Accurate Khabar

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीमाथि निगरानी बढाएको छ । आयोगअन्तर्गत स्थापना गरिएको सूचना सदाचार प्रवद्र्धन एकाइले हानिकारक सूचनाहरुको अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको हो । एकाईमा हालसम्म ६ सय १२ वटा हानिकारक सूचनासम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्राप्त उजुरीहरूको व्यवस्थापन तथा हटाउन आयोगले सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्दै आएको छ । ती निकायबाट केही सामग्री हटाइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्युरोलाई ३ सय ३६ वटा सामग्री हटाउन पत्राचार गरेकोमा १ सय २९ वटा सामग्री हटाएको उहाँले बताउनु भयो । हानिकारक सूचना प्रकाशित गर्ने १२ वटा वेबसाइटलाई ब्लक गरिएको छ । उहाँकाअनुसार वेबसाईट नियमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सामग्री प्रकाशन गर्ने १२ वटा वेबसाइट ब्लक गर्न अनुरोध गरिएको थियो । ती साइटहरूले निर्वाचन नतिजा पूर्वानुमान गर्दै भ्रामक र अनुमानित सूचना सार्वजनिक गरेकोले व्लक गर्न सिफारिस गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपालमा पठाइएका ७४ वटा उजुरीमध्ये ३२ वटा सामग्री हटाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन उच्चस्तरीय समितिले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा विभिन्न ९० जनासँग स्पष्टीकरण सोधेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र स्पष्टीकरण पेश गरेको उहाँको भनाई छ । जिल्लास्तरमा गठित अनुगमन समितिले पनि काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्वाचन अवधिभर आचारसंहिता विपरित गतिविधि नियन्त्रण र हानिकारक सूचना हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कार्यहरुलाई नियमित गर्नको लागि आयोगमा स्थापना गरेको सूचना सदाचार प्रवद्र्धन एकाईमा हालसम्म प्राप्त भएका हानिकारण सूचनाहरु ६१२ वटा छन् । यी सूचनाहरुलाई नियमित गर्न, व्यवस्थापन गर्न र तिनीहरुलाई हटाउनको लागि आयोगले विभिन्न निकायहरुमा पत्रचार गर्दै आएको छ । ती निकायबाट त्यस्ता सूचनाहरु हटेका पनि छन् । नेपाल प्रहरीको साईबर व्युरोमा ३३६ वटा यस्ता सूचना हटाउन आयोगले लेखेर पठाएको थियो, तीमध्ये १२९ वटा सुचनाहरु साईवर व्यरोबाट हटिसकेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जसले वेबसाईटहरुलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्छ । उहाँहरुलाई पनि कतिपय वेवसाईटहरुले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित निर्वाचन नतिजा नै पहिल्यै सार्वजानिक गर्ने, अनुमानित, भ्रामिक सूचना राखेको पाइएको हुँदाखेरी १२ वटा त्यस्ता वेबसाइटहरुलाई ब्लक गर्नेगरी आयोगले अनुरोध गरेको थियो, उहाँहरुले ती साइटहरु पनि ब्लक गरिसक्नुभएको छ । प्रेस काउन्सिलमा पनि ७४ वटा यस्ता हानिकारण सूचनाहरु हामीले पठाएका थियौ, उहाँहरुले ७४ वटा मध्ये ३२ वटा यस्ता सूचनाहरुलाई हटाइसक्नुभएको छ । यसरी निर्वाचन आयोगभित्रै भएको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन उच्चस्तरीय समितिले ९० जना विभिन्न व्यक्तिहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ, आचारसंहिता विपरितको कार्य गरेको भनेर । उहाँहरुले पनि आयोगले तोकेकै समयमा स्पष्टिकरणहरु पेश गरिरहनुभएको छ । यो प्रक्रिया निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका कार्यहरुलाई नियमित गर्ने र त्यस्ता सूचनालाई हटाउने गरी आयोगले गरेको आचारसंहितामा भएको व्यवस्था बमोजिमको कार्य हो । यो कार्यलाई निर्वाचन अवधीभर यसरी नै अगाडी बढाउँछौँ ।’ उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नको लागि आयोगले कडाई गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अवरोध सिर्जन नगर्न, बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, निर्वाचन चिन्हको भौतिक प्रयोग नर्गन, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

९ वटा राजनीतिक दल र १ हजार ३ सय ८९ उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याए

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्च बैंक खातामार्फत नगर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बैंक खाता नखोली वा खाता खोलेर पनि

निर्वाचनमा घाइते हुने सुरक्षाकर्मीहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने

काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनमा घाइते हुने सबै सुरक्षाकर्मीहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । बुधवार यही फागुन १२ गते मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री ओेमप्रकश अर्यालले

चितवन–२ मा रवि लामिछानेको फराकिलो अग्रता

देश–मधेस विभाजनको राजनीति अन्त्य, विभेदको अन्त्य र सुशासन रास्वपाको मुख्य एजेण्डा : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देश र मधेसलाई विभाजित गर्ने राजनीतिको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । बुधवार जनकपुरधाम मन्दिर परिक्रमा गर्ने क्रममा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो घोषणा गर्नुभएको हो ।

कुष्ठरोग निवारणका लागि कानूनी सुधार र अधिकारमुखी सोच आवश्यकः पूर्वप्रशासक र कानूनविद्हरू

काठमाडौँ । कुष्ठरोग प्रभावितहरूको अधिकार रक्षा, कानूनी विभेदको अन्त्य र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले ‘दया’ को साटो ‘अधिकारमुखी’ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा पूर्वप्रशासक तथा कानूनविद्हरूले जोड दिएका छन् । कुष्ठरोगको क्षेत्रमा गरिएको एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानून निर्माणको विषयलाई अड्कलबाजीको विषय बनाउन नहुने बताउनुभएको छ । कुष्ठरोगको क्षेत्रमा गरिएको एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नेपाल ल सोसाइटीद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा प्रष्टयाउनुभएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानून निर्माणमा सम्बन्धित पक्षको सहभागिता नहुँदा त्यो कानून कार्यान्वयनका लागि योग्य हुने अवस्था नरहेकोतर्फ पनि सचेत गराउनु भयो । उहाँले अन्धविश्वासको भरमा कानून निर्माण गर्ने कुराका कारण कुष्ठरोग निवारणमा पनि समस्या देखिएको तथ्य औँल्याउनु भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्बन्धित पक्षसँग अन्तरंग कुराकानी गरेर मात्रै कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून निर्माणको विषयलाई अडकलको विषय बनाईनु हुन्न । किनभने कानून निर्माणमा सहभागिता राख्ने अवसर नै थिएन । कुष्टरोगलाई महारोग भनिन्थ्यो । त्यसलाई छुनै नहुने रोगको रुपमा हेरियो । कुष्ठरोगको विषयमा किञ्चित विचार नै नगरीकन यसका विभिन्न चरणहरु छन् । यो निको हुनसक्छ । यसको इजलाज हुन सक्छ । यसका कार्यक्रमहरु हुन सक्छन । यसको सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ । जीवनमा यसलाई पुनर्वास गर्न सकिन्छ । यी सबै सम्भावनाहरुलाई बन्द गरेर अन्ध विश्वासको भरमा जव हामी कानून निर्माण गर्दछौँ । तब कानून यस्तै हुने गर्दछ । हामीले समाजमा यस्ता समस्याबारे राम्रोसँग सम्वाद नै गर्नं नसकेको, यसका अन्तरंग प्रश्नहरु गर्नै नसकेको र कुष्टरोग प्रभावितहरु पनि उत्तिकै सम्मानित हुन् । उनीहरुले पनि उत्तिकै सम्मानका साथ जीवन जीउन सक्दछन । समाज र राष्ट्रका लागि उनीहरुले योगदान दिन सक्दछन भन्ने कुरालाई राम्रोसँग मान्यता नदिई कानून निर्माण गरिएको हुनाले यसको कार्यान्वयन नसकेको हो ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कुष्ठ निवारण हुने र उनीहरुले पनि समाज र राष्ट्रका योगदान गर्न सक्छन भन्ने कुरालाई भुल्न नहुने पनि बताउनु भयो ।

कानून निर्माणको विषयलाई अड्कलबाजीको विषय बनाइनु हुन्नः कल्याण श्रेष्ठ

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानून निर्माणको विषयलाई अड्कलबाजीको विषय बनाउन नहुने बताउनुभएको छ । कुष्ठरोगको क्षेत्रमा गरिएको एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नेपाल ल सोसाइटीद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा प्रष्टयाउनुभएको

दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलद्वारा जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलले आफूमाथि लगाइएको जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील दर्ता गर्नुभएको छ । यो अपील विद्रोहको मुद्दासँग सम्बन्धित छ । जुन उहाँले २०२४ डिसेम्बर ३ मा घोषणा गरेको आपतकालीन मार्शल

निर्वाचनका लागि मतदाताहरु उत्साही

काठमाडौँ । निर्धारित मितिमा नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेमा सरोकारवाला निकायहरु विश्वस्त रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरु भईरहेका बेला सार्वजनिक ‘निर्वाचनको वातावरण सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले’ यही