Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१६ चैत्र २०८२, सोमबार
१६ चैत्र २०८२, सोमबार

सरकारले शिक्षकहरुलाई ढाँटिरहेको छः एमाले सांसद बराल


काठमाण्डौं: एमाले सांसद सुनिता बरालले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेका सम्झौता र सहमति उल्लेख नै नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसदमा पेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । प्रतिनिधिसभामा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै शुक्रबार बरालले शिक्षकहरुलाई सरकारले ढाँट्ने काम गरेको आरोप लगाइन् । आफू संसद निर्वाचित भएर आएपछिको पहिलो सम्बोधनमै शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखेको स्मरण गर्दै उनले विधेयक आएकामा खुसी भए पनि शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विधेयकका प्रावधान पर्याप्त नभएकामा दुःखी भएको बताइन् । शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ र शिक्षामार्फत गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुक समृद्ध बनाउने संकल्प सार्थक पार्नुपर्ने दायित्व भए पनि सरकार विधेयकमा चुकेको उनको टिप्पणी थियो ।

समितिमा छलफलमा जाँदासम्म नमिलेका धेरै विषय संशोधन भएर आउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । ‘शिक्षकहरुसँग सम्झौता र सहमति भएको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । तर, शिक्षकहरुलाई सरकारले भुक्याएर विधेयक ल्याएको छ, यो सच्याइयोस् । समितिमा जाँदा शिक्षकहरुसँगका सहमति समावेश गर्न म ध्यानकषैण गराउन चाहन्छु ।’
बरालले अपांगता भएका शिक्षाहरुका विषयमा विधेयक मौन रहेको बताइन् । उनले अपांगता भएका शिक्षकको दरबन्दी तोक्दा र सरुवा गर्दा विवेक पु¥याउनुपर्ने अवस्था रहेकामा जोड दिइन् ।

तीन तहका सरकार र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईसहित शिक्षा सम्वद्ध निकायबीच उचित सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल आउन नसकेकोमा बरालले सदनको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘ जिल्ला शिक्षा समन्वय समति र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुने । प्रदेश र केन्द्रका सरकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रको समन्वय नहुने अवस्था छ’, उनले भिनन्, ‘तीन तहका सरकारको समन्वयमा शिक्षा क्षेत्र बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पर्यप्त बजेटको अवश्यकता छ ।’


प्रकाशित मिति: १९ आश्विन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?