Trending
>>   कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले पायो प्राथमिकता, आगामी दुई वर्ष संवाद हुने सहमति >>   सामाजिक सञ्जालको हल्लाका भरमा काँग्रेसको महाधिवेशनमाथि प्रश्न नउठाउन विश्वप्रकाशको चेतावनी >>   ‘बात बहादुर होइन, काम बहादुर बनौँ’:ओली >>   सरकारी स्टलमै प्रतिवन्धित प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको देखियोः सभामुख अर्याल >>   लगातार चौथो जितसँगै प्लेअफमा काठमान्डुको बलियो दाबेदारी >>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित)
Logo
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार

पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक ल्याइएको होः अर्थमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वाधार विकासमा निजी पुँजी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ अघि सारिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । विधेयकले स्वदेश र विदेशमा रहेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पूर्वाधार विकासतर्फ आकर्षित गर्ने उनको विश्वास छ । उनले पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पर्ने पूँजीमा हाल परम्परागत स्रोतले मात्रै धान्न नसक्ने अवस्था आएको पनि बताए । विकासको गुणात्मक गति बढाउन, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन र सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्न निजी क्षेत्रको पुँजी उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो विधेयकले विशेषगरी स्वदेश र विदेशमा रहेको निजी क्षेत्रको लगानी पूर्वाधार विकासका निम्ति आकर्षित गर्न सक्छौं । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने परिस्थिति बन्दा अरु गुणात्मक विकासलाई तिव्र पार्नका निम्ति मद्दत पुग्छ भन्ने अनुभूतिका साथ यो विधेयक अघि सारिएको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा स्रोत जुटाउन, सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पुर्ति गर्न र परम्परागत वित्तिय स्रोतले धान्न नसक्ने आयोजनाहरुमा वित्तिय अन्तर पुरा गर्न, सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासमा निजी पूँजी आकर्षित गरी सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्न उक्त विधेयक अगाडि सारिएको हो ।’

उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यकता भएपनि सार्वजनिक ऋण दिनप्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?