१८ माघ २०८०, बिहीबार
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले स्थानीय तहको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, संविधानले आवश्यक कानुन बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट छुट्याउने, विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले पाएको यो संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको दुरुपयोग भएको र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले निगरानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्र नाथ सुक्लले संघ र प्रदेशमा चेक एण्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) का विभिन्न संयन्त्रहरू रहेको तर, स्थानीय तहमा नरहेको बताए । विकास आयोजना छनोटमा स्थानीय तहमा सर्वाधिकार रहेको उनको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा रहेको ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘कयौँ आयोजना बषौंदेखि अलपत्र छ । अधिकार खोज्ने तर, कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको जिम्मा नलिने, दायित्व बोध नगर्ने प्रवृत्ति छ ।’
स्थानीय तहको प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारी खोस्ने दुवै अधिकार रहेको भन्दै उनले अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको दोहोर्याए । एमालेका सांसद बलराम अधिकारीले विकास आयोजना छनोट गर्दा आवश्यकता भन्दा ज्यादा प्रभाव र पहुँच हुने गरेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय तहमा काम हुँदै नभएको भन्न नमिल्ने बताए । स्थानीय तहका विकास आयोजना छनोट गर्दा स्थानीयसँग छलफल हुने गरेको आफ्नो अनुभव रहेको पनि उनले बताए । यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा भन्दा ज्यादा समस्या प्रदेश सरकारमा आफूले देखेको उनले बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय तहको अधिकार संविधानमै प्रष्ट भएकाले त्यस अनुसार संघीय कानुन बनाउने विषय सोचनीय रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १८ माघ २०८०, बिहीबार
