Accurate Khabar

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा आफू सहमहामन्त्री सशक्त दाबेदार रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता शर्माले महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीको दाबी गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले आफूलाई सहमहामन्त्री पदमा उठ्न नदिए आफ्नै ढंगले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले पार्टीका शिर्ष नेताहरुले महाधिवेशनमा दोस्रो तहका नेताहरुमाथि दमन गरे छुट्टै प्यानल बनाएर विद्रोहमा उत्रिने चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘म अहिलेसम्म डा. शेखर कोइाराला पक्षको मान्छे हो । यसमा लजाउने कुरा भएन । मैले अगामी महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री दिनुहोस् भन्छु । म अरुजस्तो तपाईहरुसँग झुटो बोल्दिन । म माथिबाट तल झर्ने मान्छे होइन तलबाट माथि जाने हो । मेरो जीवन पनि त्यस्तै छ । तल सुकुम्बासीको छोरो अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको छु । सहमहामन्त्रीमा मेरो उम्मेदवारीको निम्ति आग्रह गर्छु । उहाँहरुले दिनुभएन भने नयाँ ढंगको सोच हुन्छ महामन्त्रीमा मेरो उम्मेदवारी जान्छ या उपसभापतिमा जान्छ । यो पटक सभापतिमा जादैन । यदि त्यसमा पनि समस्या आएछ भने सभापतिको लागि स्वच्छ छवि भएको नयाँ उम्मेदवार घोषणा गरेर विद्रोहमा जान्छौँ ।’ उहाँले पार्टीका वर्तमान महामन्त्री गगनकुमार थापाले चलाएको पार्टी आफूहरुले देखिसकेको भन्दै आफूले चलाएको पार्टी जनतालाई देखाउने इच्छा रहेको पनि बताउनु भयो ।

१५ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री माग्छु, नदिए महामन्त्रीमा लड्छुः काँग्रेस नेता शर्मा

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा आफू सहमहामन्त्री सशक्त दाबेदार रहेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता शर्माले महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीको दाबी गर्ने बताउदै आफूलाई सहमहामन्त्री पदमा उठ्न

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले राज्यले निर्माण व्यवसायीमाथि आतंक बढाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित वागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको पाँचौ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री बानियाँले विकास, निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउने नाममा स्टन्टबाजी नगर्न पनि तीन वटै तहका सरकारले सचेत गराउनु भयो । उहाँले विधि र प्रक्रिया नपु¥याई टेन्डर आह्वान गर्ने कामले पनि विकास, निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्माण व्यवसायीहरुलाई बैंकहरु पनि पछिल्लो समय दुःख दिने गरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘निर्माण व्यवसायीमाथि अहिले समय समयमा राज्यको आतंक बढेको छ । र एउटा मानवीय व्यवहार पनि नरहेको अवस्था छ । र कहीँ निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो त्रुटी होला । कहीँ राज्यको त्रुटी होला । दुवै पक्षको त्रुटीलाई सुधार गरेर देश, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन तहको सरकारले गर्ने कार्य र टेन्डर प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्दछ । देश स्टन्टबाजीले चल्दैन । विधिको शासन र कानूनी राज्य छ देशमा । कानूनलाई परिमार्जन गरौ । तर स्टन्टबाजीलाई बन्द गरौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न ठाउँमा दुःख पाएको अवस्था छ । कहीँ निर्माण व्यवसायीहरुको कमजोरी होला । देशको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, चाहे गाउँपालिकाका अध्यक्ष जो कसैलाई पनि आफनो काम देखाउनुछ भनेर भटाभट टेण्डर निकाल्ने काम पनि गर्नु हुँदैन ।’ मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले समेत आफूले काम गरेको देखाउनका लागि गैरकानूनी ढंगले टेन्डर आह्वान गर्नेलगायतका कामहरु गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

राज्यले निर्माण व्यवसायीमाथि आतंक बढायोः मुख्यमन्त्री बानियाँ

काठमाडौँ। वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले राज्यले निर्माण व्यवसायीमाथि आतंक बढाएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित वागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको पाँचौ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले विकास, निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउने

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अन्तरिम सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माण व्यवसायीहरुको मान मर्दन गर्नुभएको आरोप लगाउनुभएको छ । वागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले जेन–जी विद्रोहबाट बनेको सरकारले निर्माण व्यवसाय र निर्माण उद्योगीहरुमा निर्मम प्रहार गरिरहेको बताउनु भयो । उर्जा, जलश्रोत, सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकासमन्त्रीले असभ्य भाषाबाट निर्माण व्यवसायीहरुमाथि प्रहार गरिरहनुभएको बताउनु भयो । मन्त्री घिसिङको कदमले व्यवसायीहरु हतोत्साहीत भएको बताउनु भयो । मन्त्रीले निर्माण उद्योगलाई धराशायी बनाइरहनुभएको आरोप लगाउनु भयो । असन्तुष्टि र विद्रोहबाट बनेको सरकारले पछ्याएको बाटो पनि विगतको दिनको भन्दा पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जेन–जी विद्रोहबाट बनेको सरकारले निर्माण व्यवसाय र निर्माण उद्योगीहरुमा जुन हिसावले प्रहार भइरहेको छ । त्यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । देशभरका निर्माण व्यवसायी साथीहरुलाई अहिले जुन तदारुकताका साथ विकास निर्माणका जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको मन्त्रीज्यु जो उर्जा, जलश्रोत, सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले म्याराथन दौडको सिलसिलामा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुलाई अलिकति असभ्य भाषाहरु पनि प्रयोग गरेर र जुन तदारुकता उहाँले विकास निर्माणस्थलहरुमा भ्रमण गरेर त्यस्तो कमी कमजोरीलाई नियालेर त्यसअनुसार काम सम्पन्न गर्न उर्जा दिनुको सट्टा निर्माण व्यवसायीहरुको हतोत्साहीत गर्ने, मान मर्दन गर्ने गरेर अभिव्यक्तिहरु दिने काम गर्नुभएको छ । सुन्नै नसक्ने, यो धर्तीमा रहन्न, भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिने र त्यसैअनुसारको प्रचारप्रसार गर्ने शैलीमा छ । असन्तुष्टिबाट निस्किएको विद्रोहबाट बनेको सरकारले पछ्याएको बाटो पनि विगतको दिनको भन्दा पाउन सकेको छैन ।’ अध्यक्ष सिंहले विगतमा सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गरी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने गरिएको र अन्तरिम सरकारले पनि त्यही क्रमले निरन्तरता पाएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री घिसिङ सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गरेर पार्टीको प्रचारमा लागिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।

कुलमानले निर्माण व्यवसायीको मान मर्दन गरे : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अन्तरिम सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माण व्यवसायीहरुको मान मर्दन गर्नुभएको आरोप लगाएका छन् । वागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जेन–जी विद्रोहबाट बनेको

जेन–जी युवा पुस्ताको आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते भएका पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । शुक्रवार घाइते पत्रकारहरुलाई नगदसहित सम्मान गर्न सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले प्रहार गरेको छर्रा र रबरको गोली लागेर चार पत्रकार घाइते भएका थिए । आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका कान्तिपुर टेलिभिजनका भिडियो पत्रकार श्याम श्रेष्ठ, नयाँ पत्रिका दैनिकका फोटो पत्रकार दीपेन्द्र ढुंगाना, नेपाल प्रेसडटकमका फोटो पत्रकार उमेश कार्की र पत्रकार शम्भु दंगाललाई शुक्रवार मन्त्रालयमा एक आयोजित कार्यक्रमका बीच सम्मान गरिएको हो । सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खरेलले घाइते पत्रकारहरुलाई निरन्तर सम्पर्कमा रहन आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले तपाईंहरुको उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्छ, व्यहोर्छ । मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ । आज पनि भन्छु । यत्रो दुनियाको खर्च व्यहोरिरहेको सरकारले तपाईको किन नव्यहोर्ने ? तर यसमा मिसइन्फरमेसन चाहीँ नहोस् है । सरकारले वास्ता गरेन हैन, गर्छ । तर सम्पर्क त हुनुप¥यो ।’ मन्त्री खरेलले घाइते पत्रकारहरुले चाहेको खण्डमा उचित रोजगारीको व्यवस्थापन पत्रकार महासंघले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जेन–जी आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने

काठमाडौँ। जेन–जी युवा पुस्ताको आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते भएका पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । शुक्रवार घाइते पत्रकारहरुलाई नगदसहित सम्मान गर्न सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री

पार्टी नेता, कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशनः आर्मीले मार्च गरेजस्तो ताल मिलाएर हिँड्नू

काठमाडौँ। नवनिर्वाचित नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं निःवर्तमान केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई एकताको भावनाका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नवनिर्वाचित पार्टी केन्द्रिय कमिटीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई एकताको भावनाका साथ

उनले एमाले हमेसा सुशासन, पारदर्शिता र स्वच्छताका पक्षमा उभिँदै आएको भन्दै प्रश्न उठ्नासाथ सार्वजनिक ओहोदाबाट राजीनामा दिएर राज्यका अख्तियारप्राप्त निकायलाई सहयोग गर्ने र अभियोजन हुनासाथ कानूनबाट सफाई नपाउँदासम्म पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने हाम्रो परम्परा रहँदै आएको बताएका छन् ।

एमालेले भन्योः चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचारको छानविन होस्

काठमाडौँ। नेकपा एमालेले चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान शुरु गर्न आग्रह गरेको छ । बिहीवार सम्पन्न ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान शुरु गर्न आह्वान गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको हो

सरकारले ‘प्रतिनिधि सभा निवार्चन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । बिहीवारको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकमा पेश भएको अध्यादेशमा दलित आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा निर्धारण गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा निवार्चन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आपदवासि, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्ने रहेको छ ।’ उहाँले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तीय जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधी एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो । बैठकले मकवानपुरको बिदुर नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कारागारमा खालि रहेको ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्लान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो ।

निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप

काठमाडौँ। सरकारले ‘प्रतिनिधि सभा निवार्चन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । बिहीवारको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी

जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि मिराज ढुंगानाले विद्रोहपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीवार ‘जेनजी आन्दोलनको एकसय दिनः उपलब्धि र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले आन्दोलनकारीका मागअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले विगतका कुनैपनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण मुलुक यस्तो अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै सरकारले केही नबिगार्दैमा राम्रो सरकार भन्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । जेन–जी आन्दोलनमा सचेत वर्ग (कन्सियस क्राउड) र निराश वर्ग (फ्रस्टेड क्राउड) सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको माग र आवश्यकताअनुसार सरकार अघि बढ्न नसेकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा हामीले कुनैपनि राम्रो सरकार पाएनौँ । विगतका सरकारले राम्रो गरिदिएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । यो सरकारले केही बिगारेको छैन । अनैतिक नियुक्तिका कुराहरु पनि आएका छन् । राम्रो काम त हुँदै भएको छ । त्यसकारण बिगारेको छैन भन्दैमा यो सरकारलाई राम्रो भन्न मिल्दैन । जेनजी आन्दोलनमा दुई प्रकारका मान्छे आएका थिए । कन्सियस क्राउड र फ्रस्टेड क्राउड आन्दोलनमा आएका थिए । आन्दोलनपछिको सरकार पटि आन्दोलनकारीको मागअनुसार अघि बढिरहेको छैन । सुशीला कार्कीज्यु केही नगर्नको लागि प्रधानमन्त्री हुन आउनुभएको हो त ? यो सरकारले रोजगारी दिने काम गर्नुपर्ने थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यको नागरिकलाई सहज उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नु त कता हो कता जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने रे । योभन्दा बेइज्जतीको कुरा केही हुन्छ ?’ उहाँले सरकारले जेन–जी समूहसँग गरेको सम्झौतालाई ललिपप सम्झौताको संज्ञा दिँदै उक्त सम्झौता सर्वमान्य नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।

जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको कार्की सरकार अपेक्षाअनुसार चलेनः मिराज ढुंगाना

काठमाडौँ। जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि मिराज ढुंगानाले विद्रोहपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीवार ‘जेनजी आन्दोलनको एकसय दिनः उपलब्धि र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आन्दोलनकारीका

मन्त्री हुँदा पनि विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न सकिनँः उर्जामन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले कानूनी अड्चनको कारण आफू मन्त्री हुँदा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न नसकेको बताएका छन् । गोरखापत्र संस्थानको आयोजनामा बिहीवार भएको ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा उनले विद्युत प्राधिकरणको

जेन–जी प्रतिनिधिको प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कटाक्षः ‘माग पूरा गर्न नसक्ने भए तीर्थयात्रा जाऊँ’

जेन–जी प्रतिनिधिको प्रधानमन्त्रीलाई कटाक्षः माग पूरा गर्न नसक्ने भए तीर्थयात्रा जानु

काठमाडौँ। जेन–जी प्रतिनिधि किशोरी कार्कीले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गरेकी छिन् । बिहीवार ‘जेन–जी आन्दोलनको एकसय दिनः उपलब्धी र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले