१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने ठूला आयोजनाका पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक भएको बताएका छन् ।
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१’ पेश गर्दै उनले विश्वमा पूर्वाधार विकासको तिब्र प्रतिष्पर्धा भइरहेको बताए । उनले नेपालमा सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँचका कारण नागरिकको अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा आगामी दश वर्षमा एक सय खर्बभन्दा बढी रकमको आवश्यकता हुने बताउदै पूर्वाधार विकासमा लाग्ने आर्थिक व्यवस्थापन गर्न लगानीको नयाँ स्रोत खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले १६ औँ योजनामा राखेको ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ठूलो रकमको आवश्यक हुने र औद्योगिक क्षेत्र, सडक, सिंचाई, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक लगानीका स्रोत खोज्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘विश्वाव्यापी रुपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तिब्र प्रतिष्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच एवं नागरिकको अपेक्षा अनुसारको पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावनाका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा अरु एक सय खर्ब भन्दा बढी लगानीको आवश्यकता हुने देखिएको छ । विगतको तथ्यांकबाट नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेकाले लगानीको आवश्यकता र उपलब्धीका बीचमा रहेको कमी परिपूर्ति गर्नका लागि लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरुको अवाश्यकता रहेको छ । सरकारले १६ औँ योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति बिस्तार र पहुँच पु¥याउन ठूलो मात्रामा रकमको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । साथै औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगरविकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक सिंचाइखानेपनी विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि ठुलो रकम लगानीको आवश्यकता छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले रोजगारी प्रवद्र्धन, दीगो आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि दिगो लगानीको स्रोत व्यवस्थापनको कानूनी आधारका निर्माण गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, २०८१ ल्याउन लागिएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १२ बैशाख २०८२, शुक्रबार
