Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
२ मंसिर २०८३, बुधबार
२ मंसिर २०८३, बुधबार

चमती आयोजना र सार्वजनिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरद्वारा समिति गठन


काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले चमती जग्गा एकीकरण आयोजना र प्रदेश सरकारको मापदण्डका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि विशेष समिति गठन गरेको छ । महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्दै यसबारे जानकारी गराएकी हुन् । डङ्गोलले पीडित महानगरवासीका गुनासा सम्बोधन गर्न र आयोजनाका कानूनी जटिलता सुल्झाउन यो कदम चालिएको बताइन् । चमती आयोजना र नयाँ बजारलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महानगरले सुशासन, भवन व्यवस्थापन, कानून, प्रशासन, शहरी व्यवस्थापन र विधान समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले भदौ मसान्तभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यादेश पाएको छ । राहुल आयोगले रोक्का राखेका जग्गाहरूको यकिन विवरण प्राप्त गर्न महानगरले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । कुन–कुन जग्गा रोक्का भएका हुन् भन्ने यकिन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको र मन्त्रालयको टोलीसँग महानगरको भू–सेवा टोलीले समन्वय गरिरहेको उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘चमती र नयाँ बजार मात्र नभई महानगरले सञ्चालन गरिरहेका सबै आयोजनालाई एउटै प्रतिवेदनमा समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ ।’ विगत केही वर्षदेखि निर्माण गरिएका पार्क, खेलकुद मैदान र खुला क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि महानगरले नयाँ कार्यविधि तयार पारिरहेको छ । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलकाअनुसार सार्वजनिक सम्पती संरक्षण गरी निर्माण गरिएका यस्ता पूर्वाधारहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न महानगरको टोलीले गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ, जसको खाका छिट्टै बोर्ड बैठकमा पेश गरिनेछ । महानगरका विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रशासन विभागलाई दिइएको बताइन् । यस्तै, नक्शा अभिलेखीकरणका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त पत्रहरूको अध्ययन भइरहेको र छिट्टै ठोस निर्णयमा पुगिने उनले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले चमती जग्गा एकीकरण आयोजना र प्रदेश सरकारको मापदण्डका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि विशेष समिति गठन गरेको छ ।

महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्दै यसबारे जानकारी गराएकी हुन् । डङ्गोलले पीडित महानगरवासीका गुनासा सम्बोधन गर्न र आयोजनाका कानूनी जटिलता सुल्झाउन यो कदम चालिएको बताइन् । चमती आयोजना र नयाँ बजारलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महानगरले सुशासन, भवन व्यवस्थापन, कानून, प्रशासन, शहरी व्यवस्थापन र विधान समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले भदौ मसान्तभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यादेश पाएको छ । राहुल आयोगले रोक्का राखेका जग्गाहरूको यकिन विवरण प्राप्त गर्न महानगरले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । कुन–कुन जग्गा रोक्का भएका हुन् भन्ने यकिन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको र मन्त्रालयको टोलीसँग महानगरको भू–सेवा टोलीले समन्वय गरिरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘चमती र नयाँ बजार मात्र नभई महानगरले सञ्चालन गरिरहेका सबै आयोजनालाई एउटै प्रतिवेदनमा समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ ।’

विगत केही वर्षदेखि निर्माण गरिएका पार्क, खेलकुद मैदान र खुला क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि महानगरले नयाँ कार्यविधि तयार पारिरहेको छ । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलकाअनुसार सार्वजनिक सम्पती संरक्षण गरी निर्माण गरिएका यस्ता पूर्वाधारहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न महानगरको टोलीले गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ, जसको खाका छिट्टै बोर्ड बैठकमा पेश गरिनेछ । महानगरका विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रशासन विभागलाई दिइएको बताइन् । यस्तै, नक्शा अभिलेखीकरणका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त पत्रहरूको अध्ययन भइरहेको र छिट्टै ठोस निर्णयमा पुगिने उनले जानकारी दिइन् ।


प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८३, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?