Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

कार्यसम्पादनमा धुलिखेल नगर उत्कृष्ट


राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा धुलिखेल नगरपालिका यस वर्ष जिल्लामा उत्कृष्ट भएको छ । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल नगर सबैभन्दा बढी अङ्क ६५ दशमलव प्राप्त गरी जिल्लामा उत्कृष्ट भएको हो । काभ्रेपलाञ्चोकमा छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । जसमा नमोबुद्ध नगरपालिकाले ६४ दशमलव ६० अङ्क हाँसिल गरी दोस्रो स्थान तथा ६२ दशमलव १३ अङ्क प्राप्त गरी चौँरीदेउराली गाउँपालिका तेस्रो भएको छ । चौंरीदेउराली जिल्लास्थित गाउँपालिकामध्ये पहिलो भएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको अन्य स्थानीय तहमा बनेपा नगरपालिकाले ६१ दशमलव ८५, रोशी गाउँपालिकाले ६१ दशमलव १२, बेथानचोक गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ८७, पनौती नगरले ५५ दशमलव ३८, भुम्लु गाउँपालिकाले ५२ दशमलव ९०, खानीखोला गाउँपालिकाले ५२ दशमलव २८, पाँचखाल नगरले ५२ दशमलव २५, तेमाल गाउँपालिकाले ४९ दशमलव ८७, मण्डनदेउपुर नगरले ४६ दशमलव ५७ र महाभारत गाउँपालिकाले ४६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशकोसमेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । सोही अनुसार बागमती प्रदेशले भने ३६ दशमलव एक अङ्क प्राप्त गरेको हो ।

यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अङ्क प्रदान गर्ने गर्दछ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।


प्रकाशित मिति: ७ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?