Trending
>>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा >>   दशैँअघि नै अवरुद्ध सडक खुल्ने, पोडवे र तौल पुलको विषयमा संसदीय समितिमा बहस >>   चाडपर्वमा यात्रु ठगी रोक्न ‘यात्रु सहायता कक्ष’ र ‘क्यू–फ्री’ प्रणाली प्रभावकारी बनाइने >>   यातायात क्षेत्रको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे सांसद पाण्डेको आक्रोशः ‘कार्यान्वयन नभए अनुगमनमा निस्किन्छौँ’ >>   चोलेन्द्र प्रक्राउबारे प्रचण्डको टिप्पणी :’छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजे’ सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ >>   ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरियो माहोलः नियमित उडानको आशाले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित’ >>   उतारचढावमा बित्यो गत साता, आज सेयर बजार कता? >>   अवरुद्ध सडक खुलाउन २५० भन्दा बढी उपकरण तयारी अवस्थामाः प्राधिकरण >>   पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–मुग्लिङ खण्ड खुलाउन १० उपकरण परिचालन, पहिरो पन्छाउने कार्य जारी >>   अविरल वर्षाले देशभर जनजीवन अस्तव्यस्तः दर्जनौं सडक अवरुद्ध, पुल बगायो
Logo
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
१२ आश्विन २०८३, सोमबार

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले महाकालीमनथिका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा आफ्नो दल दृढ रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले चीन–भारत सहमतिबारे चीन भ्रमणअघि स्पष्ट पार्न र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा अवधारणा बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट काली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको ऐतिहासिक तथ्य विवादको विषय बन्न नसक्ने बताए । लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको र यही नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको विभिन्न प्रमाणले पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना भारत र चीनबीच गरिएको कुनैपनि सम्झौता वैधानिक नहुने उनको जिकिर छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कुनै पनि दल वा सरकारको हुन सक्दैन । नेपालको भूभागमाथि अन्य राष्ट्रहरुले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना गर्ने कुनै सम्झौता वा गतिविधि वैधानिक हुँदैन र हुन सक्दैन । यस्तो कार्यले आपसी सम्मान र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमाथिको ठाडो प्रहारमात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभीमानमाथिको धक्का पनि हो । भारत र चीनबीच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्न गरिएको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले अवैध छ । जनताले प्रश्न गरेका छन्, सरकारले किन मौनता साँधेको छ ?’

उनले देशको सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?