Accurate Khabar

सामानको बिटो बाँधेर बाटो लाग्दै सुकुम्बासीहरू (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । आजको बिहानी थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाका लागि एउटा अभिशप्त बिहानी बनेर आयो । सयौंको संख्यामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूका बीच जब डोजरले बस्तीमा प्रवेश ग¥यो, तब त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको सानो संसार क्षणभरमै तहसनहस भयो ।

‘भूकम्पका भग्नावशेषः असनका एक दशक’ (फोटो फिचर)

काठमाडौँ । २०७२ साल वैशाख १२ गते । त्यो कालो दिन, जसले हजारौँको ज्यान लियो र लाखौँलाई घरबारविहीन बनायो । विनाशकारी भूकम्पको त्यो त्रासदीले धेरैको सपना भत्कायो । तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि केही ठाउँहरूमा

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालका महासचिव नेता सिपी गजुरेलले वर्तमान सरकारले फाँसीवादी शैलीमा चलिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारको गतिविधि फाँसीवादी शैलिमा अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभएको हो । महासचिव गजुरेलले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कुरा, विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा पञ्चायती व्यवस्थामापनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सरकार नेपाली जनताको हितमा नभएको पनि बताउनु भयो । महासचिव गजुरेलले भन्नुभयो,‘परिस्थति बदलिएको छ । अब अहिले नेपालको नै कुरा गर्ने हो भने फाँसीवाद लागू गर्दै गईराखेको छ । आजै सरकार बनेको एक महिना पुगेको छैन सुकुम्वासीलाई त्यहाँबाट हटाउनको निम्ति डोजर लगाउने भनेर आज सुनियो । अव यो त फाँसीवादको प्रयोग गर्ने हो नि । अव विद्यार्थीहरुले संगठन खोल्न हुँदैन भनेर निर्णय गर्नु भनेको त फाँसीवाद हो नि । पञ्चायति व्यवस्थापनमा पनि त्यो थिएन नि । शुरुमा पञ्चायती व्यवस्थामा सबै संगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनेभन्ने थियो । तर पछि गएर विद्यार्थीहरुले संघर्ष गरेर विद्यार्थी संगठन त प्राप्त गरे नि । त्यसमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध त त्यतिखेर नै हटेको थियो । निर्दलीय व्यवस्थामा पनि विद्यार्थीहरुले चुनाव पनि लडन पाउथे, अरु अधिकार पनि पाउँथे । यसले त पञ्चायतले जति अधिकार पनि दिएन ।’ महासचिव गजुरेलले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन सबै क्रान्तिकारी, देशभक्त शक्तिहरुबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि बताउनु भयो ।

वर्तमान सरकार फाँसीवादी शैलीमा अघि बढ्योः सिपी गजुरेल

काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालका महासचिव नेता सिपी गजुरेलले वर्तमान सरकारले फाँसीवादी शैलीमा चलिरहेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारको गतिविधि फाँसीवादी शैलिमा अघि बढिरहेको जिकिर गरेका छन्

काँग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया शनिवारसम्म सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाइने

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ । पार्टीको केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा नेता चयन गर्नभन्दै निर्देशन दिएपछि शुक्रवारका लागि तय गरिएको सो प्रक्रिया स्थागित गरिएको हो

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री गीता चौधरीले वर्षे रोपाईँसम्मका लागि रासायनिक मलको समस्या नहुने बताउनुभएको छ । रोल... शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले वर्षाको रोपाईंसम्मका लागि रासायनिक मलको भण्डारण रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले सरकारले माटो बिग्रन नदिनका लागि जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको व्यवस्थापनमा जोड दिने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले किसानलाई अनुदान दिने तथा बीउ विजनको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको पनि बताउनु भयो । वास्तविक किसानलाई अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने गरी सरकारले सो काम गर्नुं परेको मन्त्री चौधरीको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो,‘रासायनिक मल एकदमै धेरै समस्याग्रस्त अवस्थामा छ भन्ने कुरा देखाइराख्नुभएको छ । हामी यसमा एकदमै धेरै सिरियस्ली लागि राखेका छौँ । प्रत्येक दिन जसो हाम्रो रासायनिक मलको कुरा भइराखेको छ । अहिले रोपाईँ सम्मको लागि हामीसँग मल उपलब्ध छ । हामीले रोपाईं पछिका लागि मल राख्ने प्रयासमा छौँ । अर्को जैविक तथा प्राङ्गारिक कुरामा चाहीँ सरकारले सय बुदे सुदृढीकरणको कुरा ल्याएको छ । त्यसमा पनि मलका कुराहरु त्यसमा परेको अवस्था छ । त्यसमा पनि हामी कही नीतिगत कुराहरुमा काम गरिराखेका छौँ । जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई कसरी महत्व दिन सकिन्छ त ? अर्को कुरा स्वयल हेल्ड कार्डको कुरा छ । स्वयललाई सुधार गर्नका लागि जैविक तथा प्राङगारिक मलले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । वीउ विजनको आपूर्तिको कुराहरु, किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरुमा विगतमा दिनमा जसरी भयो । त्यसका सुधारका लागि हामीले सुक्ष्म अध्ययन गरिराखेका छौँ । तर यस वर्षको समस्या समाधान गर्नका लागि हामी त्यसमा काम गरिनै राखेका छौँ ।’ मन्त्री चौधरीले सरकारले उन्नतस्तरको बीउविजनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास पनि गरिरहेको बताउनु भयो ।

वर्षेखेतीका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन्नः कृषिमन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री गीता चौधरीले वर्षे रोपाईँसम्मका लागि रासायनिक मलको समस्या नहुने बताएकी छिन् । शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वर्षाको रोपाईंसम्मका

किसानलाई जल, जंगल र जैविक स्रोतमा पहिलो अधिकार दिन सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सांसदहरूले कृषि आधुनिकीकरण, मल कारखाना स्थापना, अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण तथा किसानलाई प्राकृतिक स्रोतमा पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार

सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचलाउन आग्रह गर्दै रास्वपा पार्टी कार्यालय पुगे सुकुम्वासीहरु

काठमाडौँ । काठमाडौंको विभिन्न क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्तीका प्रतिनिधिहरु बस्तीमा डोजर नचलाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रिय कार्यालय वनस्थली पुगेका छन् । बस्ती विकास र व्यवस्थापनका नाममा सरकारले डोजर चलाउने तयारी गरिरहेको भन्दै

थापाथलीमा आँसु र अनिश्चितताको बिदाइः बस्ती खाली गरिँदै (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । सरकारले शुक्रवार साँझसम्म बस्ती खाली गर्न परिपत्र गरेसँगै थापाथलीस्थित सुकुम्वासीहरूले आफ्ना अमूल्य सामानहरू सार्न शुरु गरेका छन् । वर्षौंदेखि बसेको झुपडी, जोगाएर राखिएका साना–साना खुशीका पाटाहरू र नानीबाबुहरूको भविष्य—सबै एउटै सानो झोलामा अटाउन

त्रिचन्द्रका विद्यार्थी सडकमाः सरकारी प्रतिवन्धको तयारीको विरोध (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउन निर्णयसँगै त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले क्याम्पस परिसरबाट विरोध प्रदर्शन गर्दै सरकारको यस्तो कदम पूर्णतः अनुचित र लोकतन्त्रविरोधी भएको बताएका छन् । विरोध प्रदर्शनमा सहभागी

काठमाडौंमा सुकुम्वासीद्वारा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन

काठमाडौँ । सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने निर्णयविरुद्ध काठमाडौंको थापाथलीमा सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित प्रदर्शन भइरहेको छ । शुक्रवार उनीहरुले आफूहरुलाई न्याय दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले सुकुम्वासी आवासको हक सुनिश्चित