३० चैत्र २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार आयोगले तयार पारेको मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै उहाँले मुद्दाको फैसला छिटो हुँदा पीडितले राहत पाउने बताएका छन् । उनले अधिकांश मद्धाहरुमा अदालत न्याय निरुपण हुन ढिलाई हुने गरेको गुनासो बढेको बताएका छन् । उनले छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनकाअनुसार वार्षिक रूपमा कम्तीमा ३५१ जना बेचविखनमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरु सबैले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि कतिको मुद्दा अझै टुंगोमा नपुगेको उनको भनाई छ । नेपालमा ७७ मध्ये ७० जिल्लाका नागरिक मानव बेचविखनबाट प्रभावित रहेको अध्यक्ष मगरले बताएका छन् । विशेषगरी सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका मानिसहरू बढी जोखिममा रहेको उहाँको भनाई छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको काम सरकारको भएको उहाँले बताउनु भयो । तर सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष मगरले सरकारलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।
सरकारबाट प्रयास भइरहेको दाबी गरिएपनि आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको उनको भनाई छ । उनले मानव तस्करहरूले विशेषगरी महिला तथा बालबालिकालाई झुटा प्रलोभनमा पारेर बेचविखन गरिरहेको उल्लेख गरे । यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । यसको लागि सरकारले आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र जनचेतना अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गम्भिर अपराध हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको नै हो । मानव बेचविखनको विरुद्धमा गर्ने कामहरुको हामीले सिफारिस गरेका छौँ, सरकारले त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नुप¥यो । सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरेको छोँ भनिरहेको छ तरपनि आयोगले दिएका सुझाव तथा प्रतिवेदनहरु कार्यन्वयन हुनुपर्छ । आयोगका सिफारिसहरुलाई कार्यन्वयन नगरेसम्म मानव बेचविखन न्युनिकरण हुँदैन । तस्करहरुले महिला तथा बालबालिकाहरुलाई फकाएर बेचविखन गरिहरकेका छन् । यो रोकिनुपर्छ । धेरै संघसंस्थाहरु सिमानाकामा बसेर तस्करी नियन्त्रण गरिरहेका छन्, ती संस्थाहरु पनि अझै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । प्रहरीले पनि मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको लागी काम गरिरहेको छ, तथापी पनि बेचविखन बढिरहेको छ । हाम्रो समाजमा भएको आर्थिक कमजोरीका कारण यी घटनाहरु भईरहेका छन् । धेरै काम पाईन्छ, धेरै पैसा पाईन्छ भन्ने प्रलोभनमा पारेर बेचविखन भईरहेको छ । अब आर्थिक सुधार हुनुपर्छ । सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । खास गरेर सिमान्तकृत, विपन्न वर्गका मान्छेहरु बेचविखनमा परेका छन् । उनीहरुको आर्थिक सुधारको लागी सरकारले काम गर्नु आवश्यक छ । साथै उनीहरुलाई सचेतना पनि दिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने पनि बेचविखनलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ, नेपालमा रोजगारी सिर्जना भएपछि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हुँदैन । ३५१ जना वार्षिक रुपमा बेचविखनमा परिरहेका छन् । ७७ जिल्लामध्ये ७० जिल्लाका बेचविखनमा परेका छन् । यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । बेचविखनमा परेका पिडितहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्, तर त्यहाँबाट मुद्दाको निरुपन हुन ढिलो भईरहेको छ । अदालतबाट हुने फैसलालाई पनि छिटो गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, मुद्दाको फैसला छिटो हुँदा पिडितलाई पनि राहत हुन्छ ।’
उनले मानव बेचविखन रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागी सीमाक्षेत्रमा संघसंस्थाहरूले काम गरिरह पनि अझ सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन् । आर्थिक कमजोरी नै बेचविखनको मुख्य कारण बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले रोजगारी र आयआर्जनको अवसर अभावका कारण मानिसहरू प्रलोभनमा परिरहेको बताएका छन् । आयोगले सोमवार मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०८२ सार्वजानिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा मानव बेचनिखनका प्रक्रिया, त्यसको कारण र रोकथामका लागी सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरु उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी वालबालिकाहरु बेचविखनमा परेका छन् । रोजगारिको प्रभोलनमा पारि नेपालीहरुलाई विदेशमा लगेर अवैध कल सेन्टरमा काम लगाउने, महिलाहरुको डिम्ब तस्करी गर्ने तथा रात्रिकालिन व्यवसायमा लगाउने गरेको पाईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै लामा पठाउने नाममा बालकहरुको तस्करी हुने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय चिनियाँहरुसंग विवाह गर्ने प्रलोभनमा पनि धेरै नेपालीहरु बेचबिखनमा परको अयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार परम्पारगतसंगै मानव बेचविखनका नयाँ आयामहरु समेत देखिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३० चैत्र २०८२, सोमबार
