Trending
>>   समाजवाद र साम्यवाद विश्वबाटै असफल भइसक्योः अबको युग संवद्र्धनवादको :राजेन्द्र लिङ्देन >>   सर्लाहीमा जसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी कांग्रेस प्रवेश >>   अमेरिका–चीन कूटनीतिक भेटवार्ता: सहकार्य र शान्तिपूर्ण सम्बन्धको संकेत >>   राप्रपाले सार्वजनिक गर्‍यो निर्वाचन सङ्कल्प पत्र: “सबलब, समृद्व र समुन्नत नेपाल” लक्ष्य >>   महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिमा तयारी पूरा, ट्राफिक व्यवस्थापन कडा >>   सुरक्षा मामिलामा युरोपले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ : ईयू प्रमुख >>   निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन प्रधानसेनापति सिग्देलको कडा निर्देशन >>   विगतका सत्ताधारीकै असफलताले देश संकटमा पुगेको हो : उपेन्द्र यादव >>   ‘केपी शर्मा ओलीलाई नै भोट किन ?’-एमालेले सार्वजनिक गर्‍यो विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र >>   अब दुई कार्यदिनमै राहदानी उपलब्ध हुने
Logo
३ फाल्गुन २०८२, आईतवार
३ फाल्गुन २०८२, आईतवार

समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया तिब्र पारेका छौंः मन्त्री दाहाल


काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया तिब्र पारेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार ‘क’ वर्गका ३४८, ‘ख’ वर्गका २७१ र‘ ग’ वर्गका १,०३१ वटा निर्माण कम्पनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । उनले ‘घ’ वर्गका २२ हजार ५५१ ठेकेदार कम्पनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भएको पनि जानकारी दिए । उनले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरूको ठेक्का रद्द गर्दै कालोसूचीमा राख्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको बताए । उनले सडक आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले समेत गति लिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालमा दर्ता भएका निर्माण कम्पनी, ठेकेदार कम्पनीहरुमा क वर्गका ३४८ जना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । ख वर्गका २७१ र ग वर्गका १ एक हजार ३१ वटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । घ वर्गको २२ हजार ५ सय ५१ कम्पनीहरु स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । यो विवरण निर्माण व्यवासयी महासंघबाट प्राप्त भएको विवरण हो । समयमै काम नसक्ने ठेकेदारहरुको ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । विकासे सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत भएको कारण अहिले डाटा उपलब्ध गराउने अवस्था छैन । अहिले काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।’

मन्त्री दाहालले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको भुक्तानी फरफारक गर्नको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।


प्रकाशित मिति: ३० असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?