२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले संविधानले दिएको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाउएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले आस्थाका आधारमा पचासौं मानिसहरुलाई थुनामा राखेर संविधानको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएपनि व्यवहारिक रुपमा सरकार विरोधी विचारलाई निषेध नै गर्ने योजना बनाएर अघि बढीरहेको बताउदै अर्थमन्त्रीले विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता उच्च प्राथमिकताका साथ राख्नुभएको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा लिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले जहाँ राश्वले चालु खर्च धान्दैन त्यसलाई मजबुत बनाउन नियमित नभई विशेष योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले अर्थमन्त्रीले आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उच्च प्राथमिकताका साथ राख्नुभएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यानवयनमा उच्च महत्व दिइनेछ । यतिबेला ठ्याक्कै संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था भएको यो मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको उल्लंघन सरकारको तर्फबाट भैरहेको समयमा संविधानको धारा १७ ले मौलिक हक अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता छ । राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ । तर ठिक यति नै बेला सरकारले आस्थाको आधारमा पचासौं मानिसहरुलाई थुनामा राखेको छ । र एकपछि अर्को मुद्दा लगाइरहेको छ । एकपछि अर्को मानिसहरु पक्राउ गर्ने काम गरेको छ । सरकारले विरोधी विचारलाई निषेध नै गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले राख्नुभएको यो प्राथमिकतालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरेको छु । अब बजेटका प्राथमिकताबारे केही भन्छु– अहिलेपनि अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ । जहाँ राजश्वले चालु खर्च धान्दैन । त्यसलाई मजबुत बनाउने भन्नेकुरा नियमित कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन । विशेष योजना र विशेष कार्यक्रमबाटमात्र हामी अगाडि जानसक्छौं । अहिलेपनि पूँजीगत र चालु खर्चको अन्तरलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा ध्यान पुगेको छैन । अझैपनि पूँजीगत खर्च जुन न्यून छ त्यो पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको अवस्थामा यो वर्ष व्यवहारमा लागु होस् । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रमैत्री नै बजेट बन्नुपर्छ । हाम्रो शक्ति भनेको निजी क्षेत्र हो । ऐन कानूनहरु निजी क्षेत्रमैत्री हुनुप¥यो । निजी क्षेत्रमैत्री हुने भन्दापनि प्रतिबद्धता र व्यवहारमा मेल खाने हुनुपर्छ । हाम्रा उद्योगीहरुलाई साँच्चिकै व्यावसायिक बनाउन हामीले हाम्रो ऐन कानूनहरुमा सुधारमात्र हैन व्यवहारमा पनि सुधार गर्नुपर्यो।’
उनले उद्योगी व्यवसायीलाई साँच्चिकै व्यावसायिक बनाउन ऐन कानूनमा सुधार गरेरमात्र नभई व्यवहारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
