Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या २३ लाख नाघ्यो


काठमाडौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या २३ लाख ७४ हजार ४८६ पुगेको छ ।

कोषले बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सूचिकरण तथा योगदान रकम संलकनमा उल्यलेख्य वृद्धि भएको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कोषका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारीले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९४६ नयाँ श्रमिक सूचिकृत भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म २० हजार ९५१ रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । उनले गत आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भई कुल योगदान रकम ८३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको पनि जानकारी दिए । उनले सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत कोषले १ लाख १० हजार ६९६ जनालाई औषधि उपचार, ५ हजार ९३३ जनालाई दुर्घटना तथा अशक्तता, ७४५ जनालाई आश्रित परिवार, र १ लाख १२ हजार ८६८ जनालाई वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामार्फत कुल १५ अर्ब ७५ करोड बराबरको दाबी भुक्तानी भइसकेको बताए ।

उनले कोषले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन १०७ स्वास्थ्य संस्था संस्थाहरुसँग समन्वय गरी स्वचालित सेवा प्रणाली जडान गरेको जानकारी गराए । साथै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अब योगदानकर्ताको परिवारमा समेत विस्तार भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचारमा १० लाखसम्मको खर्चमा ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा लागू गरिएको छ । आगामी चार वर्षभित्र कोषमा आवद्ध श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै लिने लक्ष्य रहेको अधिकारीले बताए ।


प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?