Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया तिब्र पारेका छौंः मन्त्री दाहाल


काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया तिब्र पारेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार ‘क’ वर्गका ३४८, ‘ख’ वर्गका २७१ र‘ ग’ वर्गका १,०३१ वटा निर्माण कम्पनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । उनले ‘घ’ वर्गका २२ हजार ५५१ ठेकेदार कम्पनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भएको पनि जानकारी दिए । उनले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरूको ठेक्का रद्द गर्दै कालोसूचीमा राख्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको बताए । उनले सडक आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले समेत गति लिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालमा दर्ता भएका निर्माण कम्पनी, ठेकेदार कम्पनीहरुमा क वर्गका ३४८ जना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । ख वर्गका २७१ र ग वर्गका १ एक हजार ३१ वटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । घ वर्गको २२ हजार ५ सय ५१ कम्पनीहरु स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । यो विवरण निर्माण व्यवासयी महासंघबाट प्राप्त भएको विवरण हो । समयमै काम नसक्ने ठेकेदारहरुको ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । विकासे सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत भएको कारण अहिले डाटा उपलब्ध गराउने अवस्था छैन । अहिले काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।’

मन्त्री दाहालले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको भुक्तानी फरफारक गर्नको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।


प्रकाशित मिति: ३० असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?