३० असार २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूले बसोबास गरिरहेको स्थानमै कानूनी रुपमा जग्गा दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्ते बताएका हुन् । कानूनी जटिलताका कारण भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्न समस्या भइरहेको मन्त्री भनाइ रहेको छ । भूमिसम्बन्धी अड्चन हटाउन सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री अधिकारीले पास गरिदिनको लागि आग्रह समेत गरे । भूमिसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दै आएका नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘कतिपय कुरामा जनताले जहाँ बसोबास र जग्गा भोगचलन गरेको छ त्यस्तो ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि कानूनी अड्चन भएको हुनाले कानूनी अड्चन फुकाउनको लागि हामीले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छौं । त्यो विधेयक तपाईहरुले छलफल गरेर पास गरिदिनुस् । तपाईहरुको मागअनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसेकै ठाउँमा हामी जग्गा उपलब्ध गराउनेछौं ।’
उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले नाम पोलेकै आधारमा आफू घुस प्रकरणमा संलग्न नरहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले तथ्यमा टेकेर मात्र धारणा राख्न आग्रह गरे ।
प्रकाशित मिति: ३० असार २०८२, सोमबार
