Trending
>>   नेपालका बाढीपीडितको सम्झनामा फ्राङ्कफर्टमा दीप प्रज्वलन >>   ‘युरेनियम, रणनीतिक र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन’- नापित >>   प्रधानमन्त्री साहलाई गगन थापाको सुझाव– महासभामा नेपालको जलवायु मुद्दा प्रमाणसहित उठाउनू >>   ‘अमेरिकी दलालहरुले ३५ वर्षमा केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई भ्रमित पारे’ >>   १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस, भारतमा निश्चलनाथ र चीनमा कल्याणराज >>   सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने ! >>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने
Logo
२ आश्विन २०८३, शुक्रबार
२ आश्विन २०८३, शुक्रबार

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून समयमै नबनाउनुमा सरकार, संसद् र संसदीय समिति सबै दोषी :गगन थापा


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून चाँडो पारित गर्ने विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरूलाई पारित गर्न सरकारको मात्रै पहलकदमीले नपुग्ने बताएका छन् । उनले कानूनहरूलाई पारित गर्न सरकार, संसद र संसदीय समितिहरूले सँगसँगै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महामन्त्री थापाले शिक्षा विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका करिव ४० वटा विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने सरकारमाथि चुनौती रहेको बताउदै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूका शासकीय लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न मद्दत पुग्ने तीस बढी कानून पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै संसद्को सक्रियता बढाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, “यो सरकारले अहिले आफ्नो कामहरूको मुख्य प्राथमिकतामा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्ने विषय राखेको छ । यही अनुसार पहलकदमी लिइएको छ । यसका निम्ति सरकारले पहलकदमी लिएर मात्रै हुँदैन । संसद र संसदीय समितिहरूले सँगसँगै काम गर्नुपर्नेछ । शिक्षा विधेयक, प्रहरी विधेयक लगायतका करिब करिब ४० वटा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरू पारित गर्नुपर्नेछ । अस्ति एक पटक सरकारका मन्त्री ज्युहरूसँग बसेर तपाईँहरूले तत्काल काम गर्न आवश्यक ठान्नुभएको, जुन कामहरूले तपाईँहरूले लिएका शासकीय लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत पुग्छ, ती कानुनहरू कति वटा तुरुन्तै पारित गर्नुपर्दै गर्दा कति वटा कानुनहरू हुन्छ भनेर छलफलमा बस्दा करिब करिब ३० वटा भन्दा बढी कानुनहरू आउने रैछन् । यसलाई हामीले पास गर्नुपर्नेछ । हाम्रो संसद्को सक्रियता यति धेरै बढाउनुपर्नेछ ।”

उनले समयमै कानून नबनाउनुमा सरकार, संसद् र संसदीय समिति सबै दोषी रहेको धारणा राखेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?