२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामति विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीका सवाल तथा घरजग्गा कर्जा बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव सकंलका लागि मन्त्री गुप्तासँग छलफल गरेको हो । निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट शुक्रवारमात्रै पारित भएको छ । जसलाई लिएर निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुले बिरोधका कार्यक्रम ल्याउने बताइरहेको भन्दै मन्त्री गुप्ताले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । बिहीवार निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँगको छलफलमा उनीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण माग समेटेर पास नगरे आगो बाल्ने, बिरोधका कार्यक्रम ल्याउने धम्की दिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ । निजामति कर्मचारीका सबै मागहरु पूरा नभएपनि विधेयकले गर्दा निजामति क्षेत्र ठिक ठाउँमा आयो भन्ने रुपमा लिन आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले भने, ‘संघीय निजामति ऐन सजिलो विषय थिएन । २०७२ सालको संविधान जारी गर्दा ६०१ जना माननीयज्युहरु सदनमा हुनुहुन्थ्यो । कसैलाई २४ वटा स्टेट चाहिन्छ । कसैलाई संघीयता चाहिँदैन, कसैलाई कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ, कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, विभिन्न खाले विचारका माननीय सदस्यहरु हुनुहुन्थ्यो । म नेकपा एमालेको एउटा सदस्य हो । तर नेकपा एमालेले जे चाहेको थियो, त्यो संविधानमा नेकपा एमालेले चाहेको कुरा समेटिएन, काँग्रेसले चाहेको पनि समेटिएन । जति दलका सांसदहरु थिए सबैको दलको सबैको इक्षा शतप्रतिशत समेटिएन । हिजो ख्यालठट्टामै केही कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँग मेरो चेम्बरमा कुरा भइरहेको थियो । आगो बल्छ, हामी बिरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौँ । म तपाईंहरुलाई के भन्न चाहन्छु भनेः तपाईंहरुले सोचेको हरेक चिज यो निजामति ऐनमा पक्कै आएको छैन होला । त्यो मैले पनि महशुस गरेको छु । तर राज्य व्यवस्था समितिमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी नेतृत्व गरिरहँदा हाम्रो पनि त्यहाँ बहुमत छैन । विभिन्न दलका सांसदज्युहरु हुनुहुन्छ । आजमात्रै हामीले पास गर्दा दुई, तीन जना सांसदज्युहरुले बिरोध नै गरिरहनुभएको थियो । तै पनि हामी एमाले, काँग्रेसका सांसदहरुले ताली बजाएर त्यसलाई पास गरेका छौँ । निजामति ऐन जो आज समितिबाट पास भयो, यो कुनै पत्थरमा लेखिएको, ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन । गीता, रामायण, बाइबल होइन । आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा संशोधन गर्नेछौँ । यसलाई आत्मसाथ गरेर निजामति क्षेत्र लथालिङ्ग थियो, यो विधेयकले गर्दा त्यो ठिक ठाउँमा आयो भन्ने सोचेका छौँ । यही रुपमा यो विधेयक लिन आग्रह गर्दछु ।’
मन्त्री गुप्ताले संविधान निर्माणताका पनि सबै राजनीतिक दलका सबै मागहरु पूरा नभएको स्मरण गराउदै कमजोरी सुधार गर्दै जाने सम्झौताअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
