Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्न इप्पानको माग


विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्न इप्पानको माग

काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत क्षेत्रको विकास र सरकारले लिएको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सुदूरुपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना तथा चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको मुख्य जड प्रशारण लाइन रहेको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइनुपर्नेमा जोड दिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता रहेपनि हाल केवल १ सय ५९ मेगावाट मात्र उत्पादन हुनु दुःखद् रहेको बताएका छन् । वि.सं.२०५५ सालदेखि निजी क्षेत्रले उर्जा उत्पादनमा प्रवेश पाएयता हालसम्म करिव ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको उल्लेख गर्दै डाँगीले सोहीअनुसारको उदार नीति अन्य क्षेत्रमा पनि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यत्रो सम्भावना बोकेर पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ । सुदूरपश्चिमको दार्चुला पट्टिको बिजुली भारतमा लैजान भौगोलिक रुपमा पनि सबैभन्दा नजिकको बजार बन्न सक्छ, जुन हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो । जसरी २०५५ सालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिल खोलेर उर्जा उत्पादनमा लगानी गर्न ढोका खोल्यो, त्यसैगरी अहिले विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकलौटी हटाएर निजी क्षेत्रलाई अनुमति पत्र दिनुपर्छ । प्रशारण लाइन र व्यापारमा ढोका नखोलिएसम्म ३० हजार मेगावाटको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ ।’

जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय स्तरमा विकास र समृद्धि दुवै लिएर आउने दाबी गर्दै डाँगीले स्थानीय शेयरको विषयमा पनि निजी क्षेत्र संवेदनशील रहेको बताएका छन् । सरकारले लिएको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा तयार रहेको तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत वातावरण निर्माणमा सरकारले कन्जुस्याँई गर्न नहुने डाँगीको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?