Trending
>>   क्षमताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छः सपना प्रधान मल्ल >>   अध्ययन, निष्ठा र अनुशासन नै सफलताको पूर्वशर्तः न्यायाधीश थापा >>   कानून पेशा मात्रै धनको स्रोत हुन सक्दैन, अन्य आर्थिक उपार्जनका उपाय पनि खोजौँः वरिष्ठ अधिवक्ता… >>   गगनको राजीनामाबारे नेता केसी – पार्टी र देश बदल्छु भनेर हिँडेको क्याप्टेनले मैदान छोडेर जान… >>   महिलाले महिलाकै विरोध गर्ने होइन, वकालत गर्ने संस्कार बसालौंः महान्यायाधिवक्ता भण्डारी >>   सभापति थापाको राजीनामाबारे केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकले निर्णय गर्छः सहमहामन्त्री राणा >>   बारको चेतावनीः दुई तिहाईको सरकारले संविधानवाद र कानूनको शासन चिर्न थाले बारल पोजिसन लिन्छ >>   सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको लागि रथ निर्माण कार्य शुरु >>   नयाँ सरकारलाई सहकारी पीडितको खबरदारी ‘आफ्ना छोप्ने, पराइ हेप्ने प्रवृत्ति नदोहोरियोस्’ (तस्बिरसहित) >>   जानकी मन्दिरमा प्रधानमन्त्री कार्कीको पूजा अर्चना
Logo
६ चैत्र २०८२, शुक्रबार
६ चैत्र २०८२, शुक्रबार

उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश साउदले उखु किसानको अनुदान कटौती गरिएको तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उखु किसान र उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानमाथि अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । उनले उद्योगी र किसान दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी चिनी आपूर्ति राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षदेखि घटाइएको अनुदान रकम पुनः पूर्ववत् गर्नुपर्ने माग राख्दै विगतका वर्षदेखि किसानलाई दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पुनः उपलब्ध गराउन र बाँकी वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘उखु किसानलाई अुनदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाइएको थियो । जुन हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगेको थियो । तर हाल यसको कार्यान्वयन नभएर अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानमाथि अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारले उद्योगी र किसान सबैको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चिनीको आपूर्ति राष्ट्रिय हितअनुकुल हुनेगरी दीर्घकालिन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेआवश्यकता रहेको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि घटाइएको अनुदान रकमको सट्टा विगतका वर्षहरुदेखि कृषकहरुलाई दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पुनः उपलब्ध गराउन र बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

उनले किसानका समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?