Trending
>>   सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >>   अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छुः हितेन्द्रदेव शाक्य >>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की
Logo
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
२४ मंसिर २०८२, बुधबार

कार्यसम्पादनमा धुलिखेल नगर उत्कृष्ट


राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा धुलिखेल नगरपालिका यस वर्ष जिल्लामा उत्कृष्ट भएको छ । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल नगर सबैभन्दा बढी अङ्क ६५ दशमलव प्राप्त गरी जिल्लामा उत्कृष्ट भएको हो । काभ्रेपलाञ्चोकमा छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । जसमा नमोबुद्ध नगरपालिकाले ६४ दशमलव ६० अङ्क हाँसिल गरी दोस्रो स्थान तथा ६२ दशमलव १३ अङ्क प्राप्त गरी चौँरीदेउराली गाउँपालिका तेस्रो भएको छ । चौंरीदेउराली जिल्लास्थित गाउँपालिकामध्ये पहिलो भएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको अन्य स्थानीय तहमा बनेपा नगरपालिकाले ६१ दशमलव ८५, रोशी गाउँपालिकाले ६१ दशमलव १२, बेथानचोक गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ८७, पनौती नगरले ५५ दशमलव ३८, भुम्लु गाउँपालिकाले ५२ दशमलव ९०, खानीखोला गाउँपालिकाले ५२ दशमलव २८, पाँचखाल नगरले ५२ दशमलव २५, तेमाल गाउँपालिकाले ४९ दशमलव ८७, मण्डनदेउपुर नगरले ४६ दशमलव ५७ र महाभारत गाउँपालिकाले ४६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशकोसमेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । सोही अनुसार बागमती प्रदेशले भने ३६ दशमलव एक अङ्क प्राप्त गरेको हो ।

यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अङ्क प्रदान गर्ने गर्दछ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।


प्रकाशित मिति: ७ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?