Trending
>>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको १५ औं महाधिवेशनः७ लाख ८३ हजार सदस्यको विवरण बुझाइयो >>   काँग्रेस अधिवेशन भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने परीक्षा होः डा. शशांक कोईराला >>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन मंसिरको २१, २२ र २३ गते गर्ने >>   गगन थापालाई ‘ग्याङस्टार’ भन्नेहरूमाथि रामसरोज यादवको प्रहारः ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ >>   किसानलाई तत्काल धान नकाट्न मौसम विभागको आग्रह >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

बालकार्य र बालश्रम छुट्याउन जरुरीः मन्त्री भण्डारी


काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बालकार्य र बालश्रम छुट्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बालश्रम र बालकार्य नै छुट्याउनु पहिलो कर्तव्य भएको बताए । बालश्रम केलाई भन्ने र बालकार्य केलाई भन्ने भन्नेबारेमा सचेतना फैल्याउनुपर्ने बताए । उनले सबैभन्दा बढी बालश्रम कृषि कार्यमा रहेको तथ्यांक रहेपनि गाउँघरमा घरायसी सामान्य कामहरु गर्नेलाई पनि बालश्रममा राखिएको बताए । कानूनी बाध्यताले मात्रै नभइ यसबारेमा आम जनतालाई सचेत गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीले बालश्रम र बालकार्य नै छुट्याउन सकिरहेका छैनौ । त्यो आम जनताको कुरा हो । बालश्रम केलाई भन्ने र बालकार्य केलाई भन्ने यसमा विविध मत छन् । सबैभन्दा बढी कृषि कार्यमा छ भनिएको छ । भैँसीलाई पानी खुवाउने कार्यलाई के भन्ने । आफ्नो घरको भैँसीलाई लगेर पानी खुवाउने कुरा त गर्नैपर्छ । सचेतनाको धेरै आवश्यक छ । कानून बनाएर कानूनी बाध्यताले हुँदैन, समाज कहाँ छ त्यो हेर्नुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ, तर गाउँमा आफ्नो संस्कार छ । नीति बनाउँदा यसलाई समेटेर जानुपर्छ । प्रतिवद्धता पनि त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन ।’

मन्त्री भण्डारीले बालश्रम प्रतिवेदन अब हरेक तीन वर्षमा निकालिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म १० वटा पालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएको जनाएको छ । नेपालमा अहिले ११ लाख बालश्रमीक रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा रहेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?