Trending
>>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा >>   दशैँअघि नै अवरुद्ध सडक खुल्ने, पोडवे र तौल पुलको विषयमा संसदीय समितिमा बहस >>   चाडपर्वमा यात्रु ठगी रोक्न ‘यात्रु सहायता कक्ष’ र ‘क्यू–फ्री’ प्रणाली प्रभावकारी बनाइने >>   यातायात क्षेत्रको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे सांसद पाण्डेको आक्रोशः ‘कार्यान्वयन नभए अनुगमनमा निस्किन्छौँ’ >>   चोलेन्द्र प्रक्राउबारे प्रचण्डको टिप्पणी :’छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजे’ सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ >>   ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरियो माहोलः नियमित उडानको आशाले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित’ >>   उतारचढावमा बित्यो गत साता, आज सेयर बजार कता? >>   अवरुद्ध सडक खुलाउन २५० भन्दा बढी उपकरण तयारी अवस्थामाः प्राधिकरण >>   पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–मुग्लिङ खण्ड खुलाउन १० उपकरण परिचालन, पहिरो पन्छाउने कार्य जारी >>   अविरल वर्षाले देशभर जनजीवन अस्तव्यस्तः दर्जनौं सडक अवरुद्ध, पुल बगायो
Logo
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
१२ आश्विन २०८३, सोमबार

उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश साउदले उखु किसानको अनुदान कटौती गरिएको तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उखु किसान र उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानमाथि अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । उनले उद्योगी र किसान दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी चिनी आपूर्ति राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षदेखि घटाइएको अनुदान रकम पुनः पूर्ववत् गर्नुपर्ने माग राख्दै विगतका वर्षदेखि किसानलाई दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पुनः उपलब्ध गराउन र बाँकी वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘उखु किसानलाई अुनदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाइएको थियो । जुन हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगेको थियो । तर हाल यसको कार्यान्वयन नभएर अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानमाथि अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारले उद्योगी र किसान सबैको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चिनीको आपूर्ति राष्ट्रिय हितअनुकुल हुनेगरी दीर्घकालिन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेआवश्यकता रहेको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि घटाइएको अनुदान रकमको सट्टा विगतका वर्षहरुदेखि कृषकहरुलाई दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पुनः उपलब्ध गराउन र बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

उनले किसानका समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?