Trending
>>   १० वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः उपेन्द्र महतो >>   एमालेभित्र तल्लो तहबाटै स्वतःस्फूर्त समीक्षा शुरु >>   नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना छ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्ः अध्यक्ष ढकाल >>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

राज्यद्वारा ‘फ्रेमिङ्ग’ रविको पक्राऊः सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिलालाई निमोठ्ने प्रयास !


  • सिके राउत

२१ सीट भएको नयाँ/राष्ट्रिय पार्टीका सभापति रविजीको #अहिलेको पक्राऊलाई म प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिको अलावा केही भन्न सक्दिन। यो सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिलालाई निमोठिएको हो, भावी पुष्ताको स्वर्णिम भविष्यलाई भ्रूणमा नै हत्या गर्न खोजिएको हो। यो पक्राऊ राज्यद्वारा ‘फ्रेमिङ्ग’ गरिएको हो।

हाम्रो धरातल र कैयन् एजेण्डा फरक होला, कतिपय ठाउँमा हामी विपरीत धारमा पनि उभिएका छौं, तर लोकतन्त्रमा प्रतिशोध र निषेधको राजनीति हुनुहुँदैन भन्नेमा हाम्रो मतैक्यता छ। आशा छ, रविजी यसबाट सफलतापूर्वक निस्किनु हुनेछ।

पछिल्लो दशकमा सरकारद्वारा ऐनकानूनको दुरुपयोगबाट सर्वाधिक दमनको शिकार भएको मान्छे म – दुई दर्जनभन्दा बढी पटक हिरासत/जेल जानु परेको मान्छे म। यहाँको ऐनकानून नै त्यस्तै छ कि राज्यले चाहेमा सडकमा हिँडिरहेको होस् कि घरमै सुतिरहेको जोसुकै, जस्तोसुकै निर्दोषलाई समातेर २५-५० दिन त अनुसन्धानको नाममा त्यस्तै हिरासतमा राखिदिन सक्छ, र अदालतले पछि उनलाई जतिसुकै निर्दोष साबित गरे तापनि राज्यले कुनै माफी समेत माग्नु पर्दैन।

त्यसकै दुरुपयोग राज्य चलाउनेहरूले, सरकारमा बस्ने पार्टी र शीर्षनेताहरूले गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफ्नो वा आफ्नो पार्टीको विरोध गर्नेहरूलाई तह लगाउन, आफ्नो पार्टीमा जबरजस्ती प्रवेश गराउन, अनुचित आर्थिक वसूली गर्न त्यसको प्रयोग हथियारको रूपमा गर्दै आएका छन्। एउटा निमुखा, गरीब आम मानिसको त हत्या हुँदा समेत प्रहरीले ऊजुरी दर्ता गर्न मानिराखेको हुँदैन।


प्रकाशित मिति: ३ कार्तिक २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?