Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

सरकारी अनुदानको मल बाटो बाटै गायब भएपछि..


काठमाडौं। संघीय सरकारद्वारा अनुदानमा बाँके नरैनापुरका किसानका लागि पठाइएको मल बाटोबाट हराएको पाइएको छ। बाँकेको नरैनापुर-५ मटैयास्थित राप्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले पाएको १३० बोरा मल बाटोबाटै गायब भएको हो।

त्यस्तै, नरैनापुरका किसानका लागि कृषि सामग्री कम्पनीबाट यही माघ ९ गते बुझिलिएको दुई सय बोरा (प्रतिबोरा ५० किलो) सङ्घीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको थियो। उक्त अनुदानित युरिया मलमध्ये सहकारीको गोदाममा ६४ बोरा मात्रै फेला परेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार ६ बोरा मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको भर्पाई पेस भएको छ भने बाँकी हुनुपर्ने एक सय ३० बोरा युरिया मल बाटोबाटै गायब भएको छ। बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा वाणिज्य, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुखसमेतको सहभागितामा बिहीबार गएको अनुगमन टोलीले नरैनापुरस्थित कृषि सहकारी ‘राप्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’ नरैनापुर–५ को आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो।

उक्त सहकारीले प्रचलित कानुनविपरीतको कार्य गरेको पाइएकाले उपभोक्ताहित संरक्षण ऐनबमोजिम दुई लाख जरिवाना गरिएको प्रजिअ पोख्रेलले बताएका छन्।अहिले गोदाममा भएको ६४ बोरा अनुदानित मल सिल गरिएको छ भने गायब भएको एक सय ३० बोरा मलबारेमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, अनुदानको मल तोकिएको सहकारीमार्फत तोकिएका क्षेत्रका किसानले पाए नपाएको सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङको नेतृत्व टोलीले आकस्मिक अनुगमन गरेको हो।


प्रकाशित मिति: १२ माघ २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?