७ असार २०८२, शनिबार
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले थोरै समयमा धेरै मन्त्रालयको खर्च कटौतीमा टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्थामा समय कम भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शनिवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मोदीले छलफलमा मन्त्रीहरु पनि नआउने र मन्त्रालय थप्दै जाने होभने समयपनि थप्न आग्रह गरेका हुन् । उनले संघीय निजामति ऐन संसदमा पेश भएरपनि नआउँदा दुःख लागेको बताउँदै आफु मन्त्री भएको समयमा कर्मचारीको तलव वृद्धिका लागि कार्यदल बनाइएको भएपनि त्यो अहिले नदेखिएको स्पष्ट पारे । सांसद मोदीले कर्मचारीको तलव कम हुँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको दाबी गरे । उनले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता र सम्झौता गरेर शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा गरेपनि संसदमा आजसम्म विधेयक नआएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ‘खर्च कटौतीसँग सम्बन्धित १० वटा मन्त्रालयको बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरुमा आफ्ना धारणा राख्दा केही कुरामा सभामुखज्यूलाई विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । तपाईले १० वटा मन्त्रालय आजै राख्नुभयो, अनि समयपनि अत्याधिक कम भएको कारणले सबै मन्त्रालयको टिप्पणी गर्ने र खर्च कटौती गर्ने कुरामा कहिँ न कहीँ समस्या हुन्छ । मन्त्रीहरु नआउने अनि तपाई थप्दै जानेभन्दा समस्या भयो, त्यही भएर समय पाउनुपर्छ सभामुख महोदय । संघीय मामिलासँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको कुरा गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन आपूm मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संयोग संसदमा ल्याउन पाइन । त्यो बेला मन्त्रीबाट हामी फिर्ता हुने समय भएको थियो । तर, मैले मिहिनेत गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदाखेरि पनि आजसम्म संघीय निजामती ऐन संसदमा पेश भएरपनि नआउँदा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । खर्च कटौतीको मुख्य पाटो आजको आवश्यकता विशिष्टिकृतको सेवा प्रणाली हो । आज नेपालमा विशिष्टिकृतको सेवा प्रणालीमा तपाईलाई अनिवार्य शर्तसँग जोडिएको कारणले सरुवा प्रणाली, त्यसको व्यवस्थित, त्यसपछि चक्रिय प्रणाली त्यसको कुरामा चाहिँ हामीले केही गरेका थियौं । तर, त्यसको कार्यान्वयनका कुरामा कार्यदल बनाएका थियौं त्यो अहिले देखिइरहेको छैन । अहिले पनि कर्मचारीहरुलाई तलब बृद्धिको कुरा संसदले बजेट भाषणमा अत्याधिक रुपमा तलब कमको कारणले भ्रष्टाचारहरु देखिइरहेका कारण तलब बढाउनुपर्छ भन्ने राखेका थियौं त्यो पनि भएन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कुरा गर्दा शिक्षकहरुले धेरै आन्दोलन गरेका छन्, हामीलाई थाहा छ शिक्षकसँग वार्ता र सम्वाद गरेर सरकारले सम्झौता पनि गरेको छ । र शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा गर्यो तर संसदमा आजसम्म आएको छैन । यो कहाँ गयो ? यो विषयमा कमसेकम हामीले जुन तरिकाले शिक्षकहरुसँग वार्ता र सम्वाद गरेका थियौं यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग जुन तरिकाले वार्ता र सम्वाद भएको थियो सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने किनपर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
प्रकाशित मिति: ७ असार २०८२, शनिबार
