२८ चैत्र २०८२, शनिबार
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेताहरुले सरकारले २०४६ सालपछि नेपालको उच्च पदस्थ तह बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरेमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
शनिवार पार्टी कार्यलय पेरिस डाँडामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा नेताहरुले सबैको सम्पती छानविन गरेर अवैध सम्पतीलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनिहरुले सम्पती शुद्धिकरण (मनी लाउण्ड्रिङ) सम्बन्धि मामिलामा सरकार कडा रुपमा प्रश्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यसको लागि राज्यले निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने निहरुको भनाई छ । नेकपाका नेता वर्षमान पुनले कालोधनलाई वैध बनाउने गतिविधि आपराधिक भएको बताए । उनले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्यलाई रोक्नु सरकारको नियमित दायित्व बताए । २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । यसको लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरिए अझ प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । उनले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु समेत कालोसूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनि छानविन गर्न माग गरे । उनले कानून सबैको लागी बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘म आफैँ अर्थमन्त्री हुँदा कानून बनाएको हो, कालोधनलाई वैध बनाउन पाइँदैन, मनी लाउण्ड्रिङ गर्न पाइँदैन । सरकारले त्यही अनुसारको मेकानिजम बनाएको छ । सम्पती शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्नलाई अथवा नियमन गर्नलाई कारबाही गर्नलाई विभाग नै छ, सरकारसँग । अहिले मात्रै गर्न लागेको होइन, तपाईलाई भ्रम नपरोस्, सम्पती शुद्धिकरण गर्न पाइँदैन, त्यो नियन्त्रण गर्ने, हेर्ने विभाग छ । त्यो सरकारको रेगुलर काम हो । विगतमा पनि ठूलाठूला फाईलहरुमा सरकारले कारबाही गर्दै आएको छ । अहिले पनि सरकारले त्यो काम गर्नैपर्छ, त्यो नियमित काम हो । सरकारले गरेन भने हामी आवाज उठाउँछोँ । सम्पती शुद्धिकरण गर्न पाइँदैन, ब्ल्याक मनीलाई ह्वाईट बनाउन पाइँदैन । अहिलेका मन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, जुनसुकै सार्वजानिक पदमा बसेका हुन् । सरकारले आफ्नो नियमित कार्य गर्नुपर्छ । जहाँसम्म सरकारले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुप¥यो । सम्पती छानविन गर्छ भने हामी २०४८ सालपछि सार्वजानिक जीवनमा बसेका सबै उच्च पदस्थ सबैको सम्पत्ति छानविन गरौँ । एक अर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा को रहेछ, कालोधनलाई सेतो बनाउने भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले छानविन होस् । अहिले पनि कालोसूचीमा परेका सांसदहरु ८÷१० जना रास्वपाकै छन् भन्ने आएको छ, त्यस्ता कुरा छानविन होस् । सबैलाई छानविन होस्, यो र उ भन्न भएन, कानून सबैलाई बराबर हो । उच्चस्तरीय छानविन आयोगक बनाए अझ राम्रो ।’
नेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पती छानविनको लागि आफू र आफ्नो पार्टी सधै तयार रहेको बताउनु भयो । तर त्यसको विधि, प्रक्रिया र कानूनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘सम्पती छानविनको लागी म त सधैँ तयार छु, पार्टी पनि तयार छ । विधि पद्धति प्रक्रिया मिलाएर छानविन गर्नुपर्छ ।’
नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफूले विगतदेखि नै सम्पत्ति छानविनको माग उठाउँदै आएको बताउनु भयो । २०४७ सालपछि सांसद, मन्त्री भएका सबैको सम्पती छानविन गर्नुपर्नेमा उनको भनाई छ । सरकारले चाह्यो भने व्यवस्थित प्रणाली बनाएर छानविन गर्नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । छानविन निष्पक्ष निकायमार्फत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । छानविनबाट दोषी प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले शुरुदेखि नै भनेका छौँ । हामीले पटकपटक संसदमा नै उपस्थित भएर छानविन गर्न भनेका छौँ, हामी तयार छौँ, २०४७ सालपछि हामी सांसद मन्त्री जो जो भयौँ, छानविनको लागि हामी तयार छौँ । कसले छानविन गर्ने हो, छानविन गर्न थाले भईहाल्यो नी । सरकारले चाह्यो भने उसले छानविन गर्नसक्छ, छानविन गर्न मन लागेको व्यक्तिलाई एउटा एउटा भन्ने हुँदैन, उसले एउटा निश्चित सिष्टम बनाएर प्रक्रियाबाट छानविन गर्ने हो । छानविन गर्ने निश्चित कुनै एउटा निकाय पनि हुनुपर्छ । कानूनी हिसावले सरकारले छानविन गर्न पाउँछ । छानविनमा केही गल्ती कमजोरी भेटियो भने हामी कारबाही भोग्न तयार छौँ ।’
नेता प्रकाश ज्वालाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने भन्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पती छानविन पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्ने बताए । उनले जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि अवैध सम्पती आर्जन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘हामीले पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । जोसुकै होस्, जतिसुकै ठूलो होस्, जुनसुकै दलको होस्, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति कारबाहीमा पर्नुपर्छ । त्यसै अन्तर्गकत सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी अभियानलाई पनि राम्रोसँग अगाडी बढाउनुपर्छ, त्यसमा पूर्वाग्राह हुनुहुँदैन । राजनितिक आग्रह हुनुहँदैन, त्यो रंग देखिनुहुँदैन । साँच्चिकै सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेर जसले अकुत र अवैध सम्पती थुपारेको छ, त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिलेसम्म राजकीय ओहोदामा पुगेको व्यक्तिको सम्पती छानविन हुनुपर्छ, त्यसको लागी उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन हुनुपर्छ ।’
नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि अनुसन्धान राजनीतिक क्षेत्रमै मात्रै सिमित हुन नहुने बताए । उनले व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, न्यायालयलगायत सबै क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सुशासनका लागि सबै तह र क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । नत्र राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लाग्न सक्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला यस्ता धेरै चीजहरुको फाईल खोल्ने कामको शुरुवात गर्नुभएको थियो । अहिलेको सरकारले त्यो कुरालाई निरन्तरता दियो भने कुनै अनौठो कुरा हुने छैन । राजनीतिक दलभित्रका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै होईन, व्यापारी, पत्रकार, प्रहरी, सेना, न्यायालय हरेक क्षेत्रमा सम्पती शुद्धिकरणको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दलहरुलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु गरेर बनाएको प्रचार राम्रो कुरा होइन । समग्र देशलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने हो भने सबै तह तप्कालाई प्राईभेट सेक्टरलाई पनि र सरकारी सेक्टरलाई पनि, राजनितिक क्षेत्रलाई पनि र गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई पनि मनी लाउण्ड्रिङको दायरमा ल्याउन जरुरी छ । यो सुशासनको लागी सधै स्वागतयोग्य हुनेछ तर सुशासनको नाममा राजनितिक दल वा अरु कसैमाथी पूर्वाग्राह राख्ने र कसैलाई छुट दिने काम गर्न थालियो भने त्यसको विरोध हुन्छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि आफू कुनैपनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरू पारदर्शी रहेको र त्यसको सामना गर्न आफू डराउनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २८ चैत्र २०८२, शनिबार
