Trending
>>   रोजगारीको प्रलोभनमा अनलाइन दासत्व: दक्षिण–पूर्वी एशियामा सयौँ नेपाली स्क्यामिङको फन्दामा >>   आयोगमा ६ सय १२ हानिकारक सूचनाका उजुरीः १२९ वटा हटाइए, १२ वटा वेबसाईट ब्लक >>   ९ वटा राजनीतिक दल र १ हजार ३ सय ८९ उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याए >>   निर्वाचनमा घाइते हुने सुरक्षाकर्मीहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने >>   देश–मधेस विभाजनको राजनीति अन्त्य, विभेदको अन्त्य र सुशासन रास्वपाको मुख्य एजेण्डा : रवि लामिछाने >>   कुष्ठरोग निवारणका लागि कानूनी सुधार र अधिकारमुखी सोच आवश्यकः पूर्वप्रशासक र कानूनविद्हरू >>   कानून निर्माणको विषयलाई अड्कलबाजीको विषय बनाइनु हुन्नः कल्याण श्रेष्ठ >>   दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलद्वारा जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील >>   निर्वाचनका लागि मतदाताहरु उत्साही >>   नौविसे-नागढुंगा सडक खण्डको काम अन्तिम चरणमाः ८५ प्रतिशत सम्पन्न
Logo
१३ फाल्गुन २०८२, बुधबार
१३ फाल्गुन २०८२, बुधबार

स्थानीय तहसँग आन्तरिक रोजगार विवरण माग


काठमाडौं। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहसँग आन्तरिक रोजगार विवरण मागेको छ । उक्त मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै गत आर्थिक वर्षमा सिर्जना गरिएको आन्तरिक रोजगारीको विवरण माग गरेको हो ।

त्यस्तै, स्थानीय तह मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकिकृत एकिकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार बनाई रोजगार प्रवद्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्धन दशक’ का रुपमा अभियान चलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?