Trending
>>   सरकार संसदलाई अवमूल्यन गरिरहेको छः माओवादी सांसद सापकोटा >>   बालकार्य र बालश्रम छुट्याउन जरुरीः मन्त्री भण्डारी >>   गुड गभर्नेन्सका लागि निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियड रािखएको होः मन्त्री गुरुङ >>   पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक ल्याइएको होः अर्थमन्त्री पौडेल >>   वैकल्पिक विकास वित्त विधेयकले आर्थिक क्षेत्रको विविधिकरण र विकासका लागि सकारात्मक पहल गर्ने सांसदहरुको विश्वास >>   संसद विघटन गर्दा मलाई कुनै दबाब थिएन, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेकी हुँः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   विधान महाधिवेशनमा मेरो भुमिका केन्द्रिय कमिटीले गरेको निर्णयमा भर पर्छः एमाले नेतृ भण्डारी >>   रसुवागढी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्छः मन्त्री खड्का >>   अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिकीकरण भएपछि प्रतिष्पर्धा बढ्छः अध्यक्ष ढकाल >>   वर्ष दिनमा ननुहाउने हिमालवासीहरु अहिले दिनको एक पटक नुहाउँछौँ, यो उपलब्धि होइन ? : सांसद…
Logo
३१ असार २०८२, मंगलवार
३१ असार २०८२, मंगलवार

दुई वर्षदेखि अवरूद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेज पुनः सञ्चालनमा


२५ चैत्र, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज पुनः सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको आइटी टिमको पहलमा उक्त पेज पुनः सञ्चालनमा आएको हो।

भेरिफाइड उक्त पेज विगत दुई वर्षदेखि अवरूद्ध रहँदै आएको थियो। सरकारका कामको एकीकृत प्रचार र सूचना संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालय टीमले सबै सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुरूप आधिकारिक फेसबुक पेज पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका सबै कार्यालयहरूले फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायत सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्नेगरि निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको छ। उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ ।

“सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०८०” नाम दिइएको उक्त प्रस्तावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने र सोका लागि सबै तहका सामाजिक सञ्जालको एकीकृत भेरिफाइड गर्ने पनि प्रस्ताव गरिरहेको छ।

निर्देशिका सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारका तीनै तहका सबै कार्यालय र निकायहरूले तोकिएका सामाजिक सञ्जालहरूको अनिवार्य प्रयोग गर्नेछन्। यसबाट सरकारी कामकाज र सेवाको सेवाग्राहीमा व्यवस्थित प्रचार र सूचना सम्प्रेषण हुने अपेक्षा गरिएको छ।


प्रकाशित मिति: २५ चैत्र २०७९, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?