Trending
>>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण >>   पहिचान भइसकेका शव तत्काल सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न राप्रपाको माग >>   दैवीप्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष कायम गर्न प्रश्ताव >>   आईतवारको बिदा कटौती गर्न सांसद भाटको माग >>   मकवानपुरमा ईभी दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु, चार घाइते >>   पुँजी बजार पुनरुत्थानमा अर्थ मन्त्रालयको नयाँ कार्ययोजना, लगानीकर्तामा बढ्यो आशा >>   कृष्णभीर असोज १ देखि दुईतर्फी खुलाउने तयारी, अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न आग्रह
Logo
३१ भाद्र २०८३, बुधबार
३१ भाद्र २०८३, बुधबार

राजनिति


सहकारी संकट दोहोरिन नदिन बैंकर्सको ‘मास्टर प्लान’ सार्वजनिक

काठमाडौँ। सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैक दिन बैंकर्सहरुले सुझाव दिएका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरुले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा उनीहरूले वाणिज्य

बिनु यादव र निहारिका राजपुतसँग भेट गर्न गृहमन्त्रीलाई संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकार, उचित खानपान र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी छिन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ को प्रतिवेदन, २०८३ माथि

रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने तालिम सञ्चालन नगर्न श्रममन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । युवा श्रम तथा रोजगारकमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका तालिमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको काम पढाउने भएपनि श्रम मन्त्रालयले

आईतवारको बिदा खारेज गरी साताको ६ दिन पठनपाठन सुचारु गर्न माग

काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले विद्यालयमा आईतवार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा तत्काल खारेज गरी साताको ६ दिन नै पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बालबालिकाको औपचारिक पठनपाठन र सिकाइको

सरकारको १०० दिन सुशासनका दृष्टिले सकारात्मकः सांसद खरेल

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले सरकारको शुरुवाती १०० दिन सुशासनका दृष्टिले सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संसद बैठक आगामी साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद खरेलले यस्तो बताएका हुन् । बजेट पारित भई कानून निर्माणका प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेको अवस्थामा सदन

शैक्षिक परामर्श नियमावली विरुद्ध व्यवसायीहरुले गरे आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ।शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा १५ वटा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । नियमावली आउनु स्वागतयोग्य भएपनि यसका

प्रशासनिक बोझ संघीय सरकारमै छ, प्रदेशलाई मात्र बलिउडको बोको बनाउन पाइँदैनः सचेतक मेचे

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सचेतक रोशनी मेचेले प्रशासनिक बोझ संघीय सरकारमै रहेकाले प्रदेशलाई मात्र बलिउडको बोको बनाउन नहुने बताएका छन् । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली, देशको वर्तमान वित्तीय अवस्था र सुशासनको खस्कँदो अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै संघीय सरकारको कमजोर वित्तीय अनुशासन र बोझिलो संरचनालाई लुकाउन

सञ्चार गृह अगाडिको घटनामा छानबिन र कारबाही हुनुपर्छः सभापति लामिछाने

काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार गृहको मूल ढोका अगाडि गाडी पार्किङ गरिएको विषयमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले उक्त घटनालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको बताएका छन् । सभापति लामिछानेले आफ्नो

अस्थायी तथा करार कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना

काठमाडौँ। सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर वाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको हक खोस्न लागिएको भन्दै सेवा निरन्तरताको मागसहित आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । प्रशासनिक खर्च

सवारी आतंक र जथाभावी पार्किङ गर्नेमाथि कानूनी कारबाही हुने सरकारको प्रतिवद्धता

काठमाडौँ। सरकारले कानून विपरित र जथाभावी रूपमा सवारी साधन राखेर ‘सवारी आतंक’ सिर्जना गर्ने जो–कोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यम र नेताका

सम्वन्धित समाचारहरु