२३ मंसिर २०८१, आईतवार
काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले थारु क्लस्टरसहितको निजामति विधेयक नबन्दा थारु समुदायमाथि अन्याय भइरहेको बताएका छन् ।
आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । उनले संविधान जारी भइसकेको ९ वर्षसम्म पनि निजामति सेवामा थारु कलस्टर नराखेर बारम्बार अन्याय भइरहेको बताए । उनले सर्वोच्च अअदालतले ९ महिनामा थारुहरुको माग संवोधन गर्दै निजामति विधेयक ल्याउन सरकारको नाममा फैसला गरेको २ वर्षसम्म पनि विधेयक नबनेको बताए ।राज्यका संयन्त्रहरुमा थारुहरुले सहभागिा जनाउनको लागि सर्वोच्च ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको नको भनाइ छ ।
उनले भने , ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा निजामति विधेयकमा थारु कल्याणकारीले लोक सेवाबाट विज्ञापन हुँदाखेरि थारुहरुको विषयमा बारम्बार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम भयो । ४५ बढी मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतबाट व्यापक फैसला आएर नेपाल सरकारलाई ९ महिनाभित्र निजामति सेवा विधेयक बनाइसक्न बारम्बार जानकारी गराइएको हो । त्यसपछि सम्झौता भएर बीचमा विज्ञापनहरु खुल्न थाल्यो र क्षतिपूर्तिसहित थारुहरुलाई दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको जनकारी गराउन चाहन्छु । २०६४ मा अन्तरिम निजामति ऐन आयो । थारुहरुको माग त्यसमा कतै पनि सम्बोधन गरिएन । त्यसपछि थारुहरु मधेसी र आदीवासी जनजातीमा प्रतिष्पर्धा गर्न थाले । त्यसो हुँदा पनि विभिन्न खाले मुद्दाहरु हाल्ने गरेर चार पाँच वर्ष बितायो । २०६४ सालको संविधानमा थारुहरुको ऐन बनेको थियो । निर्वाचन र ऐनमा उल्लेख गरेपनि निजामति ऐन बनाइएन । त्यही निर्वाचन ऐनअनुसार कति जना माननीयहरु अहिले पनि उपस्थित छ । संविधान जारी भएको आज ९ वर्ष भयो । ७ वर्ष पहिलेको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि अन्याय भयो । नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि आजसम्म थारु र मुस्लिमहरुको कोटा आइसकेको छैन । थारुहरुले बारम्बार सर्वोच्च ताक्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले ९ महिनामा ल्याउनु भनेको ऐन दुई वर्षसम्म नि बन्न सकेको छैन ।’
निर्वाचन प्रणाली र ऐनमा थारु समूदाय समेटिएको भएपनि निजामति सेवामा थारुको क्लस्टर नछुटइनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २३ मंसिर २०८१, आईतवार
