Trending
>>   एनभिए भलिबलः महिलातर्फ पुलिस र न्यु डायमण्डले उपाधिका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई महामन्त्री थापाले भने– पुसभित्र विषेश महाधिवेशन हुन्छ, काठमाडौंमा भेटौँला >>   महामन्त्रीद्वयको असन्तुष्टिबीच काँग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको म्याद अगामी जेठ मसान्तसम्म थप >>   भोलिको सुरक्षित नेपाल आजका युवाबाट नै निर्माण हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल >>   समानुपातिकतर्फ ५८ चुनाव चिन्हसहित मतपत्र छापिने >>   मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष अन्सारीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्र निर्माण दल’ घोषणा >>   जलविद्युत प्रभावित क्षेत्रलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित कानून निर्माण हुन्छः कानूनमन्त्री सिन्हा >>   आयोगले निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छः प्रवक्ता भट्टराई >>   स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर कुनैपनि विद्युत आयोजना अघि बढाइँदैनः मन्त्री घिसिङ >>   इक्यान सचिव पदका लागि सुरज सिलवालको उम्मेदवारी घोषणा
Logo
१८ पुष २०८२, शुक्रबार
१८ पुष २०८२, शुक्रबार

बालकार्य र बालश्रम छुट्याउन जरुरीः मन्त्री भण्डारी


काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बालकार्य र बालश्रम छुट्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बालश्रम र बालकार्य नै छुट्याउनु पहिलो कर्तव्य भएको बताए । बालश्रम केलाई भन्ने र बालकार्य केलाई भन्ने भन्नेबारेमा सचेतना फैल्याउनुपर्ने बताए । उनले सबैभन्दा बढी बालश्रम कृषि कार्यमा रहेको तथ्यांक रहेपनि गाउँघरमा घरायसी सामान्य कामहरु गर्नेलाई पनि बालश्रममा राखिएको बताए । कानूनी बाध्यताले मात्रै नभइ यसबारेमा आम जनतालाई सचेत गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीले बालश्रम र बालकार्य नै छुट्याउन सकिरहेका छैनौ । त्यो आम जनताको कुरा हो । बालश्रम केलाई भन्ने र बालकार्य केलाई भन्ने यसमा विविध मत छन् । सबैभन्दा बढी कृषि कार्यमा छ भनिएको छ । भैँसीलाई पानी खुवाउने कार्यलाई के भन्ने । आफ्नो घरको भैँसीलाई लगेर पानी खुवाउने कुरा त गर्नैपर्छ । सचेतनाको धेरै आवश्यक छ । कानून बनाएर कानूनी बाध्यताले हुँदैन, समाज कहाँ छ त्यो हेर्नुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ, तर गाउँमा आफ्नो संस्कार छ । नीति बनाउँदा यसलाई समेटेर जानुपर्छ । प्रतिवद्धता पनि त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन ।’

मन्त्री भण्डारीले बालश्रम प्रतिवेदन अब हरेक तीन वर्षमा निकालिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म १० वटा पालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएको जनाएको छ । नेपालमा अहिले ११ लाख बालश्रमीक रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा रहेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?