कर्मचारीको तलब कम हुँदा भ्रष्टाचार बढ्योः सांसद मोदी

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले थोरै समयमा धेरै मन्त्रालयको खर्च कटौतीमा टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्थामा समय कम भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शनिवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मोदीले छलफलमा मन्त्रीहरु पनि नआउने र मन्त्रालय थप्दै जाने होभने समयपनि थप्न आग्रह गरेका हुन् । उनले संघीय निजामति ऐन संसदमा पेश भएरपनि नआउँदा दुःख लागेको बताउँदै आफु मन्त्री भएको समयमा कर्मचारीको तलव वृद्धिका लागि कार्यदल बनाइएको भएपनि त्यो अहिले नदेखिएको स्पष्ट पारे । सांसद मोदीले कर्मचारीको तलव कम हुँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको दाबी गरे । उनले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता र सम्झौता गरेर शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा गरेपनि संसदमा आजसम्म विधेयक नआएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘खर्च कटौतीसँग सम्बन्धित १० वटा मन्त्रालयको बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरुमा आफ्ना धारणा राख्दा केही कुरामा सभामुखज्यूलाई विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । तपाईले १० वटा मन्त्रालय आजै राख्नुभयो, अनि समयपनि अत्याधिक कम भएको कारणले सबै मन्त्रालयको टिप्पणी गर्ने र खर्च कटौती गर्ने कुरामा कहिँ न कहीँ समस्या हुन्छ । मन्त्रीहरु नआउने अनि तपाई थप्दै जानेभन्दा समस्या भयो, त्यही भएर समय पाउनुपर्छ सभामुख महोदय । संघीय मामिलासँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको कुरा गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन आपूm मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संयोग संसदमा ल्याउन पाइन । त्यो बेला मन्त्रीबाट हामी फिर्ता हुने समय भएको थियो । तर, मैले मिहिनेत गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदाखेरि पनि आजसम्म संघीय निजामती ऐन संसदमा पेश भएरपनि नआउँदा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । खर्च कटौतीको मुख्य पाटो आजको आवश्यकता विशिष्टिकृतको सेवा प्रणाली हो । आज नेपालमा विशिष्टिकृतको सेवा प्रणालीमा तपाईलाई अनिवार्य शर्तसँग जोडिएको कारणले सरुवा प्रणाली, त्यसको व्यवस्थित, त्यसपछि चक्रिय प्रणाली त्यसको कुरामा चाहिँ हामीले केही गरेका थियौं । तर, त्यसको कार्यान्वयनका कुरामा कार्यदल बनाएका थियौं त्यो अहिले देखिइरहेको छैन । अहिले पनि कर्मचारीहरुलाई तलब बृद्धिको कुरा संसदले बजेट भाषणमा अत्याधिक रुपमा तलब कमको कारणले भ्रष्टाचारहरु देखिइरहेका कारण तलब बढाउनुपर्छ भन्ने राखेका थियौं त्यो पनि भएन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कुरा गर्दा शिक्षकहरुले धेरै आन्दोलन गरेका छन्, हामीलाई थाहा छ शिक्षकसँग वार्ता र सम्वाद गरेर सरकारले सम्झौता पनि गरेको छ । र शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा गर्यो तर संसदमा आजसम्म आएको छैन । यो कहाँ गयो ? यो विषयमा कमसेकम हामीले जुन तरिकाले शिक्षकहरुसँग वार्ता र सम्वाद गरेका थियौं यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग जुन तरिकाले वार्ता र सम्वाद भएको थियो सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने किनपर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।