काठमाडौं। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहसँग आन्तरिक रोजगार विवरण मागेको छ । उक्त मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै गत आर्थिक वर्षमा सिर्जना गरिएको आन्तरिक रोजगारीको विवरण माग गरेको हो ।
त्यस्तै, स्थानीय तह मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकिकृत एकिकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार बनाई रोजगार प्रवद्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।
श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्धन दशक’ का रुपमा अभियान चलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: ९ माघ २०८०, मंगलवार