Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

सरकारले शिक्षकहरुलाई ढाँटिरहेको छः एमाले सांसद बराल


काठमाण्डौं: एमाले सांसद सुनिता बरालले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेका सम्झौता र सहमति उल्लेख नै नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसदमा पेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । प्रतिनिधिसभामा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै शुक्रबार बरालले शिक्षकहरुलाई सरकारले ढाँट्ने काम गरेको आरोप लगाइन् । आफू संसद निर्वाचित भएर आएपछिको पहिलो सम्बोधनमै शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखेको स्मरण गर्दै उनले विधेयक आएकामा खुसी भए पनि शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विधेयकका प्रावधान पर्याप्त नभएकामा दुःखी भएको बताइन् । शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ र शिक्षामार्फत गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुक समृद्ध बनाउने संकल्प सार्थक पार्नुपर्ने दायित्व भए पनि सरकार विधेयकमा चुकेको उनको टिप्पणी थियो ।

समितिमा छलफलमा जाँदासम्म नमिलेका धेरै विषय संशोधन भएर आउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । ‘शिक्षकहरुसँग सम्झौता र सहमति भएको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । तर, शिक्षकहरुलाई सरकारले भुक्याएर विधेयक ल्याएको छ, यो सच्याइयोस् । समितिमा जाँदा शिक्षकहरुसँगका सहमति समावेश गर्न म ध्यानकषैण गराउन चाहन्छु ।’
बरालले अपांगता भएका शिक्षाहरुका विषयमा विधेयक मौन रहेको बताइन् । उनले अपांगता भएका शिक्षकको दरबन्दी तोक्दा र सरुवा गर्दा विवेक पु¥याउनुपर्ने अवस्था रहेकामा जोड दिइन् ।

तीन तहका सरकार र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईसहित शिक्षा सम्वद्ध निकायबीच उचित सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल आउन नसकेकोमा बरालले सदनको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘ जिल्ला शिक्षा समन्वय समति र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुने । प्रदेश र केन्द्रका सरकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रको समन्वय नहुने अवस्था छ’, उनले भिनन्, ‘तीन तहका सरकारको समन्वयमा शिक्षा क्षेत्र बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पर्यप्त बजेटको अवश्यकता छ ।’


प्रकाशित मिति: १९ आश्विन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?