Trending
>>   काठमाडौंको दरवारमार्गबाट स्रोत नखुलेको नगद सहित दुई जना पक्राउ >>   संसदीय दलको नेता छान्न केही समय लाग्छः रास्वपा >>   शिर्ष टोली एपिएफसँग चित्लाङले अंक खोस्यो >>   फागुनसम्म सरकारले उठायो ७ खर्ब ५१ अर्ब राजश्व >>   गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सरकारको सिफारिस >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन >>   काँग्रेसले टुंग्यायो २० जना समानुपातिक सांसद >>   चैतका लागि वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाए >>   राप्रपाले समानुपातिकतर्फका सांसदको नामावली टुंगो लगायो >>   देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
Logo
४ चैत्र २०८२, बुधबार
४ चैत्र २०८२, बुधबार

सांसद गैरेको प्रश्नः नागरिकता लिन महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने, पुरुषले नपर्ने ?


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरैले नेपालमा महिलामाथि अझै पनि सम्पतीको अधिकारमा विभेद कायमै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले मतदान अधिकारदेखि वंशजको अधिकारसम्मका आन्दोलनमार्फत महिलाले अधिकार प्राप्त गरेपनि सम्पती अधिकारको सवालमा सामाजिक चेतना अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा महिलाको नागरिकता, वंशज र सम्पती अधिकारका मुद्दा उठाएपछि केही कानुनी प्रगति भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । उनले संविधानको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा गर्न नसक्दा समाजमा महिलामाथिको विभेद अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गरेकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘आज हामी कता गइरहेका छौं ? कुन अवस्थामा छौं । हिजो हामीले अधिकारके लडाइँ लड्नुपर्यो । महिलाहरुलाई त लामो समयसम्म मतदान गर्ने अधिकार थिएन । हामीले मतदानको अधिकार लडेर ल्याउनुपर्ने, नागरिकताको अधिकार लडेर ल्याउनुपर्ने, यतिमात्रै होइन हामीले २०६२/६३ को आन्दोलनमा आउँदा नागरिकको अधिकारको कुरालाई उठायौं । वंशजको अधिकारको कुरालाई उठायौं र सम्पतीको कुरालाई उठायौं । यसरी लडेर हामीले केही अधिकारहरु प्राप्त गर्यौं । तर सम्पतीको अधिकारको कुरा गर्दा छोरा र छोरीलाई विभेद नगर्ने भन्यौं । कतिपय समाजमा गाडिएर रहेको कुरालाई हामीले भत्काउन सकेनौं । आजपनि समाजमा छोरा छोरिबीच विभेद छ । छोरीलाई सम्पती दिने चर्चा हुदैन । विवाह गरेर दिने चर्चा हुन्छ । यो विभेद कायमै रहेको छ । यसको समाधानका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।’

उनले नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने तर पुरुषले गर्नु नपर्ने विभेदकारी प्रश्ताव खारेज गर्न समेत माग गरेकी छिन् ।


प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?