Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

कार्यसम्पादनमा धुलिखेल नगर उत्कृष्ट


राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा धुलिखेल नगरपालिका यस वर्ष जिल्लामा उत्कृष्ट भएको छ । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल नगर सबैभन्दा बढी अङ्क ६५ दशमलव प्राप्त गरी जिल्लामा उत्कृष्ट भएको हो । काभ्रेपलाञ्चोकमा छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । जसमा नमोबुद्ध नगरपालिकाले ६४ दशमलव ६० अङ्क हाँसिल गरी दोस्रो स्थान तथा ६२ दशमलव १३ अङ्क प्राप्त गरी चौँरीदेउराली गाउँपालिका तेस्रो भएको छ । चौंरीदेउराली जिल्लास्थित गाउँपालिकामध्ये पहिलो भएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको अन्य स्थानीय तहमा बनेपा नगरपालिकाले ६१ दशमलव ८५, रोशी गाउँपालिकाले ६१ दशमलव १२, बेथानचोक गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ८७, पनौती नगरले ५५ दशमलव ३८, भुम्लु गाउँपालिकाले ५२ दशमलव ९०, खानीखोला गाउँपालिकाले ५२ दशमलव २८, पाँचखाल नगरले ५२ दशमलव २५, तेमाल गाउँपालिकाले ४९ दशमलव ८७, मण्डनदेउपुर नगरले ४६ दशमलव ५७ र महाभारत गाउँपालिकाले ४६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशकोसमेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । सोही अनुसार बागमती प्रदेशले भने ३६ दशमलव एक अङ्क प्राप्त गरेको हो ।

यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अङ्क प्रदान गर्ने गर्दछ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।


प्रकाशित मिति: ७ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?