Trending
>>   काठमाडौंको दरवारमार्गबाट स्रोत नखुलेको नगद सहित दुई जना पक्राउ >>   संसदीय दलको नेता छान्न केही समय लाग्छः रास्वपा >>   शिर्ष टोली एपिएफसँग चित्लाङले अंक खोस्यो >>   फागुनसम्म सरकारले उठायो ७ खर्ब ५१ अर्ब राजश्व >>   गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सरकारको सिफारिस >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन >>   काँग्रेसले टुंग्यायो २० जना समानुपातिक सांसद >>   चैतका लागि वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाए >>   राप्रपाले समानुपातिकतर्फका सांसदको नामावली टुंगो लगायो >>   देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
Logo
४ चैत्र २०८२, बुधबार
४ चैत्र २०८२, बुधबार

दिगो विकाससम्बन्धी ११औँ एसिया प्रशान्त मञ्चको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित


काठमाडौं। दिगो विकाससम्बन्धी एघारौँ एसिया प्रशान्त मञ्चको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित भएको छ । बैङ्ककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा आजदेखि आयोजना भएको मञ्चको बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसैगरी, मित्रराष्ट्र जापानले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई यस मञ्चको अध्यक्ष चयन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । उनलाई बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका थिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मञ्चको अध्यक्ष निर्वाचित भएपश्चात् कार्यक्रममा उपस्थित सबै सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको आयोगले जनाएको छ ।

सो मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय साझा एजेण्डाका रुपमा रहेका दिगो विकास लक्ष्यमा यस क्षेत्रका राष्ट्रले गरेको प्रगतिको समीक्षा गरिनुका साथै आगामी दिनमा लिनुपर्ने कार्यदिशाका सम्बन्धमा छलफल हुँदै छ । चार दिनसम्म चल्ने छलफल दिगो विकास लक्ष्य १, २, १३, १६ र १७ मा केन्द्रित रहने आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् ।

उक्त छलफलमा भएको सहमतिका आधारमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वनमा प्राप्त भएको सफलता र चुनौतीका सन्दर्भमा सन् २०२४ को जुलाईमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।

त्यस्तै, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा ५३ सदस्य राष्ट्र तथा नौ वटा अन्य संस्था आबद्ध छन् । उक्त मञ्चमा हुने छलफलमा सदस्य राष्ट्रहरुका सरकारका प्रतिनिधिका अतिरिक्त नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घसंस्था, युवा, बालबालिका, किसानलगायत बहुसरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: ८ फाल्गुन २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?