Trending
>>   रुस–युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्मकै ठूलो सङ्ख्यामा युद्धबन्दी आदानप्रदानको तयारी >>   कोप–३१ मा नेपाल र कोरियाबीच कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता >>   बलरका लागि धेरै फेबर हुने पिच भयो– चितवनका मालन >>   जितपछि चितवन प्लेअफ नजिक, जनकपुर बाहिरियो >>   मुन्धुमलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन शब्द निर्माणको परम्परा विकास गर्न वैरागी काइँलाको सुझाव >>   कोप–३१ मा जलवायु न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन, ऋण मिनाहा गर्न विश्व समुदायसँग माग >>   हराएका सम्पदा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरले अभिलेखीकरण र जनचेतना अभियान चलाउने >>   सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   लोकतन्त्र खोस्न खोजे अरु दुर्गानन्दहरु जन्मिन्छन्:प्रदीप पौडेल >>   चीन भ्रमणलाई पर्यटकीय भ्रमणमा सिमित नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
Logo
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि अनुदान


गण्डकी। सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ । उक्त प्रदेशका १५ वटा पुस्तकालय छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सो मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज न्यौपानले प्रस्ताव पेस गर्नेमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका १५ वटा पुस्तकालय अनुदानका लागि छनोटमा परेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, चालु आवमा मन्त्रालयले सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि रु ३० लाख बजेट छुट्याएको उनले जानकारी दिए । “अनुदानका लागि छनोटमा परेका पुस्तकालयले रु एक लाख ७५ हजारका दरले बजेट पाउँछन्”, उपसचिव न्यौपानले भने, “पुस्तकालयले पुस्तक खरिद, फर्निचर, सूचना प्रविधि लगायतमा अनुदान रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।”

उक्त पुस्तकालयलाई सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै भूगोल, इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यटनलगायत विषयका पठन सामग्रीको व्यवस्थापनबाट गण्डकी प्रदेशको पहिचानलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिइएको उनको भनाइ रहेको थियो । अनदान प्राप्त गर्नेमा कास्कीको दीपशिखा, पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय, पोखरा सामुदायिक, बागलुङको विद्यामन्दिर, स्याङ्जाको कालिका, मातृभूमि र अर्जुनचौपारी, लमजुङको जनचेतना र भोटेओडार, मुस्ताङको थाक, म्याग्दीको सामुदायिक, तनहुँको देवघाट, गोरखाको त्रिभुवन, नवलपुरको नवक्षितिज र फूलबारी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र रहेका छन् ।

ती पुस्तकालयले आगामी वैशाख मसान्तभित्र कार्यक्रम गरिसक्ने गरी सम्झौता गरिएको उपसचिव न्यौपानेले बताए। उक्त मन्त्रालयले बर्सेनि प्रदेशभित्रका सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने सो पुस्तकालय दर्ता, नियमित सञ्चालन, वार्षिक कार्ययोजना, संस्थागत सुशासनलगायतलाई आधार मानेर अनुदानका लागि छनोट गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?