काठमाडौँ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वर्ष २०८२ को वार्षिक विपद् तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । वैशाख १ देखि चैत ३० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष नेपालमा विभिन्न ७ हजार ७ सय १६ विपद्का घटनाहरू भएका छन् । जसमा परी ४ सय ९६ जनाले ज्यान

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमवार आयोगले तयार पारेको मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै उहाँले मुद्दाको फैसला छिटो हुँदा पीडितले राहत पाउने बताएका छन् । उनले अधिकांश मद्धाहरुमा अदालत न्याय निरुपण हुन

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको हालै सार्वजनिक भएको सम्पती विवरण अपारदर्शी भएको भन्दै सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पतीको वास्तविक स्रोत खुलाउन र अवैध देखिएका सम्पतीमाथि तत्काल छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै संगठनले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको हो

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्पमा गठित समितिले कार्यसम्पदान गरिरहेको भएपनि समितिभित्र सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले बताए । उनले संसद र सरकारलाई

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई थप सक्षम, विश्वसनीय र अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातिर्थमा सञ्चालित ३० औँ सत्र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले

काठमाडौँ । वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बैंकहरूले २०८३ को वैशाख महिनामा मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ४.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ औसत ३.२३ प्रतिशत ब्याज दिनेछन् । चैतमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४.४९ प्रतिशत थियो भने संस्थागततर्फ औसत ३.२९ प्रतिशत ब्याजदर थियो । वैशाख

काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका

काठमाडौँ । नेपालको संसदीय राजनीति अहिले एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन् र नयाँ आकाङ्क्क्षाहरूको उदय भइरहेको छ । ‘जेन–जी’ अर्थात नयाँ पुस्ताको विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले संसद्प्रति जनताको आकाङ्क्क्षा मात्र बढाएको छैन, राज्यका संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो चरित्र र कार्यशैली बदल्न ठूलो दबाब दिएको

काठमाडौँ। सरकारले बालबालिकासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई बाल अदालतबाटै गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित बालबालिकासम्बन्धि ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ संशोधन सम्बन्धि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सो जानकारी दिएका छन् । उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने गरी सो सम्बन्धि मुद्दा