Trending
>>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली >>   नेपालका बाढीपीडितको सम्झनामा फ्राङ्कफर्टमा दीप प्रज्वलन >>   ‘युरेनियम, रणनीतिक र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन’- नापित >>   प्रधानमन्त्री साहलाई गगन थापाको सुझाव– महासभामा नेपालको जलवायु मुद्दा प्रमाणसहित उठाउनू
Logo
३ आश्विन २०८३, शनिबार
३ आश्विन २०८३, शनिबार
   Accurate Khabar
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताबारे सभापति लामिछाने–‘ केही न केही त कारणहरु होला’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने बताएका छन् । आईतवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आफूले उक्त विषयमा धारणा

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके अहिलेसम्म नदेखेको विकास हुनसक्छः सभामुख

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके मुलुकले छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्नसक्ने बताएका छन् । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको

चैतमसान्तसम्म सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारलाई रास्वपाको सुझाव

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको स्थानन्तरण र व्यवस्थित पुनस्र्थापनाको काम आगामी चैत मसान्तभित्र गरिसक्न सुझाव दिएको छ । रास्वपाको आईतवार बसेको सचिवालय बैठकले उक्त सुझाव दिएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी

नेपालमा संघीयता जरुरी हो कि होइन ? भनि प्रश्न गर्ने बेला आएको छः एमाले नेता पोखरेल

काठमाडौँ । एमाले नेता एवं संविधान सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संघीयता जरुरी हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । आईतवार नेपाल कानून समाजले संविधान संशोधन सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यको ध्यान जानुपर्छः शिक्षाविद् डा. माथेमा

काठमाडौँ । वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढेको भन्दै यसलाई रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकताः कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएकी छिन् । महानगरको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो

सीमा क्षेत्रमा असन्तुष्टी देखिए पनि तस्करी नियन्त्रण आवश्यक थियोः रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सीमा क्षेत्रमा तस्करी व्यापक बनेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ गरेको बताएका छन् । अहिले सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्दा केही असन्तुष्टी देखिएपनि तस्करी नियन्त्रण गर्नैपर्ने अवस्थामा

कास्कीमा ‘अपरेशन ३६५’ को प्रभावः ६७५ मोटरसाइकल कारबाहीमा, १ करोड ८० लाख राजश्व संकलन

कास्की। कास्की प्रहरीले सडकमा ध्वनी प्रदुषण फैलाउने र स्वरूप परिवर्तन गरी आतङ्क सिर्जना गर्ने मोटरसाइकलहरू लक्षित गरी सञ्चालन गरेको ‘अपरेशन ३६५’ अन्तर्गत हालसम्म ६७५ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकाअनुसार यस

सम्पती छानविन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका क–कसको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ ?

काठमाडौँ । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पती छानबिन आयोगले काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यदेश दिएको हो

राष्ट्रपतिद्वारा सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी, कानुनी सुधारतर्फ सरकारको अर्को कदम

काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार “सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३” वैशाख १७