Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

अहिलेको संघीय संरचना भत्काउनुपर्छः अध्यक्ष यादव


काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समानतामा आधारित प्रणाली नभएसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ नरहेको बताएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित दलित, पिछडावर्ग, थारु, आदिवासी र अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेशहरुको संरचना घुमाइ घुमाइ बनाइएको  जिकिर गरे । उनले ८ वटा जिल्ला मात्रै मधेस नभएको बताए । उनले बाँकी सबै ६ प्रदेशमा कम संख्या भएको समुदायको हाली मुहाली हुनेगरी बनाइएको बताउदै  संरचनागत विभेद भएको जिकिर गर्दै  नेपालमा प्रदेशहरुको आकार पहिचान  सामथ्र्यका आधारमा हनुपर्ने बताए ।

लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्र नबनाएसम्म, लैंगिक असमानता र विभेद अन्त्य नगरेसम्म मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि प्राप्त नहुने बताए । त्यसैले अहिलेको संघीयता संरचना भत्काउनुपर्ने बताए । अहिलेको संरचनामा सबै भाषाहरुलाई समानताका साथ मान्यता नदिइएको, दलित र गैरदलितको भेदभावको अन्त्य गर्न नसक्ने भएकाले अहिलेको संरचना भत्काउन जरुरी रहेको बताएका  छन् ।

अध्यक्ष यादवले भने, ‘प्रदेशहरुको संरचना, यसरी घुमाइ घुमाइ बनाइएको छ, ७ वटा प्रदेश । एउटा प्रदेश मधेस प्रदेशमा त्यहाँका समुदायको प्रतिनिधित्व छ यद्यपि ८ वटा जिल्ला मात्रै मधेस होइन । बाँकी सबै ६ प्रदेशमा कम संख्या भएको समुदायको हाली मुहाली हुनेगरी बनाइएको छ । यो के हो त भन्दा संरचनागत विभेद हो । स्ट्रक्चरल डेस्क्रिम्नेशन हो । जबसम्म नेपालमा यो प्रदेशहरुको आकार पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हुँदैन, लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्र बनाइँदैन, जनसंख्याका आधारमा प्रतिधित्व हुन पाउँदैन, जबसम्म सबै भाषाहरुलाई समानताका साथ जबसम्म मान्यता दिइँदैन, जबसम्म पुरुष र महिलाको बीचमा राज्यले महिलालाई विभेद जबसम्म गर्छ, राज्यले कायम राख्छ, राज्यले जबसम्म लैंगिक असमानता र विभेद अन्त्य गर्दैन, जबसम्म मधेसी र गैरमधेसी बीचको भेदभावको अन्त्य हुँदैन, जसबम्म दलित र गैरदलितको भेदभावको अन्त्य हुँदैन, जबसम्म आदिवासी र अन्यको बीचमा भेदभावको बीचमा विभेद अन्त्य हुँदैन । जबसम्म हुँदा खाने र हुने खानेबीचको विभदेका अन्त्य हुँदैन तबसम्म एउटा जाति, एउटा समुदाय र एउटा शासकलाई विशेष अवसर पाप्त हुन्छ, बाँकी वञ्चितिकरणमा परिरहन्छ । तबसम्म यो मुलुकमा न शान्ति, न स्थिरता, न विकास र न समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यो संरचना अब भत्काउनुपर्छ, अन्त्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक लोकतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको रुमपा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । जातिय वा लैंगिक वा धार्मिक, वा सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव र असमानतालाई अन्त्य गरेर समानतामा आधारित जबसम्म प्रणाली हुँदैन तबसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि अर्थहिन हो । एउटा राजा गयो, सय कडौँ छोटे राजाहरु तयार भए ।त्यो भनेको गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता होइन ।’

अध्यक्ष यादवले समानताका आधारमा न्यायोचित वितरण नभएसम्म सामाजिक न्याय सम्भव नरहेको बताए । उनले समानता र सामाजिक न्याय नभएको ठाउँमा लोकतन्त्रको अर्थ नरहने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २८ असार २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?