३१ असार २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक आर्थिक क्षेत्रको विविधिकरण र विकासका लागि सकारात्मक पहल भएपनि आवश्यक योजना र कार्यान्वयनको विश्वसनीय ग्यारेन्टी नरहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । यद्यपि मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार र पूँजी परिचालनमा विविधिकरण गर्न विधेयम महत्वपूर्ण सावित हुने बताए । विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद वासुदेव घिमिरेले परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र विकास सम्भव नहुने भन्दै वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्रको परिचालन अपरिहार्य भएको बताए । उनले अहिले निजी क्षेत्रसँ लगानीयोग्य पूँजी भएको भएपनि ढुक्कसँग लगानी गर्न डराईरहेको उल्लेख गर्दै विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘परम्परागत बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाहेक अन्य वित्तिय संयन्त्रहरु जस्तै लगानी कोष, सहकराी, निजी क्षेत्रको लगानी र सार्वजनिक–निजी लगानीको माध्यमबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने वित्त संकलन गर्ने यो महत्वपूर्ण उपाय हुनसक्दछ । निजी क्षेत्रसँग पूँजी छ तर निजी क्षेत्र ढुक्क भएर लगानी गर्न तयार नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा अहिले करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको हामीलाई जानकारी छ । बैंकको ब्याजदर विगतको तुलनामा घटेको छ तर बैंकको आकर्षण बढाउन खासै सकिएको छैन । तसर्थ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको तर्फबाट यस्तो महत्वपूर्ण कोष जसमा राज्यको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था गरेको छ । सरकार आफैं जिम्मेवार संस्थाको रुपमा प्रतिवद्ध हुँदा निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग लगानी गर्ने विश्वास लिइएको छ ।’
छलफलमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद मैना कार्कीले वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयकले विकास वित्त प्रणालीलाई विविधिकरण गर्ने सम्भावना बोकेको बताइन । उनले विधेयकमा नाफामुखी उद्देश्य मात्रै देखिएको भन्दै सामाजिक उत्तरदायित्वका आवश्यक कुराहरु राख्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले विधेयकले वैकल्पिक स्रोतको परिचालनमार्फ पूर्वाधार विकास, स्वरोजगारी र समावेशी सामाजिक–आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताइन ।
उनले भनिन, ‘यो विधेयक नेपाल विकास वित्त प्रणाली विविधिकरण गर्न, पारम्पारिक स्रोतबाहेक वैकल्पिक स्रोतको परिचालनमार्फत पूर्वाधार विकास, स्वरोजगारी र समावेशी समाजिक आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनको लागि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले प्रभावकारी लगानी गर्न सामूदायिक विकास कोष, हरित वित्तजस्ता कुरालाई विधेयकले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । वैकल्पिक वित्त भनेको केवल नाफामुखी लगानीमात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको वित्त पनि हुनुपर्छ । यो मेरो सुझाव छ । वैकल्पिक वित्तिय स्रोतहरुको परिचालन पारदर्शी, उत्तरदायित्व र निगरानीको संयन्त्र मजबुत हुनुपर्छ ।’
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयकलाई सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक भएपनि सरकारसँग स्पष्ट योजना र प्राथमिकता नभएको गुनासो गरे । उनले सरकारसँग १६ औँ पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयनका लागि समेत स्पष्ट योजना नरहेको बताए । उनले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई योजनावद्ध ढंगले अघि बढाउने उद्देश्य विधेयकमा देखिनु पर्नेमा सरकार कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘योजनावद्ध रुपमा देशको अर्थ प्रणालीलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य विधेयकमा देखिएन । विधेयकको सफलताको शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहान्छु, तर देशलाई उर्जाको क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा रेलमार्गको क्षेत्रमा सुरुङमार्गको क्षेत्रमा, औद्योगिक पार्कको क्षेत्रमा, शहरी पुर्वाधारको क्षेत्रमा म यहाँ पुर्याउँछु भन्ने योजना सरकारसँग भएन । त्योसँग मिट हुनेगरी विधेयक आउनुपथ्र्यो । योजना आयोगले १६औँ योजना प्रक्षेपण गरेको छ । योजना बैंकमा योजनाहरु सूचीकृत छ । नीति कार्यक्रम आयो, आर्थिक प्रणाली आयो तर प्रतिवद्धता छैन । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सातै प्रदेशको विरोध हेर्नुभयो भने सबै भद्रगोल छ । सरकारसँग सडक, उर्जा, खानेपानी लगायतको क्षेत्रमा प्रक्ष्येपण नै भएन ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले वर्तमान अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु, विकास निर्माणमा आवश्यक पूँजी अभाव देखिनु र निजी क्षेत्रको लगानीमा हिचकिचाहट हुनु नेपाली अर्थतन्त्रको चुनौती बन्दै गएको धारणा राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलवार
