Accurate Khabar

राष्ट्रिय सभाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा शपथ ग्रहण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेकी छिन् । मंगलवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसमक्ष उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी हुन् । शपथ समारोहमा

सरकारले जीवित आदिवासी संग्राहलय स्थापना गर्नुपर्छः अनुष्का श्रेष्ठ

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले जीवित आदिवासी संग्राहलय स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनले पर्यटन क्षेत्रमा दिगो आम्दानी गर्न, विश्वसामू नेपालको विशिष्ट ब्राण्ड

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले नेपाल सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास संविधान विपरीत रहेको बताएको छ । मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरि ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारले हालै जारी १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी प्रश्तावलाई संविधान विपरित रहेको बताएको हो । काँग्रेसले नेपालको संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको समेत स्मरण गराएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा धेरै राम्रा कुराहरु समावेश भएपनि ट्रेड युनियन खारेजको विषयमा आफूहरुको असहमति रहेको बताउनु भयो । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय लामो समयदेखि ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएको उहाँको भनाई छ । उहाँले ट्रेड युनियनमा कतै खराबी भएमा सच्याउनुपर्ने तर खारेज गर्ने भन्नेकुरा मान्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै टे«ेड युनियनहरु कानूनअनुसार विधिवत् रुपमा नै सञ्चालन भइरहेको बताउनु भयो । सरकारका संरचनामा दर्ता भएर ट्रेड युनियन संचालन भएको भन्दै उहाँले कानुन विपरित भएमा सरकारले किन स्वीकृत दिएको ? भन्ने प्रश्न समेत उठाउनु भयो । संविधान, कानूनअनुसार भएका कारण नै ट्रेड युनियनसंग सम्बन्धित संस्थाहरु लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले दलिय ट्रेड युनियनका नाममा सरकार समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नै संकुचित गर्नतर्फ लागेको उहाँको आरोप छ । उहाँले ट्रेड युनियन अधिकारलाई नै सरकार कटौती गर्नतिर लागेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले चैत १३ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेर १०० बुँदे शासकीय सुधार र सुशासनसम्बन्धी कार्यविधि जारी ग¥यो । त्यसमा अधिकांश बुँदाहरु सकरात्मक छन्, शासकीय सुधार र सुशासनको दृष्टिले धेरै नै उपयुक्त कार्यक्रमहरु रहेको छ । जुन कार्यक्रमहरु हामीले हिजोको दिनमा उठाँदै आएका पनि थियौँ । ट्रेड युनियन आन्दोलनले उठाउँदै आएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, डिजिटालाईजेशनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सिष्टमलाई व्यवस्थित गरेर सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुद्दा नेपालको ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएको मुद्दा हो । त्यसमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले त झन पटकपटक बोल्दै आएको हो । तथापी यी बीचमा एउटा बुँदा १२ नम्बरको बुँदा छ, जसमा दलिय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनिएको छ । सबै आन्दोलनमा कहीँ राम्रा कही नराम्रो पक्षहरु हुन्छन् । राजनितिक पार्टीहरुमा कमजोरी छ, के हामी राजनितिक पार्टीहरुमा बन्देज लगाउँछौँ ? राजनितिक पार्टीले गरेका गल्ती कमजोरीहरु छन् भने त्यसलाई सच्याउने हो, त्यसलाई पूर्णता बन्देज लगाउने भन्ने विषय हुन सक्दैन, खारेज गर्ने भन्ने विषय हुन सक्दैन । हामीले दलिय ट्रेड युनियन गर्न पाउनुपर्छ हामी भनिरहेका छैनौँ । हाम्रो आपत्तिको विषय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने विषयसंग हो, त्यो शब्दप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अन्तर्गत सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी महासन्धि ९८ अनुमोदन गरिसकेको र संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि ८७ पारित प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासमेत विपरित भएको दाबी गरेको छ । यस्ता कदमले श्रमिक आन्दोलनलाई सीमित पार्ने, सामाजिक संवादलाई कमजोर बनाउने तथा कार्यस्थल लोकतन्त्र र मानव अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने ट्रेड युनियन काँग्रेसले जनाएको छ । ट्रेड युनियन काँग्रेसले ट्रेड युनियनमाथि अंकुश लगाउने निर्णय, न्युनतम पारिश्रमिक बोर्ड खारेज गर्ने तथा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकासन–प्रशारण गर्ने नीतिलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास संविधान विपरितः ट्रेड युनियन काँग्रेस

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले नेपाल सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास संविधान विपरीत रहेको बताएको छ । मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरि ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारले हालै जारी १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ट्रेड

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले मानव स्वास्थ्य, पशुपंक्षी र वातावरण एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दै ‘एक स्वास्थ्य’ को अवधारणालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मेहताले प्रकृति सुरक्षित र पशुपंक्षी स्वस्थ नभएसम्म मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहन नसक्ने बताउनुभएको हो । उहाँले जनस्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन र वातावरण क्षेत्रबिचको आपसी सहकार्य अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री मेहताले पछिल्लो समय मानव र पशुपंक्षीबीचको अन्तरसम्बन्धका कारण नयाँ चुनौतीहरू थपिएको बताउनु भयो । पशुपंक्षीबाट सर्ने रेबिजजस्ता प्राणघातक रोग, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो किटजन्य रोग र वातावरणीय प्रदुषणले निम्त्याएको क्यान्सर, मुटुरोग तथा मस्तिष्कघात जस्ता नसर्ने रोगहरूको जोखिम बढ्दै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको अत्यधिक र जथाभाबी प्रयोगले ‘एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स’ को ठूलो सङ्कट निम्त्याएको भन्दै उहाँले यसको समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायबिच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । सरकारले सन् २०१९ मा ‘राष्ट्रिय एक स्वास्थ्य रणनीति’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिँदै मन्त्री मेहताले आगामी दिनमा रोग निगरानी प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ यस वर्षको ‘मानव, पशुपंक्षी र वातावरणको हित, विज्ञान र एक स्वास्थ्य हाम्रो जित’ भन्ने विश्व स्वास्थ्य दिवसको नाराले पनि मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी महत्वपूर्ण आयामहरूमा जोड दिँदै विज्ञान, नवप्रवर्तन र एक स्वास्थ्य अवधारणालाई सुदृढ बनाउने विशेष जोड दिएको छ । मानव, पशुपंक्षी र वातावरणले एकअर्कासँग घनिष्ट रूपमा जोडिएको विषय भएकोले जबसम्म प्रकृति सुरक्षित र पशुपंक्षी स्वस्थ रहँदैनन् तबसम्म हामी पनि पूर्णरूपले स्वस्थ रहन सक्दैनौँ । त्यसैले जनस्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपंक्षी र वातावरण क्षेत्रबिच सहकार्य अति नै जरुरी छ । हाम्रो देश नेपाल हजुरहरू सबैलाई थाहै छ कृषिप्रधान देश हो र यहाँ विशेषगरी जनसङ्ख्या कृषि र पशुपालनमा निर्भर छ । यसै सन्दर्भमा मानव, पशुपंक्षी र वातावरणीय अन्तरसम्बन्धले पनि स्वस्थ चुनौतीहरू सिर्जना भइरहेका छन् । जनावर तथा पशुपंक्षीबाट सर्ने अर्थात रोगहरू जोखिम बढिरहेको भने रेबिजजस्ता प्राणघातक रोगबाट पनि सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण किटजन्य रोगहरू वृद्धि भइरहेको छ । वातावरणीय प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धित रोगहरू, क्यान्सर, मुटुरोग, मस्तिष्कघात जस्ता नसर्ने रोगहरू पनि भल बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने मानव र पशुपंक्षीमा एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको अत्यधिक र जथाभाबी प्रयोगले एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सको समस्याले पनि ठूलो सङ्कटको अवस्था निम्त्याएको छ । यी उदाहरणहरूबाट एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ, यस्ता खालका नयाँ स्वास्थ्य चुनौतीको समाधानका लागि हामी सबै क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबिच सहकार्य अपरिहार्य छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार छ । स्वच्छ वातावरण, खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ताको हक पनि स्वास्थ्यसँगै जोडिएका महत्वपूर्ण विषय हुन् । यी हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो । हामी रोग लागिसकेपछि उपचार (क्युरेटिभ) मा जान्छौँ, तर अब हामीले रोकथाम (प्रिभेन्टिभ) पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।’ मन्त्री मेहताले नागरिकहरूलाई सरसफाइमा ध्यान दिन, घरपालुवा जनावरलाई अनिवार्य खोप लगाउन र स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा मात्र एन्टिमाइक्रोबियल औषधि प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा उहाँले जनचेतना फैलाउने कार्यमा सञ्चारकर्मी, सङ्घसंस्था र सरोकारवाला निकायहरूलाई हातेमालो गर्न समेत आह्वान गर्नुभयो । यस वर्षको विश्व स्वास्थ्य दिवस ‘मानव, पशुपंक्षी र वातावरणको हित, विज्ञान र एक स्वास्थ्य हाम्रो जित’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ ।

पशुपंक्षी र वातावरण स्वस्थ नभई हामी पूर्ण स्वस्थ हुन सक्दैनौँः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले मानव स्वास्थ्य, पशुपंक्षी र वातावरण एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दै ‘एक स्वास्थ्य’ को अवधारणालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन