Trending
>>   विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग >>   राप्रपा अध्यक्षमा ज्ञानबहादुर शाहीको उम्मेदवारी घोषणा >>   नेपालको समृद्धि आयात बढाएर होइन, स्वदेशी उत्पादन बढाएर सम्भव छः मन्त्री साह >>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत >>   प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै गर्नेबारे छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौंः रास्वपा >>   स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल शुरु >>   जनकपुर–अयोध्या रेल र हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निधीको आग्रह >>   प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मोदीको दिवाभोजदेखि नेपाल–भारत बिजनेस फोरमसम्म >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आईतवार भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाने >>   वित्तीयि प्रणालीबाट २०० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
Logo
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

कारबाही अघि बढाउँदा पदाधिकारीहरूलाई दबाबमा राख्नु खेदजनकः अर्जुननरसिंह केसी


कारबाही अघि बढाउँदा पदाधिकारीहरूलाई दबाबमा राख्नु खेदजनकः अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप निष्पक्ष र शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले राजनीतिक हस्तक्षेप र स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका हुन् । बैठकमा सांसद केसीले अख्तियारको नियुक्तिदेखि परिचालन प्रक्रियासम्म सत्तासीनहरूको नियन्त्रणमुखी मानसिकता हाबी हुँदा संस्थाले अपेक्षित स्वायत्तता पाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । सांसद केसीले नीतिगत निर्णयको आवरणमा मुलुकमा व्रह्मलुट भइरहेको आरोप लगाए । उनले वाइडबडी विमान खरिद, पशुपति जलहरी, टेरामक्स र पोखरा विमानस्थल लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा संसदीय समितिले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि प्रभावकारी कारबाही नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा परिभाषित गर्दै उहाँले समितिका निर्णयहरू सरकारले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने र यसको गरिमालाई उच्च राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अख्तियारका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र कर्मचारी परिचालनमा पारदर्शिता नहुँदा यो संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । डेमोक्रेसी मूल्य, पद्धति र संस्थाहरूले चल्ने हो, जसमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियारको भुमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया वा आर्थिक कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएर उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि नीतिगत निर्णयको कानुनी परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्छ, अन्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । शक्ति र पहुँचको आधारमा संवैधानिक निकायलाई लाचार छाया बनाउने प्रयत्न लोकतन्त्रका लागि घातक छ । कुनै पनि मुद्दामा कारबाही अघि बढाउँदा पदाधिकारीहरूलाई दबाबमा राख्नु खेदजनक छ ।’

अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने अवरोधबारे चर्चा गर्दै केसीले अनुसन्धानरत कर्मचारीलाई सरुवा गरेर मुद्दा कमजोर बनाउने खेल रोक्न कर्मचारीतन्त्रको छुट्टै र सुदृढ व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद केसीले विदेशमा लुकाइएको अवैध धन छानबिनका लागि राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत गरेका छन् । बंगलादेशको हालैको उदाहरण दिँदै उहाँले सिङ्गापुर, कम्बोडिया र स्विस बैंकलगायत संसारभर रहेका नेपालीहरूको संदिग्ध लगानी र निक्षेपबारे छानबिन गर्ने आँट देखाउन अख्तियारलाई आग्रह गरेका छन् । सांसद केसीले संसदीय समितिमा पार्टीगत ह्विप लाग्न नहुने र सांसदहरूले विवेकको प्रयोग गरी सत्यको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण गर्दा यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्न माग गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८३, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?