Trending
>>   मान्छे नमार्ने थारु हत्यारा भयो, मान्छे मारेको स्वीकार गर्नेहरु सरकारसँगै छन् : रेशम चौधरी >>   अहिलेको संघीय संरचना भत्काउनुपर्छः अध्यक्ष यादव >>   काभा मेन्स च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्यमा हेल्प नेपाल >>   अहिले परोपकारी काम गरौँ, मर्दा मानिसले केही लैजाँदैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   समाज रुपान्तरणको लागि विचार सबैभन्दा महत्वपूर्ण छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   एमाले अहिले पनि नौजवान पार्टी होः सचिव भट्टराई >>   आधुनिक लोकतन्त्रको विकल्प छैनः सभामुख घिमिरे >>   राजनीतिक दलहरु बलियो हुँदा मात्रै राज्य बलियो हुन्छः उपमहासचिव बस्नेत >>   देशमा राजनीतिक दलहरु सर्वशक्तिमान भएः महामन्त्री बुर्लाकोटी >>   सरकारमा हुँदा कुन राजनीतिक दलले कस्तो काम गरे भन्नेकुरा जनताले हेरिरहेका छन्ः सहमहामन्त्री परियार
Logo
२८ असार २०८२, शनिबार
२८ असार २०८२, शनिबार

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई सधैँ निर्देशन दिइरहन सक्दैनः मन्त्री भट्टराई


काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई सधैँ हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएकी छिन् ।

बुधवार मन्त्रालयमा शिक्षाबिटका पत्रकारहरु सँग कुराकानीमा गर्दै उनले विश्वविद्यालयको आफ्नै छुट्टै ऐन हुने भन्दै सधैँ मन्त्रालयले निर्देशन दिइरहन नसक्ने पनि स्पष्ट पारेकी छिन् ।

उनले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने, सहयोग गर्ने, कमी कमजोरी औंल्याइदिने भएकाले सधैँ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताईन । उनले सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने भए उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरु किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरिन।

मन्त्री भट्टराईले नेतृत्व गर्नकै लागि पदाधिकारी बनाएर पठाएको भन्दै विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्ने बताइन। उनले प्राविधिक शिक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थित गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताएकी छिन् ।

मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेपको समग्र शैक्षिक सुधारका विषयमा राजनीतिक दलका शिर्ष तहका नेताहरुसँग छलफल गरेको बताइन । उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयभित्र भइरहेको अवस्थालाई राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता नआउन्जेलसम्म मन्त्रालयले केही पनि गर्न नसक्ने बताइन ।

उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले पनि कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने मापदण्ड त आफ्नो पनि बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि पनि म छलफलमा बस्दैछु । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यसमा हामी स्पष्ट पनि हुनुपर्छ । आफ्नो ऐन एउटा छ । उसको कानून छ । अनि हामीले जतिबेला पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ । अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने हो । सहयोग गर्ने हो । उहाँहरुले गर्नुभएको कामको निगरानी गर्ने हो । यहाँनेर कमी गर्नुभयो भन्नेकुराको इन्टर्नभेन गर्ने हो । तर जतिबेला पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्दैन । पदाधिकारीको दायित्व के हो ? जिम्मेवारी के हो ? भिसी किन चाहियो ? सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने हो भने भिसी किन चाहियो ? रेक्टर, रजिस्टार किन चाहियो ? डिन किन चाहियो ? विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरु किन चाहियो ? त्यो सबै भनेको त्यहाँ नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर जिम्मेवारी दिइएको हो नि त । उहाँहरुले नेतृत्व गर्ने हो भने उहाँहरुसँग योजना हुनुपर्छ । अस्ति त्यही थ्रेट ठान्ने र आज उहाँहरुलाई नै साथी बनाउने कुराको जवाफ उहाँहरुले दिने हो ।’

मन्त्री भट्टराईले सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने शिक्षकहरुको स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन । उनले शिक्षाको गुणस्तर, भवन, दरबन्दी, खेलमैदान, कम्पाउण्ड, शौचालय र खानेपानी नै अहिलेको बढी माग भएको विषय रहेको बताएकी छिन् । दरबन्दीको कुरा अध्याधिक पेचिलो बनिरहेको पनि बताएकी छिन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी हुने समकक्षताको प्रमाणपत्र छिटो एक दिनमै दिएपनि हुने तर ढिलोमा ५ दिन भन्दा पर जान नदिने गरी दिन निर्देशन दिएको पनि बताएकी छिन् ।


प्रकाशित मिति: १२ भाद्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?