Trending
>>   सेना परिचालनबारे अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिलाई गलत व्याख्या गरियो : एमाले >>   एमाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पारित, सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने >>   काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ‘क्याथल्याव’ र ‘इपिल्याव’ प्रविधिः आधुनिक हृदय–मस्तिष्क उपचारमा नयाँ युग >>   रास्वपा–बालेन सम्झौताः संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे मौन रहेको भन्दै जसपा नेपालको आपत्ति >>   चुनाव नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सहमति हाँस्यास्पद : एमाले >>   रवि–बालेनलाई काँग्रेस नेता राठौरको चुनौतिः सहकारी ठग र गँजेडीहरुले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन् >>   रवि–बालेनको सहमतिलाई अनौठो मान्नु पर्दैनः धनराज गुरुङ >>   रवि–बालेन सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा छैनः राजनीतिक विश्लेषकहरू >>   काँग्रेसले समानुपातिक सूचि सोमवार आयोगमा बुझाउने >>   रवि र बालेनले सत्ता स्वार्थको लागि जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक गर्न खोजेः योगेश भट्टराई
Logo
१३ पुष २०८२, आईतवार
१३ पुष २०८२, आईतवार

समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया तिब्र पारेका छौंः मन्त्री दाहाल


काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया तिब्र पारेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार ‘क’ वर्गका ३४८, ‘ख’ वर्गका २७१ र‘ ग’ वर्गका १,०३१ वटा निर्माण कम्पनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । उनले ‘घ’ वर्गका २२ हजार ५५१ ठेकेदार कम्पनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भएको पनि जानकारी दिए । उनले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरूको ठेक्का रद्द गर्दै कालोसूचीमा राख्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको बताए । उनले सडक आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले समेत गति लिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालमा दर्ता भएका निर्माण कम्पनी, ठेकेदार कम्पनीहरुमा क वर्गका ३४८ जना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । ख वर्गका २७१ र ग वर्गका १ एक हजार ३१ वटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । घ वर्गको २२ हजार ५ सय ५१ कम्पनीहरु स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । यो विवरण निर्माण व्यवासयी महासंघबाट प्राप्त भएको विवरण हो । समयमै काम नसक्ने ठेकेदारहरुको ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । विकासे सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत भएको कारण अहिले डाटा उपलब्ध गराउने अवस्था छैन । अहिले काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।’

मन्त्री दाहालले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको भुक्तानी फरफारक गर्नको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।


प्रकाशित मिति: ३० असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?