Trending
>>   हराएका सम्पदा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरले अभिलेखीकरण र जनचेतना अभियान चलाउने >>   सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   लोकतन्त्र खोस्न खोजे अरु दुर्गानन्दहरु जन्मिन्छन्:प्रदीप पौडेल >>   चीन भ्रमणलाई पर्यटकीय भ्रमणमा सिमित नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन >>   राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली १५ सरकारी निकायसँग जोडियो >>   सडक दुर्घटना बढेपछि प्रशासनको कडाइ : काठमाडौँ–हेटौँडा रुटमा समयसीमा तोकियो >>   आईतवारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, धानबाली भित्र्याउन मौसमविद्को सुझाव >>   मोबाइलसँगै बाथरुम पस्दै हुनुहुन्छ ? हुन सक्छ यस्तो समस्या ! >>   मनपरी गिरफ्तारी र व्यक्तिको मानमर्दन स्वीकार्य हुँदैनः महामन्त्री पौडेल >>   फिल्डिङमा चुकिरहेका छौं– सन्दीप लामिछाने
Logo
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

सरकारले शिक्षकहरुलाई ढाँटिरहेको छः एमाले सांसद बराल


काठमाण्डौं: एमाले सांसद सुनिता बरालले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेका सम्झौता र सहमति उल्लेख नै नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसदमा पेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । प्रतिनिधिसभामा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै शुक्रबार बरालले शिक्षकहरुलाई सरकारले ढाँट्ने काम गरेको आरोप लगाइन् । आफू संसद निर्वाचित भएर आएपछिको पहिलो सम्बोधनमै शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखेको स्मरण गर्दै उनले विधेयक आएकामा खुसी भए पनि शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विधेयकका प्रावधान पर्याप्त नभएकामा दुःखी भएको बताइन् । शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ र शिक्षामार्फत गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुक समृद्ध बनाउने संकल्प सार्थक पार्नुपर्ने दायित्व भए पनि सरकार विधेयकमा चुकेको उनको टिप्पणी थियो ।

समितिमा छलफलमा जाँदासम्म नमिलेका धेरै विषय संशोधन भएर आउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । ‘शिक्षकहरुसँग सम्झौता र सहमति भएको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । तर, शिक्षकहरुलाई सरकारले भुक्याएर विधेयक ल्याएको छ, यो सच्याइयोस् । समितिमा जाँदा शिक्षकहरुसँगका सहमति समावेश गर्न म ध्यानकषैण गराउन चाहन्छु ।’
बरालले अपांगता भएका शिक्षाहरुका विषयमा विधेयक मौन रहेको बताइन् । उनले अपांगता भएका शिक्षकको दरबन्दी तोक्दा र सरुवा गर्दा विवेक पु¥याउनुपर्ने अवस्था रहेकामा जोड दिइन् ।

तीन तहका सरकार र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईसहित शिक्षा सम्वद्ध निकायबीच उचित सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल आउन नसकेकोमा बरालले सदनको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘ जिल्ला शिक्षा समन्वय समति र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुने । प्रदेश र केन्द्रका सरकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रको समन्वय नहुने अवस्था छ’, उनले भिनन्, ‘तीन तहका सरकारको समन्वयमा शिक्षा क्षेत्र बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पर्यप्त बजेटको अवश्यकता छ ।’


प्रकाशित मिति: १९ आश्विन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?