Accurate Khabar

निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । आफूहरुको प्रश्ताव अनुरुप २०८२ चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति लागू गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको हो । महासंघले आईतवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो रणनीति लागू भएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, लगानी तथा व्यक्तिको सुरक्षामा सरकारले प्रत्यक्ष प्रतिवद्धता जनाएको सन्देश गएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गर्नुभएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा तथा आवश्यक प्रवद्र्धन सरकारले प्रत्याभुत गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । महासंघले २०८२ कार्तिक २२ गते ‘आर्थिक बहसः २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित आर्थिक अवस्थामा निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ कार्यक्रममार्फत थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई पीएसपीपीको अवधारणापत्र पेश गरेको थियो । सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको ६० औँ बुँदामा समेत उक्त रणनीति समेटिएको छ । देशको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानी वातावरण सुदृढ बनाउने तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको महासंघले जनाएको छ । रणनीतिअनुसार भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरोत्थान, नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवद्र्धधन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यनीतिहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास तथा प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन महासंघले सरकारसमक्ष प्रश्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत र आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । यसैबीच दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुरुप नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा कानून खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेका छन् । महासंघले ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसका लागि पैरवी गरेको थियो । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ मार्फत विभिन्न कानुन संशोधन, परिमार्जन तथा खारेजीको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपी संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने र रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्ने उहाँले बताउनु भयो । यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णय पनि गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । त्यसअनुसार सबै व्यवसायिक सेवा उपलब्ध हुने ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने योजना अघि बढाइएको छ । उक्त सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको र यसबारे महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारसमक्ष छिट्टै पेश गर्ने जनाएको छ । महासंघले ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ऊर्जा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके देशले दोहोरो लाभ लिन सक्ने महासंघको भनाइ छ ।

पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत

काठमाडौँ । निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । आफूहरुको प्रश्ताव अनुरुप २०८२ चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति लागू गर्ने निर्णय गरेको

‘विधिको शासनमाथि ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ को प्रहारः कानूनविद्को नजरमा सरकारको स्टन्टबाजी’

पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ?

हालै सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले चालेका कदमहरूले विधिको शासन र न्यायको आधारभुत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ (चयनमुखी न्याय)

सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गरेका छन् । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचिव बस्नेतले

अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानूनी, आजैबाट प्रदर्शनका कार्यक्रम शुरुः एमाले

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) ले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानूनी ठहर गरेको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को अध्यक्षतामा च्यासलस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा

नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले वर्तमान सरकारको पहिलो निर्णय नै प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । देशका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको शुरुवात गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले प्रतिशोधको राजनीतिले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन नभई द्वन्द्वको अवस्था निम्त्याउने चेतावनी दिनुभयो । पण्डितकाअनुसार पार्टीले राजनीतिक प्रतिवाद गर्नेछ । जुन सडक संघर्ष मात्र नभई अन्य विभिन्न स्वरूपको हुनसक्छ । उहाँले पार्टीको बैठक बसिरहेको र निर्णय छिट्टै सार्वजनिक हुने जानकारी दिँदै कानूनी लडाईं समेत लड्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको पहिलो निर्णय नै प्रतिशोधपूर्ण र देशका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीलाई नै पहिलो पक्रेर राजनीतिक प्रतिशोधको शुरुवात गरिएको छ । प्रतिशोधबाट सुशासन प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिशोधको जवाफ प्रतिवाद हुन्छ र हामी सुशासनकै पक्षमा छौं, कानूनी उपचारको पक्षमा जान्छौं । राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक पार्टीको नेता नेकपा एमालेको अध्यक्ष र नेपाली काँग्रेसको पूर्वगृहमन्त्री समेत एकैचोटी पक्राउ जुन गरिएको छ, यो प्रतिशोधको राजनीतिको शुरुवात गरिएको हुनाले गर्दा यसको प्रतिवाद नेकपा एमालेले गर्छ । नेपाली काँग्रेसले के गर्छ अरु थाहा छैन । नेपाली काँग्रेसले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । र जनताको बीचमा प्रतिशोधको राजनीतिले राजनीतिक स्थायित्व होइन सुशासन होइन द्वन्द्वको अवस्था निम्तिने देखिएको कारणले द्वन्द्वबाट आएका लुटपाट, आगजनी, तोडफोडबाटै शुरुवात गरेकाले फेरि पनि त्यो दिशालाई निरन्तरता दिन यदि प्रयत्न गर्छन् भने, अराजकता उत्पन्न गर्छन् भने, संविधान र कानूनी मान्यताको पालना गर्दैनन् भने, नेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले प्रतिवाद गर्ने बाहेकको विकल्प रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । र यो पक्राउको निर्णय पहिलो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसले अशान्ति निम्त्याउँछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ । राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक प्रतिवाद गर्छ । राजनीतिक प्रतिवाद सडक संघर्ष मात्रै होइन, त्यो भन्दा धेरै प्रकारको हुनसक्छ । पार्टीको अहिले बैठक बसिरहेको छ । हामी यो बैठकका निर्णय आएपछि तपाईंहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तर राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौं, कानुनी लडाइँ लड्छौं । अब समय अनुकूल, मुद्दा अनुकूल र राजनीतिक पार्टीले गर्ने राजनीतिक निर्णयमा भर पर्ने भएको कारणले अब म भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कुनै ठाउँमा कतै पनि प्रहरीले गोली चलाउँछ कि चलाउँदैन ? यदि कुनै ठाउँमा गोली चल्यो भने फेरि प्रधानमन्त्री नै फेरि जेल जानुपर्ने, गृहमन्त्री नै फेरि जेल जानुपर्ने स्थिति भयो भने देशको कुनै पनि गृहमन्त्री, कुनैपनि प्रधानमन्त्री सुरक्षित रहनेछैन ।’ उहाँले पक्राउको यो पहिलो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र यसले देशमा अशान्ति निम्त्याउने दाबी गर्नुभयो ।

प्रतिशोधको जवाफ प्रतिवाद हुन्छः लालबाबु पण्डित

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले वर्तमान सरकारको पहिलो निर्णय नै प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । देशका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर सरकारले राजनीतिक

नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको घटनाक्रमलाई राजनीतिक र कानूनी दुवै रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताउनुभएको छ । यस घटनालाई ‘गलत’ र ‘निन्दनीय’ भन्दै पार्टीले यसमा विमर्श गरेर थप कदम चाल्ने जानकारी दिनुभएको हो । विश्वकर्माले पार्टीको आधिकारिक धारणा बैठकपछि मात्रै थप स्पष्ट हुने बताउनु भयो । विश्वकर्माकाअनुसार पार्टीको तर्फबाट यस विषयमा प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । उहाँले विषय अगाडि बढिसकेकाले आन्तरिक छलफल पछि मात्रै थप कुराहरू बाहिर ल्याइने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक रूपमा यसको प्रतिवाद हुन्छ । कानूनी लडाइँ सँगसँगै हुन्छ नै । यो आएर भर्खर मलाई थाहा भइरहेको छ । यो गलत भएको छ । अब बैठकमा छलफल भएर विमर्श भएपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’ बैठकबाट छलफल भइसकेपछि पार्टीले समग्रतामा आफ्नो आधिकारिक धारणा र आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गर्ने उनले स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष ओलीलाई शनिवार बिहान गुण्डुस्थित निवासबाट ज्यान सम्बन्धी कसुरको मुद्दामा सरकारले पक्राउ गरेको छ ।

राजनीतिक र कानूनी रूपमा प्रतिवाद गर्छौंः छविलाल विश्वकर्मा

काठमाडौँ । एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको घटनाक्रमलाई राजनीतिक र कानूनी दुवै रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । यस घटनालाई ‘गलत’ र ‘निन्दनीय’ भन्दै पार्टीले यसमा विमर्श गरेर थप कदम

नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेर ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधेको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारका कदमहरू पूर्वाग्रही रहेको भन्दै यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो । ज्ञवालीले एमाले विरुद्ध भइरहेका घेराबन्दीलाई चिर्न पार्टीले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने समेत संकेत गर्नुभयो । यसबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको दूरी अझ बढ्ने देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रतिशोध हो । यसको हामीले कानूनी र राजनीतिक दुवै ढंगले प्रतिवाद गर्छौं । हामीले आफ्नो धारणा भनिसकेका छौँ, यो राजनीतिक प्रतिशोध हो । र प्रतिशोधको कानूनी र राजनीतिक दुवै ढंगले प्रतिवाद हुन्छ ।’ अध्यक्ष ओलीलाई सरकारले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोधको कानूनी र राजनीतिक दुवै ढंगले प्रतिवाद गर्छौंः प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेर ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधेको बताएका छन् । उनले सरकारका कदमहरू पूर्वाग्रही रहेको भन्दै यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति शुरु गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पछिल्लो कदमलाई उहाँले पूर्वाग्रहपूर्ण र निन्दनीय भएको बताउनुभएको हो । नेता भट्टराईकाअनुसार कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा विवादित छ । एमालेले यस कदमको कानूनी र संसदीय दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । भट्टराईले महाराजगञ्ज प्रहरी चौकीमा भएको अमानवीय हत्याका बारेमा प्रतिवेदन मौन रहेकोमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनालाई मात्रै दोषी ठहर्याएको छ तर २४ गते भएको ठूलो विध्वंशप्रति पुरै बेखबर छ । कसैलाई किटानी ठहर गर्न नसकेको प्रतिवेदनलाई सरकार बन्नासाथ कार्यान्वयनमा लैजानु भनेको सिधै प्रतिशोध साँध्नु हो । आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्की आफैँ विवादित हुनुहुन्छ । उहाँले पहिले नै पक्रनुपर्छ, थुन्नुपर्छ भन्दै फैसला सुनाइसक्नुभएको थियो । यस्तो पूर्वाग्रही व्यक्तिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढ्नु भनेको राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अरु केही होइन ।’ उहाँले राज्य सधैँ प्रतिशोधमा लाग्नु दुःखद भएको बताउँदै यसले देशमा स्थायी शान्ति र स्थिरता नदिने उल्लेख गर्नुभयो । पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा शनिवार बिहान गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिशोधपूर्णः एमाले नेता भट्टराई

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति शुरु गरेको आरोप लगाएका छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पछिल्लो कदमलाई उनले पूर्वाग्रहपूर्ण र निन्दनीय भएको बताएका छन् । नेता भट्टराईकाअनुसार कार्की

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारीलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिनुभएको छ । शनिवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष विष्टले सरकारको यो कदमको कडा निन्दा गर्नुभएको हो । विष्टले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नेताहरूलाई दुःख दिने काम गरिरहेको बताउनु भयो । यो लोकतन्त्रको उपहास भएको र एमालेले यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने बताउनु भयो । उपाध्यक्ष विष्टले कार्यकर्ताहरूलाई संयमित रहँदै न्यायको पक्षमा उभिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राजनीतिक प्रतिशोध हो । म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु । अविलम्व हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई रिहाइको लागि म माग गर्दछु ।’ सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ज्यान सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको छ ।

यो राजनीतिक प्रतिशोध हो, अध्यक्षलाई अविलम्व रिहा गरियोस्ः गोकर्ण विष्ट

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारीलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन् । शनिवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष विष्टले सरकारको यो कदमको कडा निन्दा गरेका छन् । विष्टले

खगराज अधिकारीको चेतावनीः प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारीले देशमा आगो बल्छ, तुरुन्त रिहा गर

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पार्टीका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीलाई ’गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै भत्र्सना गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्न माग गर्दै सरकारको यो

Trending

१६ कार्तिक २०८३, सोमबार

पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत

पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ?

सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत

अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानूनी, आजैबाट प्रदर्शनका कार्यक्रम शुरुः एमाले

प्रतिशोधको जवाफ प्रतिवाद हुन्छः लालबाबु पण्डित

राजनीतिक र कानूनी रूपमा प्रतिवाद गर्छौंः छविलाल विश्वकर्मा

राजनीतिक प्रतिशोधको कानूनी र राजनीतिक दुवै ढंगले प्रतिवाद गर्छौंः प्रदीप ज्ञवाली

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिशोधपूर्णः एमाले नेता भट्टराई

यो राजनीतिक प्रतिशोध हो, अध्यक्षलाई अविलम्व रिहा गरियोस्ः गोकर्ण विष्ट

खगराज अधिकारीको चेतावनीः प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारीले देशमा आगो बल्छ, तुरुन्त रिहा गर

ताजा समाचार

सुदूरपश्चिम रोयल्सको दोस्रो जित

सात जना नेपाली खेलाडीमा जिताउने क्षमता छ: करण केसी

काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग पुग्यो

नियुक्ति सिफारिस पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँः सभापति श्रेष्ठ

विचौलिया प्रकरणमा सरकार आफैँ मुछिएको छ, यसको स्वतन्त्र छानविन सरकारले गर्न सक्दैनः महामन्त्री पौडेल

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरिएको हस्तक्षेपको छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन काँग्रेसको माग

फिनटेक नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले अनुकूल वातावरण बनाइरहेको छः गभर्नर पौडेल

राज्य सञ्चालन बालबालिकाको भाँडाकुटी बन्योः शंकर पोखरेल

भोटेकोशी बाढीबारे चीनले तत्काल सूचना दिएको थिएनः परराष्ट्र सचिव राई

न्यायाधीशमाथी महाभियोग लगाउने विषयमा काँग्रेसले तत्काल धारणा सार्वजनिक नगर्ने :भीष्मराज आङदेम्बे

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

About Us

Contact

Quick links