Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या २३ लाख नाघ्यो


काठमाडौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या २३ लाख ७४ हजार ४८६ पुगेको छ ।

कोषले बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सूचिकरण तथा योगदान रकम संलकनमा उल्यलेख्य वृद्धि भएको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कोषका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारीले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९४६ नयाँ श्रमिक सूचिकृत भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म २० हजार ९५१ रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । उनले गत आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भई कुल योगदान रकम ८३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको पनि जानकारी दिए । उनले सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत कोषले १ लाख १० हजार ६९६ जनालाई औषधि उपचार, ५ हजार ९३३ जनालाई दुर्घटना तथा अशक्तता, ७४५ जनालाई आश्रित परिवार, र १ लाख १२ हजार ८६८ जनालाई वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामार्फत कुल १५ अर्ब ७५ करोड बराबरको दाबी भुक्तानी भइसकेको बताए ।

उनले कोषले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन १०७ स्वास्थ्य संस्था संस्थाहरुसँग समन्वय गरी स्वचालित सेवा प्रणाली जडान गरेको जानकारी गराए । साथै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अब योगदानकर्ताको परिवारमा समेत विस्तार भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचारमा १० लाखसम्मको खर्चमा ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा लागू गरिएको छ । आगामी चार वर्षभित्र कोषमा आवद्ध श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै लिने लक्ष्य रहेको अधिकारीले बताए ।


प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?