Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१६ माघ २०८२, शुक्रबार
१६ माघ २०८२, शुक्रबार

दिगो विकाससम्बन्धी ११औँ एसिया प्रशान्त मञ्चको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित


काठमाडौं। दिगो विकाससम्बन्धी एघारौँ एसिया प्रशान्त मञ्चको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित भएको छ । बैङ्ककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा आजदेखि आयोजना भएको मञ्चको बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसैगरी, मित्रराष्ट्र जापानले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई यस मञ्चको अध्यक्ष चयन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । उनलाई बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका थिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मञ्चको अध्यक्ष निर्वाचित भएपश्चात् कार्यक्रममा उपस्थित सबै सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको आयोगले जनाएको छ ।

सो मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय साझा एजेण्डाका रुपमा रहेका दिगो विकास लक्ष्यमा यस क्षेत्रका राष्ट्रले गरेको प्रगतिको समीक्षा गरिनुका साथै आगामी दिनमा लिनुपर्ने कार्यदिशाका सम्बन्धमा छलफल हुँदै छ । चार दिनसम्म चल्ने छलफल दिगो विकास लक्ष्य १, २, १३, १६ र १७ मा केन्द्रित रहने आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् ।

उक्त छलफलमा भएको सहमतिका आधारमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वनमा प्राप्त भएको सफलता र चुनौतीका सन्दर्भमा सन् २०२४ को जुलाईमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।

त्यस्तै, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा ५३ सदस्य राष्ट्र तथा नौ वटा अन्य संस्था आबद्ध छन् । उक्त मञ्चमा हुने छलफलमा सदस्य राष्ट्रहरुका सरकारका प्रतिनिधिका अतिरिक्त नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घसंस्था, युवा, बालबालिका, किसानलगायत बहुसरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: ८ फाल्गुन २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?