Trending
>>   ‘युरेनियम, रणनीतिक र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन’- नापित >>   प्रधानमन्त्री साहलाई गगन थापाको सुझाव– महासभामा नेपालको जलवायु मुद्दा प्रमाणसहित उठाउनू >>   ‘अमेरिकी दलालहरुले ३५ वर्षमा केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई भ्रमित पारे’ >>   १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस, भारतमा निश्चलनाथ र चीनमा कल्याणराज >>   सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने ! >>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
Logo
२ आश्विन २०८३, शुक्रबार
२ आश्विन २०८३, शुक्रबार
   Accurate Khabar
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा

काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिव किरण राईले सरकारका तर्फबाट तत्काल सकारात्मक पहल नभए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार संघका नियमित तथा अत्यावश्यक गतिविधि अघि बढाउने बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फामाथिको

काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताएका छन् । सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख सचेतक राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले सरकारको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कलयाणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधि मार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो । कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसदबाट पारित बजेट माथि छेडछाड गर्ने कार्य कति विधिसङ्गत छ ? लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकहरुको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चार माध्यमहरुको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने एकपटक इतिहास अध्ययन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन समय अनुकूल वृद्धि गरियोस् । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी र सम्मान ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्न चाहन्छु ।’ लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति

काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद चन्द्रेश्वर मण्डलले सुनसरीको देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारमा साम्प्रदायिक तनावको घटनाबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले हिन्दू र मुस्लिम समुदाय वर्षौंदेखि मिलेर बसेको भएपनि ती घटनाले दुई समुदायबीचको एकतामा गम्भीर असर पारेको बताएका छन् । सांसद मण्डलले चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढढेको तथा अभाव हुन थालेको भन्दै सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा समस्या भएको पो हो कि भन्दै ? प्रश्न गरेका छन् । उनले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका करिब ८० हजार युवा लागूऔषको समस्यामा परेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, ‘हिन्दु धर्मावलम्बी एवं मुस्लिम समाज वर्षौँदेखि मिलेर बसेको समाज हो । तर देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारको घटनाले दुई समाजबीच एकता तोडेको छ । छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्न चाहन्छु । सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा महङ्गी आकाशिएको छ । खाना पकाउने ग्यास, आलु, प्याज, चिनी, खाने तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको छ । चाडपर्वको मुखमा जनसमुदाय कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । घण्टौँ घण्टा लाइनमा बस्दा पनि ग्यास पाउँदैन, यसलाई सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु । हालै भारतमा सम्पन्न भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद कुरा हो । विगतको सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको उपस्थिति देखिन्छ, तर हालै सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनुमा परराष्ट्र नीतिमा समस्या उत्पन्न भएको छ कि छ भन्ने तत्काल समाधान गरी छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’ मधेसको लाइफलाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुलको निर्माण कार्य तिब्र बनाउन समेत उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद चन्द्रेश्वर मण्डलले सुनसरीको देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारमा साम्प्रदायिक तनावको घटनाबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले हिन्दू र मुस्लिम समुदाय

काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको महाधिवेशनलाई एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आफूले आवश्यक लचकता अपनाउन तयार रहेको बताएका छन् । बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै थापाले महाधिवेशन एकै ठाउँमा

सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया
सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता थपलियाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हटाइएको सुकुम्बासी नागरिकको पुनस्र्थापनामा भएको उपलब्धी सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकार नागरिकका आधारभुत समस्या समाधान गर्न

पूर्वसभापति देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटन गर्न आउन गगन थापाको आग्रह
पूर्वसभापति देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटन गर्न आउन गगन थापाको आग्रह

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको महाधिवेशनमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई सहभागी भएर उद्घाटन गरिदिन आग्रह गरेका छन् । बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै थापाले महाधिवेशनको दिन पूर्वसभापति आएर उद्घाटन

‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल
‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी पुर्जा विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम भएको दाबी गरेका छन् । बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५

योग्यता, क्षमाता र विज्ञता नागरिक प्रशस्तै छन्, राजदुत नियुक्ति किन रोकियो ?
योग्यता, क्षमाता र विज्ञता नागरिक प्रशस्तै छन्, राजदुत नियुक्ति किन रोकियो ?

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणी न्यौपानेले राजदुत नियुक्तिमा ढिलाई भएकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले राजदूतको कुर्सी खालि राखेर कुटनीति बलियो हुन नसक्ने बताएका छन्

बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल
बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भोटेकोशी बाढी तथा विपद् व्यवस्थापनबारे बुधवार बसेको सर्वदलीय बैठकले एक साताभित्र सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय

काँग्रेस सभापति गगन थापाले रास्वपालाई भने– संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्
संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्:गगन थापा

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद र संसदीय समितिलाई महत्व नदिएको आरोप लगाएका छन् । सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दे उनले प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई बेस्वास्ता गर्दै आएको बताएका हुन्

ताजा समाचार

‘युरेनियम, रणनीतिक र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन’- नापित
‘युरेनियम, रणनीतिक र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन’- नापित
प्रधानमन्त्री साहलाई गगनको सुझावः महासभामा सबै नेपालीको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरी प्रमाणका साथ प्रश्तुत हुनुस्
प्रधानमन्त्री साहलाई गगन थापाको सुझाव– महासभामा नेपालको जलवायु मुद्दा प्रमाणसहित उठाउनू
काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले साम्राज्यवादी अमेरिकी दलालहरुले पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूले ३५ वर्षमा केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदममार्फत पुराना दल र नेताहरूले गरेका कामबारे गलत धारणा निर्माण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी मार्ग निर्माण तथा विस्तारका निर्णय पुराना राजनीतिक नेतृत्वकै पालामा भएको दाबी गरेका छन् । संयोजक दाहालले ऊर्जा क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण काम भएको जिकिर गरे । उनले नेपालमा ऊर्जा क्रान्तिको आवश्यकता औँल्याउँदै विद्युत उत्पादन र निर्यातको अवधारणा अघि बढाउने तथा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्य आफ्नै पालमा भएको दाबी पनि गरेका छन् । उनले भने, ‘अहिले साम्राज्यवादी अमेरिकी दलालहरुले भन्ने गरेका छन्, पुराना पार्टी र नेताहरुले केही पनि गरेनन् ३५ वर्षमा भनेर सबै बिगार्ने काम मात्र गरे भनेर एउटा भाष्य बनाएको छ र जनताको दिमागमा अल्गोरिदममार्फत यस्तो म्यानिपुलेसन र षड्यन्त्र गरेका छन् कि हामीले एउटै राम्रो काम गरेनौँ जस्तो । मध्यपाहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय कसले गरायो । उत्तरदक्षिण करिडोर कसले बनाउने निर्णय गर्यो ? मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने कुरा कसले गरायो ? तराईमा हुलाकी मार्गलाई अगाडि बढाउने काम कसले गर्यो ? अघि एउटा कमरेडले हामीले उर्जामा केही पनि गरेनौँ भन्नुभयो । गर्नुपर्ने उर्जामा हो । उर्जा हाम्रो लागि ठूलो सम्पती हो भनेर नै देशभित्र उर्जा क्रान्ती गर्नुपर्छ कसले भन्यो ? १० हजार मेगावाटको विद्युत् निर्यातको कुरा मात्र होइन, नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य कसले गर्यो ?’ उनले पुराना तथा स्थापित राजनीतिक दलहरुको योगदानलाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै आफूले गरेका कामहरु प्रचारप्रसारमा लाग्न समेत नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘अमेरिकी दलालहरुले ३५ वर्षमा केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई भ्रमित पारे’
१३ देशका लागि राजदूत सिफारिस, भारतमा निश्चलनाथ र चीनमा कल्याणराज
१३ देशका लागि राजदूत सिफारिस, भारतमा निश्चलनाथ र चीनमा कल्याणराज
सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने !
काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले रास्वपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने उद्देश्य नराखेको दाबी गरेका हुन् । दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत बनाइ अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले असर नगर्ने उनको भनाइ छ । रास्वपाले पनि दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने कुरा नै चाहेको र सोहीअनुसार अदालतको फैसला आएको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार सर्वोच्चको उद्देश्य दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाबाट असर नपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ का नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नियम १४०(११) ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने अवस्था बनेको छ । आचार्यले भने, ‘हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा मेरो भनाइ यति मात्र हो,राष्ट्रपतिले दुवै सदनमा अलग–अलग दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर निर्णय गर्ने र सबै दलको सहमति जुटाउने उद्देश्य राख्नुभएको हो । त्यसैले आम सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने हो भने हिजोको फैसलाले हामीलाई असर गर्दैन । अर्को कुरा, हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो विडम्बना के भयो भने कुनै प्रणाली लागू गर्नेबित्तिकै त्यसको आलोचना शुरु गरिहाल्यौँ । सङ्घीयता मन परे पनि नपरे पनि अब यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सङ्घीय प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने हो । विश्वका सङ्घीय मुलुकहरूमा पनि ’लिस्ट अफ कम्पिटेन्सी’ मा व्यापक छलफल हुन्छ । तर हामीले अधिकार बाँडफाँडको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेनौँ । अब भने सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन यही विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’ आचार्यले भने राजनीतिक दलहरूले जानाजान असहयोग गर्ने अवस्था आए मात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने बताएका छन् । तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो बाटो रोज्न खोजेको आफ्नो बुझाइ नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि सपष्ट पारेका छन् ।
रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व भएको बताएकी छिन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुन्द्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल क्रममका बिहीवार प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्युन भएपनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री गौतमले पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले समुन्द्री संरक्षणका विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउदै समुन्द्र संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागी हुनु साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान निकै न्यून रहेको छ । विश्वमा अहिले कार्बन उत्सर्जन बढिरहेका कारणले गर्दाखेरी विपत्तिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ यसबाट हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थतिक प्रणाली एउटा भूगोलको सीमाभित्र बाधिँदो रहेनछ । त्यसैले समून्द्र जोगाउने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागिता पनि हाम्रो साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । यही भावनासहित नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय कानून महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको समुन्दी क्षेको जैविक विविधताको संरक्षण र दीगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपरेको हो । नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएपनि हामी जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।’ नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएपनि जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।
समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले आसन्न १५ औँ महाधिवेशनमा पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बिहीवार बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशनमा कुनैपनि अग्रज नेता नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले पार्टीले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासहित शेखर कोईराला, विमलेन्द्र निधी, शशांक कोईरालालगायत नेताहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको छ । देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटनका लागि अनुरोध गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए । चालिसेले पार्टीभित्रका असन्तुष्टि र फरक मतलाई छलफलमार्फत सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनमा सबैलाई सहभागी हुने वातावरण बनाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय सदस्यहरूलाई पनि यसपटक केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘लोकतन्त्रमा फरक मत हुन सक्छ, तर फरक मतलाई मतमा बदल्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै उनले पार्टीको नेतृत्व र आगामी दिशा महाधिवेशनले वैधानिक प्रक्रियाबाट तय गर्ने बताए । उनले महाधिवेशनलाई पार्टीको एकता र सहभागिताको अभियानका रूपमा अघि बढाउने बताए। वडा अधिवेशन शुरु हुन लागेको अवस्थामा देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई उत्साहपूर्वक सहभागी हुनसमेत उनले आह्वान गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौं । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुनुपर्ने सबै अभ्यास गर्छौं । कहिलेकाहीँ पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट हाम्रो छलफल झगडा वा विवादजस्तो देखिन सक्छ । तर वास्तवमा त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । हामी छलफल गर्छौँ, मतभेद राख्छौँ र अन्ततः एक भएर अघि बढ्छौँ । यही नेपाली काँग्रेसको ऐतिहासिक विशेषता हो । अब हामी १५ औँ महाधिवेशनको सन्निकटमा छौँ । भदौ ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यसबीच पार्टीका कुनै पनि साथी नछुटून् र सबैलाई एकताका साथ महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनोस् भनेर असन्तुष्ट नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल ग¥यौँ । हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ । यो पार्टीभित्र विभाजन होइन, असन्तुष्टि हो । नेपाली काँग्रेस वैधानिक रूपमा एउटै पार्टी हो र रहिरहनेछ । विभिन्न नेताहरूबाट आएका ५ बुँदे, ८ बुँदेलगायतका प्रश्ताव र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले भदौ २८ गते विभिन्न निर्णय गरेको छ । त्यसको मूल उद्देश्य पार्टीभित्रका असमझदारी र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु हो ।’ चालिसेकाअनुसार महाधिवेशनअघि पार्टीले थप एक बैठक बस्नेछ । बिहीवारको बैठकलाई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्याको बैठकका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले अब महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन् ।
महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: