Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक ल्याइएको होः अर्थमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वाधार विकासमा निजी पुँजी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ अघि सारिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । विधेयकले स्वदेश र विदेशमा रहेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पूर्वाधार विकासतर्फ आकर्षित गर्ने उनको विश्वास छ । उनले पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पर्ने पूँजीमा हाल परम्परागत स्रोतले मात्रै धान्न नसक्ने अवस्था आएको पनि बताए । विकासको गुणात्मक गति बढाउन, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन र सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्न निजी क्षेत्रको पुँजी उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो विधेयकले विशेषगरी स्वदेश र विदेशमा रहेको निजी क्षेत्रको लगानी पूर्वाधार विकासका निम्ति आकर्षित गर्न सक्छौं । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने परिस्थिति बन्दा अरु गुणात्मक विकासलाई तिव्र पार्नका निम्ति मद्दत पुग्छ भन्ने अनुभूतिका साथ यो विधेयक अघि सारिएको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा स्रोत जुटाउन, सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पुर्ति गर्न र परम्परागत वित्तिय स्रोतले धान्न नसक्ने आयोजनाहरुमा वित्तिय अन्तर पुरा गर्न, सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासमा निजी पूँजी आकर्षित गरी सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्न उक्त विधेयक अगाडि सारिएको हो ।’

उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यकता भएपनि सार्वजनिक ऋण दिनप्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?