Trending
>>   भिजिट भिसा प्रकरण कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, सबै एकजुट बनौँः प्रमुख सचेतक शाही >>   आयोडिन नुनको आपूर्ति व्यवस्था पर्याप्त र गुणस्तरयुक्त छः सचिव घिमिरे >>   हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक वृद्धिको बाटोमा रहेका चुनौतिको सामना गर्नसक्छौँः उपप्रधानमन्त्री पौडेल >>   अमेरिकी फेडरल रिजर्भले ब्याजदर अपरिवर्तित राख्यो >>   लागुपदार्थ दुर्व्यसनी न्युनिकरण गर्न नेपाल स्काउटको भुमिका महत्वपूर्णः उपराष्ट्रपति यादव >>   इण्डोनेसियाको माउन्ट लेवोटोबी लाकी लाकी फेरि विस्फोट >>   नेपाल स्काउट ऐनलाई समयानुकुल परिमार्जन गरी आवधिक निर्वाचन गराउन जरुरीः खेलकुदमन्त्री चौधरी >>   इरानको आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकारलाई समर्थन गर्छौंः एर्दोगान >>   इरान इजरायल द्वन्द्वको असरः टर्किएले बढायो सीमा सुरक्षा >>   नेपालमा मनसुन र बाढीको जोखिमः जलवायु कुटनीति र अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको आवश्यकता
Logo
५ असार २०८२, बिहीबार
५ असार २०८२, बिहीबार

‘मेरो नछुटोस् है’ भनेर अर्थमन्त्रीसँग संसदमै कानेखुसी गर्नुपर्ने अवस्था छः डा.स्वर्णिम वाग्ले


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको मुल उद्देश्यबाट राजनीतिक दलहरू च्युत हुँदै गएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति वाग्लेले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले राजनीतिक दलरुले मुलुकको विकासमा केन्द्रित हुनुभन्दा निर्वाचमुखी राजनीति गर्दा मुलुकमा समस्यामा सिर्जना भएको बताउदै बजेट निर्माणको समयमा मात्रै लुछाचुँडी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गरेका छन् । सांसदहरुले आफ्नो योजना नछुटोस् भनेर अर्थमन्त्रीसँग संसदमा कानेखुसी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत तर्क गर्दै राज्यको संरचनागत सुधारमा नहुँदा दलहरुले भोट बैंकको राजनीति र टुक्रे आयोजनाको राजनीतिमा लागेको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘हामी राष्ट्र निर्माणको विराट उद्देश्यबाट अलिअलि च्युत हुँदै निर्वाचनमुखी राजनीतितिर गयौं । त्यही भएर अहिले लुछाचुँडी छ । अर्थमन्त्रीज्यु यहाँ बस्नुभयो चार दिन । मैले देखिरहेको छु सबै सांसदहरुले एकैछिन भएपनि कानेखुसी गर्नुपर्नेछ– मेरो चाहीँ नछुटोस् है हजुर भनेर । त्यसैले यो भोट बैंकको राजनीति, टुक्रे आयोजनाको राजनीति लगायतमा राज्य प्रणालीकै दोष भयो । त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारीतिर गयौं भने चाहीँ यो समस्या भत्किन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । दोस्रो प्रणालीगत ओभरलोड हुन थाल्यो । एजेण्डा थप गर्ने तर तद्अनुरुप क्षमतामा हामीले अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनौँ ।’

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जान सकेको खण्डमा निर्वाचनमुखी राजनीतिको अन्त्य गर्न सकिनेमा उनको जोड छ ।


प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?