Trending
>>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो
Logo
२४ माघ २०८२, शनिबार
२४ माघ २०८२, शनिबार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या २३ लाख नाघ्यो


काठमाडौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या २३ लाख ७४ हजार ४८६ पुगेको छ ।

कोषले बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सूचिकरण तथा योगदान रकम संलकनमा उल्यलेख्य वृद्धि भएको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कोषका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारीले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९४६ नयाँ श्रमिक सूचिकृत भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म २० हजार ९५१ रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । उनले गत आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भई कुल योगदान रकम ८३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको पनि जानकारी दिए । उनले सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत कोषले १ लाख १० हजार ६९६ जनालाई औषधि उपचार, ५ हजार ९३३ जनालाई दुर्घटना तथा अशक्तता, ७४५ जनालाई आश्रित परिवार, र १ लाख १२ हजार ८६८ जनालाई वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामार्फत कुल १५ अर्ब ७५ करोड बराबरको दाबी भुक्तानी भइसकेको बताए ।

उनले कोषले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन १०७ स्वास्थ्य संस्था संस्थाहरुसँग समन्वय गरी स्वचालित सेवा प्रणाली जडान गरेको जानकारी गराए । साथै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अब योगदानकर्ताको परिवारमा समेत विस्तार भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचारमा १० लाखसम्मको खर्चमा ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा लागू गरिएको छ । आगामी चार वर्षभित्र कोषमा आवद्ध श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै लिने लक्ष्य रहेको अधिकारीले बताए ।


प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?