Accurate Khabar

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहण

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको १३ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले शपथ ग्रहण गरेको छ । सोमवार बिहान महासंघको केन्द्रिय कार्यालय अनामनगरमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पद तथा

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्या मात्र नभएर आर्थिक र सामाजिक संकटको रूपमा देखापरेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालजस्ता न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले समेत जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हिमनदी पग्लिने, बेमौसमी वर्षा, बाढीपहिरो र खडेरीजस्ता समस्याले जनजीवन र विकास प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको बताउनु भयो । जलवायु प्रतिकार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तयार गरी पेस गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु संकटको दिगो समाधानका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीचको बलियो सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले समेत प्रशंसा गरेको चर्चा गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या मात्र होइन । यो आर्थिक, सामाजिक, मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ । नेपालजस्तो न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरु अत्याधिक भोग्नुपरिरहेको छ । हिमनदीहरु पग्लनु, असामान्य वर्षा, बाढी पहिरो तथा खडेरीजस्ता समस्याहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । यसले हाम्रो विकास यात्रा र जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । यसकारण नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तयार गरी समयमै पेश गरेको छ । अब हाम्रो प्रमुख ध्यान यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य अत्यन्तै आवश्यक छ । साथै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमहरुको सक्रिय सहभागिता बिना दिगो समाधान सम्भव देखिँदैन । जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने भावना विकास गर्न आवश्यक छ । नेपालले वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरेको छ । हाम्रो वन क्षेत्र विकास तथा संरक्षणका प्रयासहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।’ जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न तथा जलवायु प्रतिकार्यका लागि सरोकारवाला सबै जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

जलवायु संकट समाधानका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्यः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्या मात्र नभएर आर्थिक र सामाजिक संकटको रूपमा देखापरेको बताएकी छिन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी

अङ्कगणितले मात्र लोकतन्त्र जोगिँदैनः ‘स्लो डाउन’ प्रधानमन्त्री ज्यू !

वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम) को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने,

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सरोकारवालाहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रारम्भिक रुपमा शिक्षा क्षेत्र र न्युन आय भएका वर्गमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको सन्दर्भमा यो निर्णय आएपनि अव्यवहारिक हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । शनिवार र आईतवार बिदा दिँदा वर्षभरिको कुल बिदा १०४ दिन पुग्ने र त्यसमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदाहरू थपिँदा कार्यदिनभन्दा बिदाको दिन धेरै हुने देखिएको हो । नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ह्रास आउने राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (नेसनल प्याबसन)का उपाध्यक्ष बिष्णु पराजुलीले बताउनु भयो । उहाले भन्नुभयो ‘नेपालको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र विस्तृत छ । एकातिर कार्यदिन घटाउने र अर्कोतिर शैक्षिक सत्र पनि ढिलो शुरु गर्ने हो भने हामीले शिक्षामा राखेको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन, अहिलेको युवा नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम आपूर्ति सहज हुनेबित्तिकै यो निर्णयमा पुनर्विचार गरी हप्तामा एक दिन मात्र बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निर्धारण गरिएको बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय पनि अव्यवहारिक देखिएको छ । बिहानको समयमा घरायसी काम र बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि ९ बजे नै कार्यालय पुग्नु चुनौतीपूर्ण हुने पनि उपाध्यक्ष पराजुलीले दाबी गर्नुभयो । यस निर्णयको अर्को गम्भीर पक्ष सामाजिक र आर्थिक प्रभाव रहेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र कामकाजी अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा बोझ बनेको छ । हप्तामा दुई दिन विद्यालय बिदा हुँदा बालबालिकामा मोबाइलको लत बढ्ने, अभिभावकको निगरानी अभावमा कुलतमा लाग्नसक्ने र सुरक्षाको जोखिम बढ्ने देखिएको छ । साथै, बालबालिकाको हेरचाहका लागि अभिभावकमध्ये एकजना घरमा बस्नुपर्दा दैनिक कमाइमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । सरकारको शैक्षिक सत्र शुरु हुने दिन १५ दिन पर सार्ने निर्णयले पनि शैक्षिक क्यालेण्डरमा थप दबाब पर्ने पनि उपाध्यक्ष पराजुलीले बताउनु भयो । एकातर्फ पठन–पाठन गर्ने दिन घटेको साथै शैक्षिक सत्र सुरुहुने दिन वैशाख १ बाट १५ गते धकेल्दा थप १५ दिनको खालि (बिदा जस्तै) समयले खर्च समेत बढाउने उपाध्यक्ष पराजुलीको तर्क छ । संकटको समाधानका लागि बिदा दिने विकल्पभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा उपाध्यक्ष पराजुलीले जोड दिनुभयो ।

हप्तामा दुई दिन बिदाको निर्णयले शैक्षिक क्यालेण्डर बिग्रने डर

काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सरोकारवालाहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रारम्भिक रुपमा शिक्षा क्षेत्र र न्युन आय

दुई वर्ष सकारात्मक बोलौँ,सोचौँ र लेखौँः सभामुख अर्याल

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा पूर्ण निष्पक्ष र तटस्थ रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबारस्थित कार्य कक्षमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै उनले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन्

पदबहाली गर्दै सभामुख अर्यालले भने– संसदमा तटस्थ र निष्पक्ष भुमिका निर्वाह गर्छु

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पदभार ग्रहण गरेका छन् । आईतवार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । यसअघि आईतवार दिउँसो नै उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ

नवनिर्वाचित सभामुख अर्यालद्वारा शपथ ग्रहण

काठमाडौँ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आईतवार शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहमा उहाँलाई पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका छन् । समारोहमा

सरकारका निर्णयहरुः अब हप्तामा दुई दिन बिदा

सरकारका निर्णयहरुः अब हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा

काठमाडौँ । सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आईतवार बसेको बैठकले पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण चैत २३ गतेबाट लागू हुनेगरी सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिवार र आईतवार बिदा दिने

राष्ट्रिय सभामा महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । राष्ट्रिय सभाको आईतवार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रै साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो प्रतिवेदन पेश

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय सभाका सांसद शुरेशकुमार आलेमगरले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो निर्णय पञ्चायतकालीन निरंकुश तानाशाही व्यवस्थाको झल्को दिएको जिकिर गर्दै तत्काल सो निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद आलेमगरले कुनैपनि राजनीतिक दलमा संगठनहरु आवद्ध हुने कुरा संविधान र कानूनसम्मत हुने भएकाले सरकारले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘यो सरकारले विभिन्न दलमा आवद्ध विद्यार्थी संगठनहरुलाई प्रतिवन्ध लगायो भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चार माध्याममा आएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक विचारका आधारमा विभिन्न दलहरु गठन हुन्छन । ती दलहरुमा विभिन्न संगठनहरु आवद्ध हुन सक्छन् । यो विल्कुल लोकतान्त्रिक कुरा हो । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यो कुनै गैरकानूनी, असंवैधानिक आपत्तिजनक कुरा होइन । त्यसैले यो सरकारले जुन प्रतिवन्ध लगाएको छ विद्यार्थी संगठनहरुमाथि । यसलाई फिर्ता गरिनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयले कतै निरंकुश तानाशाही व्यवस्था, जसलाई नेपाली जनताले ३६ वर्ष अगाडि आर्यघाटमा सेलाएका थिए । त्यो व्यवस्थाको पुनरागमन भएको त होइन ? मलाई त्यस्तो त लाग्दैन । यो सरकार लोकतान्त्रिक हो भन्ने मलाई लाग्दछ । यदि त्यस्तो हो भने विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने यो निर्णय नेपाल सरकारले तुरुन्त खारेज गरोस् । फिर्ता लिइयोस् । सांसद आलेमगरले बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरु छान्ने अधिकार जोकोहीलाई पनि हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छः सुरेशकुमार आलेमगर

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय सभाका सांसद शुरेशकुमार आलेमगरले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले सो निर्णय पञ्चायतकालीन निरंकुश तानाशाही व्यवस्थाको झल्को