Trending
>>   भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरीः मन्त्री राई >>   एनआरएनहरुले नेपालको सम्पती बेचेर विदेशमा लैजान हुन्नः पूर्वअध्यक्ष आचार्य >>   सरकारले उखु कृषकलाई संरक्षण गर्नै चाहेनः वर्षमान पुन >>   लिपुलेकको भूमि मिचिएकोबारे आवाज उठाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफः ‘अवश्य उठ्छ’ >>   प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न सरकारबारे जनता भ्रम फैल्याएः एमाले सांसद गिरी >>   मुलुकलाई चुनौति दिने खालको कुनैपनि आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार तत्पर छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संविधानबारे संसदमा बहस गर्न रास्वपा सांसद गौतमलाई काँग्रेस सांसद थिङको चुनौती >>   उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति >>   एसएसपी पाण्डेको रङ्गभेदी अभिव्यक्तिप्रति सांसद यादवद्वारा खेद व्यक्त >>   लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली
Logo
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार

बालकार्य र बालश्रम छुट्याउन जरुरीः मन्त्री भण्डारी


काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बालकार्य र बालश्रम छुट्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बालश्रम र बालकार्य नै छुट्याउनु पहिलो कर्तव्य भएको बताए । बालश्रम केलाई भन्ने र बालकार्य केलाई भन्ने भन्नेबारेमा सचेतना फैल्याउनुपर्ने बताए । उनले सबैभन्दा बढी बालश्रम कृषि कार्यमा रहेको तथ्यांक रहेपनि गाउँघरमा घरायसी सामान्य कामहरु गर्नेलाई पनि बालश्रममा राखिएको बताए । कानूनी बाध्यताले मात्रै नभइ यसबारेमा आम जनतालाई सचेत गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीले बालश्रम र बालकार्य नै छुट्याउन सकिरहेका छैनौ । त्यो आम जनताको कुरा हो । बालश्रम केलाई भन्ने र बालकार्य केलाई भन्ने यसमा विविध मत छन् । सबैभन्दा बढी कृषि कार्यमा छ भनिएको छ । भैँसीलाई पानी खुवाउने कार्यलाई के भन्ने । आफ्नो घरको भैँसीलाई लगेर पानी खुवाउने कुरा त गर्नैपर्छ । सचेतनाको धेरै आवश्यक छ । कानून बनाएर कानूनी बाध्यताले हुँदैन, समाज कहाँ छ त्यो हेर्नुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ, तर गाउँमा आफ्नो संस्कार छ । नीति बनाउँदा यसलाई समेटेर जानुपर्छ । प्रतिवद्धता पनि त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन ।’

मन्त्री भण्डारीले बालश्रम प्रतिवेदन अब हरेक तीन वर्षमा निकालिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म १० वटा पालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएको जनाएको छ । नेपालमा अहिले ११ लाख बालश्रमीक रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा रहेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?