Trending
>>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ >>   आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम >>   ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्यालयमा बुझाए पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र >>   देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री परियार >>   क्रान्तीकारी विकास आजको आवश्यकताः हर्क साम्पाङ >>   ओलीले महाविधेशन पञ्चायतको गाँउ फर्क शैलीमा गर्न खोजिरहेका छन्ः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   तन्त्रमन्त्र गरी दुःख दिएको भन्दै हत्या >>   संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकताः गृहमन्त्री अर्याल >>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर
Logo
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार

पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि अनुदान


गण्डकी। सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ । उक्त प्रदेशका १५ वटा पुस्तकालय छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सो मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज न्यौपानले प्रस्ताव पेस गर्नेमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका १५ वटा पुस्तकालय अनुदानका लागि छनोटमा परेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, चालु आवमा मन्त्रालयले सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि रु ३० लाख बजेट छुट्याएको उनले जानकारी दिए । “अनुदानका लागि छनोटमा परेका पुस्तकालयले रु एक लाख ७५ हजारका दरले बजेट पाउँछन्”, उपसचिव न्यौपानले भने, “पुस्तकालयले पुस्तक खरिद, फर्निचर, सूचना प्रविधि लगायतमा अनुदान रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।”

उक्त पुस्तकालयलाई सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै भूगोल, इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यटनलगायत विषयका पठन सामग्रीको व्यवस्थापनबाट गण्डकी प्रदेशको पहिचानलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिइएको उनको भनाइ रहेको थियो । अनदान प्राप्त गर्नेमा कास्कीको दीपशिखा, पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय, पोखरा सामुदायिक, बागलुङको विद्यामन्दिर, स्याङ्जाको कालिका, मातृभूमि र अर्जुनचौपारी, लमजुङको जनचेतना र भोटेओडार, मुस्ताङको थाक, म्याग्दीको सामुदायिक, तनहुँको देवघाट, गोरखाको त्रिभुवन, नवलपुरको नवक्षितिज र फूलबारी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र रहेका छन् ।

ती पुस्तकालयले आगामी वैशाख मसान्तभित्र कार्यक्रम गरिसक्ने गरी सम्झौता गरिएको उपसचिव न्यौपानेले बताए। उक्त मन्त्रालयले बर्सेनि प्रदेशभित्रका सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने सो पुस्तकालय दर्ता, नियमित सञ्चालन, वार्षिक कार्ययोजना, संस्थागत सुशासनलगायतलाई आधार मानेर अनुदानका लागि छनोट गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?