Trending
>>   उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश >>   दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना ! >>   मुग्लिन–पोखरा सडकः पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र गरिँदै >>   काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का >>   आजको मौसम : चार प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०७ गते शुक्रबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   ११ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा, को पुगे कहाँ ?(सूचीसहित) >>   अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलकाे कमालः आर्थिक वर्षको चार महिनामा १७ प्रतशितले राजस्व वृद्धि ! >>   राष्ट्रपति पौडेलबाट भारतीय सेनापति द्विेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान( फाेटाे फिचर) >>   नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग
Logo
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कार्यसम्पादनमा धुलिखेल नगर उत्कृष्ट


राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा धुलिखेल नगरपालिका यस वर्ष जिल्लामा उत्कृष्ट भएको छ । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल नगर सबैभन्दा बढी अङ्क ६५ दशमलव प्राप्त गरी जिल्लामा उत्कृष्ट भएको हो । काभ्रेपलाञ्चोकमा छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । जसमा नमोबुद्ध नगरपालिकाले ६४ दशमलव ६० अङ्क हाँसिल गरी दोस्रो स्थान तथा ६२ दशमलव १३ अङ्क प्राप्त गरी चौँरीदेउराली गाउँपालिका तेस्रो भएको छ । चौंरीदेउराली जिल्लास्थित गाउँपालिकामध्ये पहिलो भएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको अन्य स्थानीय तहमा बनेपा नगरपालिकाले ६१ दशमलव ८५, रोशी गाउँपालिकाले ६१ दशमलव १२, बेथानचोक गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ८७, पनौती नगरले ५५ दशमलव ३८, भुम्लु गाउँपालिकाले ५२ दशमलव ९०, खानीखोला गाउँपालिकाले ५२ दशमलव २८, पाँचखाल नगरले ५२ दशमलव २५, तेमाल गाउँपालिकाले ४९ दशमलव ८७, मण्डनदेउपुर नगरले ४६ दशमलव ५७ र महाभारत गाउँपालिकाले ४६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशकोसमेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । सोही अनुसार बागमती प्रदेशले भने ३६ दशमलव एक अङ्क प्राप्त गरेको हो ।

यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अङ्क प्रदान गर्ने गर्दछ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।


प्रकाशित मिति: ७ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?