Trending
>>   मोबाइलसँगै बाथरुम पस्दै हुनुहुन्छ ? हुन सक्छ यस्तो समस्या ! >>   मनपरी गिरफ्तारी र व्यक्तिको मानमर्दन स्वीकार्य हुँदैनः महामन्त्री पौडेल >>   फिल्डिङमा चुकिरहेका छौं– सन्दीप लामिछाने >>   जनकपुरमा सर्वसाधारणको घरमा बसेर छठ पूजामा सहभागी हुने रवि लामिछानेको तयारी >>   बलान खोलामा खाल्डो खनेर लुकाइएको २३१ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद >>   कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले पायो प्राथमिकता, आगामी दुई वर्ष संवाद हुने सहमति >>   सामाजिक सञ्जालको हल्लाका भरमा काँग्रेसको महाधिवेशनमाथि प्रश्न नउठाउन विश्वप्रकाशको चेतावनी >>   ‘बात बहादुर होइन, काम बहादुर बनौँ’:ओली >>   सरकारी स्टलमै प्रतिवन्धित प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको देखियोः सभामुख अर्याल >>   लगातार चौथो जितसँगै प्लेअफमा काठमान्डुको बलियो दाबेदारी
Logo
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले महाकालीमनथिका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा आफ्नो दल दृढ रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले चीन–भारत सहमतिबारे चीन भ्रमणअघि स्पष्ट पार्न र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा अवधारणा बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट काली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको ऐतिहासिक तथ्य विवादको विषय बन्न नसक्ने बताए । लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको र यही नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको विभिन्न प्रमाणले पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना भारत र चीनबीच गरिएको कुनैपनि सम्झौता वैधानिक नहुने उनको जिकिर छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कुनै पनि दल वा सरकारको हुन सक्दैन । नेपालको भूभागमाथि अन्य राष्ट्रहरुले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना गर्ने कुनै सम्झौता वा गतिविधि वैधानिक हुँदैन र हुन सक्दैन । यस्तो कार्यले आपसी सम्मान र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमाथिको ठाडो प्रहारमात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभीमानमाथिको धक्का पनि हो । भारत र चीनबीच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्न गरिएको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले अवैध छ । जनताले प्रश्न गरेका छन्, सरकारले किन मौनता साँधेको छ ?’

उनले देशको सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?