Trending
>>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार

विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्न इप्पानको माग


विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्न इप्पानको माग

काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत क्षेत्रको विकास र सरकारले लिएको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सुदूरुपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना तथा चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको मुख्य जड प्रशारण लाइन रहेको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइनुपर्नेमा जोड दिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता रहेपनि हाल केवल १ सय ५९ मेगावाट मात्र उत्पादन हुनु दुःखद् रहेको बताएका छन् । वि.सं.२०५५ सालदेखि निजी क्षेत्रले उर्जा उत्पादनमा प्रवेश पाएयता हालसम्म करिव ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको उल्लेख गर्दै डाँगीले सोहीअनुसारको उदार नीति अन्य क्षेत्रमा पनि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यत्रो सम्भावना बोकेर पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ । सुदूरपश्चिमको दार्चुला पट्टिको बिजुली भारतमा लैजान भौगोलिक रुपमा पनि सबैभन्दा नजिकको बजार बन्न सक्छ, जुन हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो । जसरी २०५५ सालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिल खोलेर उर्जा उत्पादनमा लगानी गर्न ढोका खोल्यो, त्यसैगरी अहिले विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकलौटी हटाएर निजी क्षेत्रलाई अनुमति पत्र दिनुपर्छ । प्रशारण लाइन र व्यापारमा ढोका नखोलिएसम्म ३० हजार मेगावाटको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ ।’

जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय स्तरमा विकास र समृद्धि दुवै लिएर आउने दाबी गर्दै डाँगीले स्थानीय शेयरको विषयमा पनि निजी क्षेत्र संवेदनशील रहेको बताएका छन् । सरकारले लिएको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा तयार रहेको तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत वातावरण निर्माणमा सरकारले कन्जुस्याँई गर्न नहुने डाँगीको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?