काठमाडौँ। १९ वर्षअघि प्रारम्भ भएको भएको महाकाली सिंचाई आयोजनाको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत मात्र भएको छ । वि.स. २०६३ सालबाट शुरु भएको महाकाली सिंचाई आयोजनामा हालसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर मात्र निर्माण भएको उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले जानकारी दिइन । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको

काठमाडौँ। जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका उप–महानिर्देशक मित्र बरालले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा सिंचाई आयोजनाहरु प्रभावहिन भएको बताएका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्मार्णधिन सिंचाई नहरहरुमा सन्धिअनुरुप पानी सदुपयोग गर्न नपाएको बताए । उनले महाकाली सन्धिअनुरुप पानी

काठमाडौँ। वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संघीयतापछि स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै सुधार भएको बताएका छन् । शुक्रवार भक्तपुरमा वागमती प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनताको इच्छा, आकांक्षा अनुसार पूरा कामहरु हुन नसकेपछि शिक्षा, सवस्थ्य, पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै काम भएको दाबी गरे

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले स्वस्थ रहनका लागि एक छाक कोदोको परिकार खान आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय कोदो दिवसको अवसरमा भक्तपुरको चाँगुनारायणमा आयोजित कोदो रोपाईं कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्वस्थ रहनका लागिको कोदोको परिकार खानुपर्ने बताए । हरेक नेपालीहरुलाई दिनमा एक छाक

काठमाडौँ। कम्पनीको शेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आइजिन नम्बर राख्ने व्यवस्था हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले लविङ थालेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)ले कम्पनीहरुको शेयर सूचिकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकलाई छुट्टाछुट्टै अन्तरर्राष्ट्रिय सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर कायम गर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रश्ताव लगेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको

काठमाडौँ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा युवाहरुका लागि सीप मेला र विकास तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आफूले एक वर्षमा गरेका कामहरु र आागमी रणनीतिबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार सरकारले भक्तपुर

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा किचलो गर्ने ठाउँ नरहेको बताएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री अधिकारीले विगतमा जग्गा वितरण प्रक्रियामा भएका कमजोरी र अनियमितताको आधारमा आधारमा विधेयकको गलत व्याख्या भइरहेको बताएका हुन् । उनले विगतमा भूमि वितरणमा

काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जाशीले भूमि विधेयक भूमिहिनको नाममा विचौलियाहरूले फाइदा उठाउनेगरी आएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधवारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद जोशीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । विधेयक स्पष्ट रुपमा नआउँदा भूमिहिनको नाममा बिचौलियाहरूले घुसपैठ गर्नसक्ने खतरा रहेको

काठमाडौं। भूमि समस्या समाधान आयोगमा १२ लाख बढी भूमिहीनको निवेदन परेको छ । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीवारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको उक्त मात्रामा निवेदन आयोगमा प्रविष्ट भएको

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना रहेको सङ्केत गरेका छन् । लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नभएको भन्दै उनले सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुटेमा पुनर्गठन हुन सक्ने बताए । आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने , "सामान्यतया २-३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन