Trending
>>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग >>   जनताका प्रश्नको उत्तर नपाएरै रित्तो हात फर्किनुपर्‍योः सांसद राई >>   म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणः मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन >>   म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको मौनताप्रति खगेन्द्र सुनारको प्रश्न >>   नेपाल एयरलाइन्स अब बिग्रिने ठाउँ नै छैन, निजी कम्पनी हुन्थ्यो भने बन्द भैसक्थ्यो:पर्यटनमन्त्री >>   नेपाल वायुसेवा निगमको लज्जास्पद अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यकःएमाले सांसद कार्की >>   संकटको घेरामा नेपाल वायुसेवा निगम: महँगो ऋण र जहाज अभावले थलिए राष्ट्रिय ध्वजावाहक >>   सरकार ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सकेनः प्रचण्ड
Logo
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

शिक्षा विधेयकमा संशोधनका लागि एनसिई नेपालका सुझाव हस्तान्तरण


२२ ,असोज ,काठमाडौँ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार र रुपान्तरणका साथै संविधानको मौलिक हकको सुनिश्चितता हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलका सचेतकलाई सुझावपत्र दिएको छ ।

अभियानका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीसहितको टोलीबाट विधेयकमा बालबालिका, युवा तथा प्रौढको शिक्षा, सिकाइ र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी संशोधन गर्न माग गरिएको हो ।

विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिमा पठाइएका बेला शिक्षाक्षेत्रमा कार्यरत नागरिक संस्थाहरुको उक्त सञ्जालले सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टीका मुख्य सचेतक प्रदीप यादवलाई बेग्लाबेग्लै भेटेर संशोधनका लागि आफ्ना तीन महले सुझावसहित सुझावपत्र बुझाएको छ ।

भेटमा सभामुख घिमिरेले विधेयकलाई संविधानको मर्मअनुरुपको बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्राप्त सुझावलाई मनन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । अभियानले विधेयकबारे विज्ञ र सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन सुझाव तयार गरेको जनाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?