Trending
>>   कोप–३१ मा नेपाल र कोरियाबीच कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता >>   बलरका लागि धेरै फेबर हुने पिच भयो– चितवनका मालन >>   जितपछि चितवन प्लेअफ नजिक, जनकपुर बाहिरियो >>   मुन्धुमलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन शब्द निर्माणको परम्परा विकास गर्न वैरागी काइँलाको सुझाव >>   कोप–३१ मा जलवायु न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन, ऋण मिनाहा गर्न विश्व समुदायसँग माग >>   हराएका सम्पदा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरले अभिलेखीकरण र जनचेतना अभियान चलाउने >>   सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   लोकतन्त्र खोस्न खोजे अरु दुर्गानन्दहरु जन्मिन्छन्:प्रदीप पौडेल >>   चीन भ्रमणलाई पर्यटकीय भ्रमणमा सिमित नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन >>   राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली १५ सरकारी निकायसँग जोडियो
Logo
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

राजनिति


एनआरएनएलाई नेपाल बस्न १० वर्ष भिसा निःशुल्क

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले अध्यादेशमार्फत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने भएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा एनआरएनलाई १० वर्ष नेपालमा रहँदा भिसा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले ल्यायो अध्यादेश !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।

अध्यादेश ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी !

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक  जारी छ । सरकारले केही अध्यादेशको तयारी गरेका कारण त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र कानुनमन्त्रीसहितको टोलीले राष्ट्रपतिलाई भेट गरेर जानकारी गराएको छ ।

नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको बैठक काठमाडौंमा शुरु

काठमाडौँ। नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्र (आईजीसी) को बैठक आजदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ । विगत चार वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको बैठक आजदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको हो । बैठकमा नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम

रवि लामिछानेले बुझाए ६५ लाखको बैंक ग्यारेन्टी

कास्की । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतले धरौटी मागेअनुसार ६५ लाखको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले नै कसुरदार रहेछन् भन्ने मनासिब आधार नदेखिएपनि तत्कालको प्रमाणहरूबाट थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भएकाले अहिलेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको जनाएको छ

रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकाे छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

प्रचण्ड र माधव नेपालबिच भेटवार्ता

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच बिहीबार सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन ८७ सालमा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिपछि दुई नेताबिच भेटवार्ता भएको हो ।भेटवार्तामा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र

पृथ्वी जयन्ती मनाउन ठुला दलका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छौँ भन्दै सौदाबाजी गर्नुपर्ने अवस्था छ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पृथ्वी जयन्ती मनाउन शिर्ष राजनीतिक दलहरुसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल र नेपालीको पहिचानमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छौं तर पृथ्वीजयन्ती

बलियो राजनीतिक दलले मात्रै देश बनाउन सक्छः महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बलिया राजनीतिक दलहरुले मात्रै देश बनाउनसक्ने बताएका छन् । बिहीवार एमाले पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा स्ववियु निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै महासचिव शंकर पोखरेलले देश साना राजनीतिक दलहरु नभइ बलिया राजनीतिक दलहरुले मात्रै बनाउनसक्ने भएकाले सोहीअनुरुप जनमतलाई धु्रविकृत गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका

चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटी बीचको क्षेत्राधिकार विवाद समाधान भइसक्यो: शिक्षामन्त्री

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) बीचको क्षेत्राधिकार विवाद समाधान भइसकेको दाबी गरेकी छिन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेकी छिन् । विगत लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा

सम्वन्धित समाचारहरु