काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्धारा गठित उपसमितिहरुले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । यसअधि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । कानूनी जटिलाता र कानूनी समस्याको मारमा थुनुवाहरु रहेको उपसमितिको

काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले राजनीतिक संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयताको अनुभुति स्थानीयले गर्न नपाएको बताउदै संघीय निजामति ऐन र प्रहरी समायोज ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रहरी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले प्रहरी ऐन नेपाल

काठमाडौँ। सत्तारुढ दलहरुको बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई बढी भन्दा बढी कानून निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोमवार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले १८ गतेबाट सञ्चालन हुने हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन एकरुपमा एउटै आवाज उठाउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश समितिलाई प्रदेश तहमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुलाई रास्वपामा आवद्ध गर्न/गराउन सुझावसहितको प्रतिवदेन पार्टी महामन्त्रीलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै बैठकले केन्द्रिय सचिवालय सदस्य पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा फागुन महिनामा सातै

काठमाडाैं । रवी लामिछानेको मुद्दामा धरौटीको व्यवस्था र बैंक ग्यारेन्टीको बिस्तृत विवरण के हो भने, यसमा अदालतले उनलाई थुनामा नपर्नुका लागि विशेष शर्त राखेको थियो। जब रवी लामिछानेमाथि जे आरोप लागेको थियो, त्यसपछि उनलाई जमानतको लागि अदालतमा पेश गरिएको थियो। अदालतले उनलाई जमानत दिनको लागि केही शर्तहरू राखेका थिए, जसमा

साेविता गाैतम मभन्दा वरिष्ठ नेताहरूलाई न्यूनतम राजनीतिक संस्कार कायम राख्नुहुन अनुरोध : एकातिर सरकारले रवि लामिछानेमाथि दुषित मनसाय राखेर अभियोजन गरिराखेको छ । अर्कोतिर त्यतिगर्दा पनि नपुगेर सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले खुल्लमखुल्ला भाषणहरूमा रवि लामिछानेलाई अदालतले फैसला गर्नु अघि नै अपराधी करार गरेर समाजमा झुठो भाष्य स्थापित गर्न भरमग्दुर

महेश बस्नेत गरिब युवाहरूले व्यवसाय गर्छु भन्दा पाँच लाख नपत्याउने ! सरकारले सर्टिफिकेट र परियोजना धितो राखेर युवाहरूको रोजगारीको निमित्त ९ वटा सेक्टरमा १५ लाख देखी २ करोड लोन प्रवाह गर भन्दा नटेर्ने वाणिज्य बैंकहरुले रातारात बिना धितो २ करोड २५ लाख किन उपलब्ध गराइरहेको छ ? प्रभु बैंक र

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेत जोडिएको साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले पुन: सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले साहारा सहकारीको अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै केही दिनअगाडि प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि केही विषयहरू थप गरी पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एक अनुसन्धान अधिकृतले

इजरायल । इजरायली अधिकारीहरूले हमाससँगको कैदी आदानप्रदान सम्झौताको दोस्रो चरणको एक भागको रूपमा २ सय प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गरेको छ । प्यालेस्टिनी कैदी क्लवका प्रमुख अब्दुल्लाह जाघारीले कैदीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनु भयो । केही कैदीहरूलाई ओफर जेलबाट वेस्ट बैंकमा रिहा गरिएको थियो भने गाजा वा विदेश निर्वासनको

काठमाडाैं । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा धरौटी बुझाउने आदेश बदरको माग गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन्। जिल्ला अदालत कस्कीले गत पुस २५ गते फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।