नयाँ सरकारले गर्छ भन्ने आशा छः अख्तियार प्रमुख राई

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भूमिसम्बन्धी पुराना मुद्दा र हदबन्दीका विवादहरू टुङ्ग्याउन सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले यस्तो बताएका हुन् । प्रमुख आयुक्त राईकाअनुसार तथ्य र प्रमाणको अभावमा भूमिसम्बन्धी धेरै उजुरीहरू लामो समयदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेका छन् । पर्याप्त प्रमाण नजुटुन्जेल त्यस्ता मुद्दाहरूलाई न त तामेलीमा लैजान सकिने, न त अनुसन्धान नै टुङ्ग्याउन सकिने प्राविधिक जटिलता रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । ललिता निवास जस्ता गम्भीर प्रकृतिका जग्गा सम्बन्धी विवादहरू प्रमाणकै अभावमा निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । उनले भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २४ प्रयोग गरेर पुराना मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिने आधार औँल्याउँदै त्यसका लागि पहल शुरु गरिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।

भूमि सुधार मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै राईले वि.सं. २०२१ सालदेखिका हदबन्दी सम्बन्धी मुद्दाहरू अझै मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको बताएका छन् । हदबन्दी, नापजाँच र बाँडफाँडको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा जग्गा कमाउने मोहीहरू पुस्ताौँदेखि अधिकारबाट वञ्चित भई मारमा परेको उनले उल्लेख गरेका छन् । यो गम्भीर समस्या समाधानका लागि करिव १०० जनाको विशेष टोली बनाएर अभियानकै रूपमा काम अघि बढाउन आफूले मन्त्रालयलाई पटक–पटक सुझाव दिएको समेत उनले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी कतिपय मुद्दा लामो समयसम्म टुंगिन नसक्नुको मुख्य कारण आवश्यक तथ्य र प्रमाण संकलन नहुनु हो । भूमि सम्बन्धी उजुरीमा पर्याप्त प्रमाण नभएसम्म अनुसन्धान टुंग्याउन वा तामेलीमा राख्न कठिन हुन्छ । भूमिको विषय संवेदनशील भएकाले प्रमाणबिना निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिँदैन । पुराना मुद्दा टुंग्याउने क्रममा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायबाटै अन्तिम टुंगो लगाउन सकिने विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । विशेषगरी हदबन्दीसँग सम्बन्धित धेरै पुराना विषय भूमि सुधार मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । दशकौँअघि कायम भएका हदबन्दीका जग्गाको नापजाँच, छुट्याउने र बाँडफाँड गर्ने काम अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । काठमाडौंमै सयौँ तथा हजारौँ रोपनी जग्गासँग सम्बन्धित विषय टुंगिन बाँकी रहेको अवस्था छ । यस विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कामका रूपमा मात्र नहेरी अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । आवश्यक जनशक्ति र छुट्टै टोली परिचालन गरी हदबन्दीसँग सम्बन्धित पुराना विषय समयमै टुंग्याउनुपर्छ । दशकौँदेखि आफ्नो हकको जग्गा नपाएका मोही र तिनका परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । विगतका सरकारबाट अपेक्षित रूपमा यो काम अघि बढ्न सकेन । अब वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अभियानको रूपमा अघि बढाउने विश्वास लिएको छु ।’

लामो समयदेखि थाती रहेका यी समस्याहरू समाधान गर्न यसअघिका सरकारहरूले तदारुकता नदेखाएको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले वर्तमान सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर टुङ्गोमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।