Trending
>>   बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग >>   सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनामा २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गरिने >>   मन्त्रिपरिषद्को दैनिक कार्यभार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई >>   बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ४१० मेगावाट क्षतिः ८ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता >>   जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्यो : सांसद झा >>   महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी >>   हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजा स्थापनासँगै काठमाडौंमा ऐतिहासिक इन्द्रजात्रा आरम्भ (तस्बिरहरु) >>   भारी वर्षाको पूर्वानुमानसँगै पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा उच्च शतर्कता अपनाउन पर्यटन बोर्डको अपिल >>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

जलवायु परिवर्तन सँग प्रदेश सरकार एक्लै लड्न सक्दैन : मुख्यमन्त्री सिंह


काठमाडौं  । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल परेको भन्दै तीन तहका सरकारले समन्वयकारी भुमिका निभाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको समुदायमा निर्देशित जलवायु अनुकुलन राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले जलवायु अनुकुलनको क्लाइमेट डेभलपमेण्ट डायलग र प्रकृति रिसोर्स सेन्टरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले तीन तहका सरकार मिलेर काम गर्नसके मात्रै जलावयु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेका असरहरुको न्युनिकरण गर्न सकिने बताए ।

उनले संघले प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय तहले प्रदेश र संघ सरकारलाई गाली गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै सबै एकजुट भइ समस्याको समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने बताएका छन्  । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट कम दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउदै उनले काम धेरै गर्नुपर्ने तर बजेट सिमित हुने भएकाले संघ सरकारले बजेटको अनुपात बढाउनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले पनि संघ र प्रदेशका सांसदहरुसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा योजना बनाउँदा समन्वय गरे जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नेगरी विकास गर्न सकिने बताएका छन्  ।

उनले भने, ‘ग्लोवल वार्मिङको चपेटा नेपालमा परिरहेको छ । अब हामीले के गर्न सकिन्छ ? संघीयता आइसकेपछि संघीयताको वकालत गर्ने मान्छेहरुको संख्या एकातिर कम छ भने अर्कोतिर संघीयताको बिरोधमा कुरा गर्ने मान्छेहरु बढिरहेका छन् । हामीले समन्वय गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहले प्रदेशलाई, प्रदेशले संघलाई गाली गर्ने र संघले स्थानीय तह र प्रदेशलाई गाली गर्ने कुराले मात्रै हुँदैन । समन्वयकारी भुमिका हुनुपर्छ । अहिले ७५३ वटा स्थनीय पालिका छन् । सात प्रदेश छन् । जम्मा १५ प्रतिशत बजेटमा सात सय ५३ पालिका र १५ प्रतिशत बजेटमा ७ प्रदेश छन् । बजेटको अनुपात हामीलाई पुगेको छैन । संघ सरकारबाट बजेटको रिसोर्सेस बढाउनु पर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश तहका मान्यहरुसँग पनि समन्वय गरेर आवश्यकताका आधारमा समन्वयकारी भुमिका निभाउनु पर्छ । आवश्यकताअनुसारका बजेट पाउन सफल हुनुहुन्छ । समन्वय नभए आवश्यकताअनुसारको बजेट बन्दैन । समन्वयकारी भुमिकामा जानसके काम सहज हुन्छ ।’


प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?