२४ भाद्र २०८३, बुधबार
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले रसुवा बाढीपछिको उद्धारमा सरकारको कमजोरी देखिएको बताएकी छिन् ।
रसुवामा बाढीपछि सरकारले गरेको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाबारे अर्थसमितिमा भएको छलफलमा सांसद अधिकारीले सरकारको कमजोरीका कारण धेरैको ज्यान गएको आरोप लगाएकी छिन् । उनले उद्धारका क्रममा सरकारी संयन्त्र र जलविद्युत आयोजना सञ्चालकबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताइन् । जलविद्युत आयोजनासँग सुरुङ, पावरहाउस, प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको विवरण तथा स्रोतसाधन हुने भएकाले विपद्को सुरुवाती चरणमै ती स्रोतको परिचालन गर्न सकेको भए सुरुङमा फसेका व्यक्तिको ज्यान जोगाउन सकिने बताउदै विपद् व्यवस्थापनमा पनि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको उनले बताइन् । उनले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्धार तथा राहत वितरणमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेकी छिन् । वाढी प्रभावितलाई अव्यवस्थित रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको पाइएकोमा महिला, सुत्केरी तथा किशोरीलाई समेत एउटै स्थानमा राखिँदा लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधिको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । उनले बाढीपीडितको तत्काल पुनःस्थापनाका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुभन्दा केही महिनाका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसंग माग गरेकी छिन्। तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी प्रभावित परिवारलाई चार–पाँच महिनासम्म भाडाको घरमा व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाई छ । दीर्घकालीन रूपमा घरजग्गा गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी घर निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रश्ताव छ ।
उनले भनिन्, ‘उद्धारको लागि शुरुवाती चरणबाट नै हाम्रो सरकारी संयन्त्र र यो ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू बीचको जुन किसिमको समन्वय र सहकार्य हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । समयमै प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य नभएपछि टनेल भित्र फसेका धेरैको हामीले ज्यान जोगाउन सक्थ्यौँ, त्यो गर्न सकिएन । किनभने हाइड्रोपावर भित्र उहाँहरूकै आफ्नो ब्लुप्रिन्ट हुन्छ । कहाँनिर पावर हाउस छ, कहाँनिर टनेल छ । उहाँहरूको आफ्नै इन्जिनियरिङ टिम छ, उहाँहरूको आफ्नो प्राविधिक टिम छ, उहाँहरूको आफ्नो मेसिन छ । ती मेसिन, ती प्राविधिक टिमलाई पनि प्रयोग गर्न सकेको भए, त्यत्रो ठुलो जुन टनेल भित्र फसेका ठूलो धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो । यसमा चाहीँ केही कमीकमजोरी भएकै छ, यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ ।’
उनले हरेक वर्ष बाढी, डुबान, पहिरो तथा भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहेपनि सरकारको पूर्वतयारी नदेखिएको बताएकी छिन् । विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । एसएमएस र माइकिङमा मात्र निर्भर नभई जोखिमको तहअनुसार हरियो, पहेँलो र रातो संकेतसहितको तत्काल आपत्कालीन मोबाइल अलर्ट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
प्रकाशित मिति: २४ भाद्र २०८३, बुधबार
