कारबाही अघि बढाउँदा पदाधिकारीहरूलाई दबाबमा राख्नु खेदजनकः अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप निष्पक्ष र शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले राजनीतिक हस्तक्षेप र स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका हुन् । बैठकमा सांसद केसीले अख्तियारको नियुक्तिदेखि परिचालन प्रक्रियासम्म सत्तासीनहरूको नियन्त्रणमुखी मानसिकता हाबी हुँदा संस्थाले अपेक्षित स्वायत्तता पाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । सांसद केसीले नीतिगत निर्णयको आवरणमा मुलुकमा व्रह्मलुट भइरहेको आरोप लगाए । उनले वाइडबडी विमान खरिद, पशुपति जलहरी, टेरामक्स र पोखरा विमानस्थल लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा संसदीय समितिले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि प्रभावकारी कारबाही नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा परिभाषित गर्दै उहाँले समितिका निर्णयहरू सरकारले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने र यसको गरिमालाई उच्च राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अख्तियारका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र कर्मचारी परिचालनमा पारदर्शिता नहुँदा यो संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । डेमोक्रेसी मूल्य, पद्धति र संस्थाहरूले चल्ने हो, जसमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियारको भुमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया वा आर्थिक कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएर उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि नीतिगत निर्णयको कानुनी परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्छ, अन्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । शक्ति र पहुँचको आधारमा संवैधानिक निकायलाई लाचार छाया बनाउने प्रयत्न लोकतन्त्रका लागि घातक छ । कुनै पनि मुद्दामा कारबाही अघि बढाउँदा पदाधिकारीहरूलाई दबाबमा राख्नु खेदजनक छ ।’

अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने अवरोधबारे चर्चा गर्दै केसीले अनुसन्धानरत कर्मचारीलाई सरुवा गरेर मुद्दा कमजोर बनाउने खेल रोक्न कर्मचारीतन्त्रको छुट्टै र सुदृढ व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद केसीले विदेशमा लुकाइएको अवैध धन छानबिनका लागि राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत गरेका छन् । बंगलादेशको हालैको उदाहरण दिँदै उहाँले सिङ्गापुर, कम्बोडिया र स्विस बैंकलगायत संसारभर रहेका नेपालीहरूको संदिग्ध लगानी र निक्षेपबारे छानबिन गर्ने आँट देखाउन अख्तियारलाई आग्रह गरेका छन् । सांसद केसीले संसदीय समितिमा पार्टीगत ह्विप लाग्न नहुने र सांसदहरूले विवेकको प्रयोग गरी सत्यको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण गर्दा यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्न माग गरेका छन् ।