काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका

काठमाडौँ । नेपालको संसदीय राजनीति अहिले एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन् र नयाँ आकाङ्क्क्षाहरूको उदय भइरहेको छ । ‘जेन–जी’ अर्थात नयाँ पुस्ताको विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले संसद्प्रति जनताको आकाङ्क्क्षा मात्र बढाएको छैन, राज्यका संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो चरित्र र कार्यशैली बदल्न ठूलो दबाब दिएको

काठमाडौँ। सरकारले बालबालिकासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई बाल अदालतबाटै गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित बालबालिकासम्बन्धि ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ संशोधन सम्बन्धि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सो जानकारी दिएका छन् । उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने गरी सो सम्बन्धि मुद्दा

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले विधेयक दर्ता तथा सभामा विधेयकमाथि छलफलको समय निर्धारण, महाअभियोग प्रश्ताव तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन शुरु गरेको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यी विषयमा छलफल भएको मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नियमावली मस्यौदा समितिकी सदस्य

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनका बीचमा देखिएको खाडल कम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’ समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै सचिव देवकोटाले नीतिहरुको कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेताहरुले सरकारले २०४६ सालपछि नेपालको उच्च पदस्थ तह बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरेमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । शनिवार पार्टी कार्यलय पेरिस डाँडामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा नेताहरुले सबैको सम्पती छानविन गरेर अवैध सम्पतीलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनिहरुले सम्पती शुद्धिकरण (मनी लाउण्ड्रिङ)

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीको संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम एक हप्ताभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी पहल भइरहेको बताएका छन् । अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीद्वारा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आयोजित क्यालेण्डर विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेता नेपालले निर्वाचनको

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले निजी क्षेत्रको पुँजी र उद्यमशीलतालाई बलियो बनाउनसके मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शनिवार राजधानीमा संवोधन गर्दै झाले निजी क्षेत्रको विकास विना अर्थतन्त्र मजबुद हुन नसक्ने बताएका छन् ।

काठमाडौँ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल अस्वीकार नगरको भन्दै नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको आलोचना गरिएको छ । काँग्रेसद्वारा गठित सो आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै काँग्रेसका शुभेच्छुक संस्था डमोक्रेटिक लयर्स एशोशिएशन (डिएलए) अध्यक्ष सीताराम केसी, नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठलगायतले सो प्रतिवेदन