Trending
>>   एमसीसी सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गर्यो : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल >>   ११ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने >>   पार्टी प्रति नकारात्मकता फैलाउनेहरुलाई छुट दिन सकिँदैन: अध्यक्ष नेपाल >>   राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ मा हुने >>   नेपाल पावर, लाइट एण्ड इलेक्ट्रिक तथा कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स प्रदर्शनी भदौ १३ देखि भृकुटीमण्डपमा हुने >>   मानव सभ्याताले आफ्नो संस्कृति, पहिचान भुल्नु हुँदैन : पर्यटनमन्त्री पाण्डे >>   ‘उखु किसानले वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस्’ >>   शिक्षक महासंघले बुझायो राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र >>   २०८४ मा मेरो अवस्था कस्तो होला भन्ने मानसिकताबाट काँग्रेस मुक्त हुनुपर्छ : महामन्त्री थापा >>   चीनको स्वदेशी ‘हाइकिन’ ४,१४० मिटरको गहिराइमा पुग्यो
Logo
८ भाद्र २०८२, सोमबार
८ भाद्र २०८२, सोमबार

पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक ल्याइएको होः अर्थमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वाधार विकासमा निजी पुँजी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ अघि सारिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । विधेयकले स्वदेश र विदेशमा रहेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पूर्वाधार विकासतर्फ आकर्षित गर्ने उनको विश्वास छ । उनले पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पर्ने पूँजीमा हाल परम्परागत स्रोतले मात्रै धान्न नसक्ने अवस्था आएको पनि बताए । विकासको गुणात्मक गति बढाउन, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन र सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्न निजी क्षेत्रको पुँजी उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो विधेयकले विशेषगरी स्वदेश र विदेशमा रहेको निजी क्षेत्रको लगानी पूर्वाधार विकासका निम्ति आकर्षित गर्न सक्छौं । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने परिस्थिति बन्दा अरु गुणात्मक विकासलाई तिव्र पार्नका निम्ति मद्दत पुग्छ भन्ने अनुभूतिका साथ यो विधेयक अघि सारिएको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा स्रोत जुटाउन, सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पुर्ति गर्न र परम्परागत वित्तिय स्रोतले धान्न नसक्ने आयोजनाहरुमा वित्तिय अन्तर पुरा गर्न, सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासमा निजी पूँजी आकर्षित गरी सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्न उक्त विधेयक अगाडि सारिएको हो ।’

उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यकता भएपनि सार्वजनिक ऋण दिनप्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?